काठमाडौं– माओवादी सभासद् बालकृष्ण ढुङ्गेलको सर्वस्वसहित जन्मकैदमा माफी दिने सरकारको सिफारिसको विपक्षीमात्र होइन माओवादी नेताले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् ।माओवादी सभासद् सीपी गजुरेलले द्वन्द्वकालको मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रियामा सरकारले गलत गरेको भन्दै एक एक वटा भन्दा दलहरुको सहमतिमा सबै मुद्दाहरु एक मुष्ट रुपमा फिर्ता लिनु पर्ने धारणा राखे । उनले भने– ‘बालकृष्णजीको मुद्दामा सरकारले गाईजात्रा गरेको छ । यसले राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने काम गरेको छ । राष्ट्रपतिले मुद्दा फिर्ता लिए पनि विवाद नलिए पनि विवाद ।’
राजधानीमा आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा नेता गजुरेलले विवातित बनाएर आलंकारिक राष्ट्रपतिलाई अधिकार लिन बाध्य पार्ने स्थिति सिर्जना भएको बताए ।
संविधानको एघारौं संसोधन विद्येयक पारित हुन नदिने चेतावनी
गजुरेलले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको अन्तरिम संविधानको एघारौं संसोधन विद्येयक पारित हुन नदिने चेतावनी दिए । राज्य पुर्नसंरचना समितिको प्रतिवेदन उल्टाउन विज्ञ समूह गठन गर्ने गरी संविधान संसोधन गर्न लागेको दावी गर्दै उनले विद्येयकको विरोध जारी राख्ने स्पष्ट पारे ।
‘ाज्यपुर्नसंरचना समितिले प्रतिवेदन दिईसकेको अवस्थामा विज्ञ समूह गठन गरेर प्रतिवेदन उल्टाउने षडयन्त्र भएको छ । यो हामीलाई मान्य हुँदैन,’ उनले भने । उनले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पार्टीको मुल एजेण्डा विपरीत गएको भन्दै नेतृत्वले आत्मसर्मपण गरेको आरोप लगाए ।
उनले सरकारको काम कारवाहीले शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र शुसासन कायम हुन नसकेको भन्दै पार्टीमा सल्लाहनै नगरी चार बुँदे, सात बुँदे, विप्पा जस्ता सम्झौता गर्ने सरकारको जिम्मा आफूहरुले लिन नसक्ने स्पष्ट पारे । उनले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीले आफूहरुलाई पनि अप्ठ्यारोमा पारेको दावी गरे ।
सचिव गजुरेलले मन्त्रिपरिषद विस्तारमा समेत पार्टीमा छलफल नगरी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीले आफूखुसी गरेको दावी गर्दै सधैंको फस्ट प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई जम्बो मन्त्रिपरिषद गठनमा पनि फस्ट भएको भन्दै ब्यङग्य गरे ।
सात बुँदे सम्झौता अनुसारको सेना समायोजन आफूहरुलाई अस्विकार भएको भन्दै गजुरेलले पैसाको लागि आफूहरुले सेना समायोजनको प्रक्रियाको विरोध नगरेको दावी गरे । उनले भने– ‘अनमिनले समायोजनका लागि योग्य ठहर गरेको सबैलाई समायोजन गरौ, एक रुपैया नदिए पनि हुन्छ । हामिले पैसाकोलागी युद्ध गरेको होइन ।’
उनले आफूहरुले शिविरमा रहेका लडाकुहरुलाई अपमानित ढंगले समायोजन हुन नजानुस भनेर निर्देशन जारी गरी सकेको जानकारी दिदै अपमानित ढंगले समायोजन गर्ने कुरामा एमाले र काग्रेसलाई दोष दिनु भन्दा पनि लडाकुका सुप्रिम कमाण्डर समेत रहेका अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्रीले नै गलत गरेको यसलाई नसच्याई अगाडि बढ्न नसक्ने स्पष्ट पारे ।
