काठमाडौ – सेना समायोजन विशेष समितिको सोमबार साँझ बसेको बैठकले लडाकुको समायोजन, पुनःस्थापना र स्वेच्छिक अवकाशसम्बन्धी सचिवालयले तयार गरेको विस्तृत कार्यक्रम र कार्ययोजना पारित गरेको छ। उक्त कार्ययोजना पारित भएसँगै शान्तिप्रक्रियालाई अघि बढाउने पछिल्लो राजनीतिक सहमतिको कार्यान्वयन सहज हुने भएको छ।
कार्ययोजनाअनुसार यही कात्तिक ३० गतेदेखि सम्बन्धित शिविरमा प्राविधिक सर्वेक्षण टोली गई समायोजन, पुनःस्थापना र अवकाशमा जाने लडाकुका लागि इच्छाअनुसार पुनः वर्गीकरणको कार्य गरिनेछ। यो कार्य आगामी मङ्सिर ७ गतेभित्र सम्पन्न हुनेछ।
प्रमुख चार राजनीतिक शक्तिबीच यही कात्तिक १५ गते भएको सातबुँदे सहमतिअनुसार माओवादी लडाकुको समायोजन, पुनःस्थापना र रेखदेखसम्बन्धी समितिले आज विस्तृत कार्यक्रम र कार्ययोजना पारित गरेको हो।
बैठकपछि समितिका सदस्य वर्षमान पुनले सचिवालयले तयार गरेको कार्यक्रम र कार्ययोजनालाई परिमार्जनसहित पारित गरिएको जानकारी दिए। उनले लडाकुको शैक्षिक योग्यता र दर्जाका हकमा केही परिमार्जन गरिएको बताउँदै अनमिनले प्रमाणीकरण गर्दा र हालको गरी दुवै शैक्षिक योग्यता राखिने जानकारी दिए।
सदस्य पुनले शिविरमा रहँदा मृत्यु भएका परिवारलाई ५० प्रतिशत राहत, बच्चा भएका महिला र अपाङ्गता भएका लडाकुका लागि सरकारका अन्य राहतका कार्यक्रमबाट सुविधा दिइने पनि बताए। समितिका अर्का सदस्य डा. रामशरण महतले भने सातबुँदे सहमतिकै आधारमा कार्ययोजना पारित गरिएको र शैक्षिक योग्यताबारे अनमिनले प्रमाणीकरण गरेका बेलाकै कायम हुने दाबी गरे। उनले समायोजन हुँदा दर्जा मिलानबारे नेपाली सेनाको प्रचलित व्यवस्थाअनुसार गरिने पनि बताए।
समितिका अर्का सदस्य भीमबहादुर रावलले अब पुनः वर्गीकरणका लागि कुनै बाधा नरहने गरी कार्ययोजना पारित गरिएको जानकारी दिए।
समितिका प्रवक्ता माधव घिमिरेले कार्ययोजनाअनुसार कार्य प्रारम्भ हुने र त्यसबारे आवश्यक विषय सार्वजनिक गरिने उल्लेख गरे।
