शुक्रबार, आषाढ ०१, २०८१
Friday, June 14, 2024
काठमाडौं– माओवादी सभासद् बालकृष्ण ढुङ्गेलको सर्वस्वसहित जन्मकैदमा माफी दिने सरकारको सिफारिस फिर्ता नभए प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गराउन बाध्य पार्ने प्रतिपक्षी दलले तयारी गरेका छन् ।
राजधानीमा आइतबार आयोजित साक्षात्कारमा नेकपा एमालेका सचिव यूवराज ज्ञवालीले सरकारले बालकृष्ण ढुङ्गेललाई आममाफी दिने निर्णय फिर्ता नलिए सडक र सदनबाट देशब्यापी शसक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै मुद्दा फिर्ता नलिए विरोधमात्रै नगरी प्रधानमन्त्रीकै राजीनामा माग्ने चेतावनी दिए ।
उनले ढु्ङगेललाई आममाफी दिने निर्णयले सरकारनै धरापमा परेको दावी गरे । सचिव ज्ञवालीले ढुङ्गेललाई आममाफी दिने सरकारको निर्णय पहिलो परिक्षण भएको भन्दै यो कार्यान्वयन भए धेरै अपराधीहरुले उन्मुक्ति पाउने दावी गरे ।
सरकार निर्माणको धरातलनै गलत भएकोले सरकारले गर्ने सबै काम नकारात्मक हुने ठोकुवा गर्दै वीप्पा सम्झौता, ढुङगेल प्रकरण र सरकार विस्तार त्यसको उदाहरण भएको दावी गरे ।
उनले कानूनको अन्तिम ब्याख्या गर्ने निकाय सर्वोच्च अदालतको निर्णय नमानेर सरकारले कानूनी शासनको खिल्ली उडाएको भन्दै यसलाई नरोके सरकारनै धरापमा पर्ने चेतावनी दिए । उनले भने– ‘यो सरकार असफल हुँदै गएको छ । यो सरकार जति रहन्छ त्यती यस्ता गलत कामहरु बढ्दै जान्छ । ’
ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीले शनिवार डलरको खेती गर्नेले आममाफीको विरोध गरेको भनि दिएको प्रतिक्रिया प्रति आपत्ति प्रकट गर्दै नागरिक समाज, मानवअधिकार र दलहरुको अपमान गरेको बताए ।
उनले आममाफी प्रकरामा राष्ट्रपतिले परम्परा र कानून अनुसार गर्नु पर्ने भन्दै राष्ट्रपतिले सरकारको निर्णय फिर्ता नगरे सहमतिको राजनीतिक विग्रिने चेतावनी समेत दिए ।
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले  सभासद बालकृष्ण ढुङ्गेललाई आममाफी दिने निर्णय फिर्ताले ओढेको सदाचार, नैतिकता, मितब्ययीता र सुशासनको आवरण हटेर निवस्त्र भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले ७ बुँदे सहमतिमा समेत धोका गरेको आरोप लगाए ।
उनले भने– ‘सरकारको निर्णय विधीको शासन र लोकतनत्रको खिल्ली उडाएको छ । यो सात बुँदे सहमतिमाथिको धोका हो । हामी चुप लागेर बस्न सक्दैनौ । सरकारको निर्णय कुनै पनि हालतमा मान्न सकिदैन । आवश्यक परे संसद अवरुद्ध गरेर प्रधानमन्त्रीको राजिनामा माग्छौं । निर्णय फिर्ता नभएसम्म विरोध जारी रहन्छ अझै कडा कडा पार्दै जान्छौं ।’
सरकारले राष्ट्रको ढुकुटी र नैतिकताको मुल्य चुकाएर लुटतन्त्र र कुसासन चलाएको आरोप लगाउँदै मन्त्रीहरुले मन्त्रालयको योजना अनुमोदन गर्न समेत पैसा मागेर खुल्ला रुपमा भ्रष्टाचार गरेको दावी गरे ।
सात बँुदै सम्झौतालाई नेपालकै ईतिहासको सबैभन्दा उदार सम्झौताको संज्ञा दिदै महतले बढी पैसा लिने रणनीति अन्र्तगत माओवादीभित्रैबाट यसको सुनियोजित ढंगले विरोध गरेको ठोकुवा गरे । कांग्रेस एमाले र राष्ट्रले वित्तिय रुपमा ठूलो मुल्य चुकाएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीको रबैयाले आफूहरुलाई निरास बनाएको बताए ।
उनले मितब्यीता अपनाउने घोषणा विपरीत जम्बो मन्त्री परिषद गठन र ईतिहासमै सबैभन्दा बढी ४६ जना ब्यक्तिगत कर्मचारी राखेको भन्दै ब्यक्तिगत हिसावको हत्यामामा सभासद ढुङगेललाई आममाफी दिने, हत्याका अर्का आरोपी सूर्यमान दोङलाई राज्यमन्त्री बनाउने निर्णय पछि कहा भयो सुशासन भनि प्रश्न गरे ।
तपाईको प्रतिक्रिया