काठमाडौं– ४६ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनेपछि सरकार आलोचना भइरहँदा मन्त्रीहरु भने यसलाई अचम्म मान्दैनन् । उनीहरु अझै भन्छन्– ‘६० सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाए पनि फरक पर्दैन ।’वातावरण मन्त्री हेमराज तातेड र भूमिसुधार मन्त्री भीमराज गौतम अन्र्तराष्ट्रिय मान्यताअनुसार संसद्को १० प्रतिशत सदस्य संख्याको मन्त्रिमण्डल बनाउन मिल्ने तर्क गर्छन् । समुद्रपारिसँगको कुराकानीमा तातेडले भने– ‘अन्र्तराष्ट्रिय प्रचलन नै १० प्रतिशतको बनाउने छ, तर हाम्रोमा त त्यत्रो भएको छैन ।’
भूमिसुधार मन्त्री गौतम पनि यहि कुरालाई समर्थन गर्छन् । उनी भन्छन्– ‘यो काम गर्नका लागि बनाइएको हो, कसैका लागि भत्ता खुवाउन र गठबन्धन मिलाउन होइन ।’
विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कल्पना धमला भने सवै जात, जाति, भाषा र संस्कृतिको प्रतिनिधित्व गराउँदा मन्त्रिमण्डल ठूलो भएको बताउँछिन् ।
कानुन तथा न्याय मन्त्री बृजेशकुमार गुप्ता भने मन्त्रीलेमात्र काम नभ्याएकाले राज्यमन्त्रीसमेत राखेर मन्त्रिमण्डल गठन गरिएको बताउँछन् । ‘अब मेरै मन्त्रालयमा हेर्नुस् न २०१७ सालदेखिका कानुनहरु पुनरावलोकन गरिएको छैन,’ उनी भन्छन्– ‘यी सवै काम एउटै मन्त्रीले त गर्न सक्दैनन् ।’
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले एकाएक ४६ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरेपछि आलोचना सुरु भएको छ । सरकारले पूर्ण आकार लिँदा मन्त्रिमण्डल ५३ सदस्यीय हुने छ । जुन अहिलेसम्मकै सवैभन्दा ठूलो मन्त्रिमण्डल भएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार (४८ सदस्यीय) भन्दा ठूलो हुनेछ ।
