बुधबार, आषाढ ०५, २०८१
Wednesday, June 19, 2024
काठमाडौं– प्रमुख दलहरुबीच मंगलबार राति भएको सात बुँदे सहमतिपछि संविधान निर्माणले पनि गति लिएको छ ।
मंसिर १४ गते अघि नै संविधानको एकीकृत मस्यौदा ल्याउने तयारीस्वरुप संवैधानिक समिति अन्तर्गतको विवाद समाधान उपसमितिको बैठक शुक्रबार बिहान बसेको छ । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले शान्ति र संविधानलाई ओझेलमा पारेर अनावश्यक काम गरेको भन्दै विपक्षी नगएपछि बैठक रोकिँदै आएको थियो ।
दलहरुबीच भएको सहमतिमा शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको कामलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउन राजनीतिक दलहरुका बीचको सम्वादलाई निरन्तरता दिने यसका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।
सहमतिपत्रमा संविधान निर्माणको कार्यलाई तीब्रता दिने र संविधानसभाबाट सहमतिको आधारमा अविलम्ब विज्ञहरुको टोली बनाई राज्यको पुनःसंरचनाबारे सुझाव लिने सहमति भएको थियो । सहमतिमा एक महिनाभित्र नयाँ संविधानको मस्यौदा निर्माणको काम आरम्भ गर्नेसमेत उल्लेख छ ।
राज्य पुनर्संरचना आयोगको सट्टा विज्ञ समूह बनाउने निर्णय
संवैधानिक समितिको विवाद समाधान उपसमितिले राज्यपुनर्संरचना आयोगको सट्टा विज्ञ समूह बनाउने निर्णय गरेको छ ।
अन्तरिम संविधान अनुसार राज्य पुनर्संरचनाका लागि आयोग गठन गरिने उल्लेख भएपनि चार राजनीतिक शक्तिबीच भएको सात बुँदे सहमति अनुसार उपसमितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले विज्ञ समूह बनाउने निर्णय गरेको हो ।
संविधानमा उल्लेख भएको राज्य पुनर्संरचना आयोग बनाउने विषय संविधान संसोधन गरी हटाउने र संविधान सभाले नै राज्य पुर्नसंरचनाका लागि सुझाव दिन विशेषज्ञ समिति बनाउने निर्णय उपसमितिले गरेको कांग्रेस उपसभापति एवं उपसमिति सदस्य रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
संविधान संसोधनका लागि सरकाले आज संसदमा संविधान संसोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास चन्द्र नेम्वाङ्गले उज्यालोले जानकारी दिनुभयो । आगामी २५ गते बस्ने संसद बैठकले संविधान संसोधन गर्नेछ ।
कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलका अनुसार शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीका बारेमा तुलनात्मक अध्ययन गरी छिट्टै प्रतिवेदन पेश गर्न उपसमिति अन्तर्गत लक्ष्मणलाल कर्ण संयोजक रहेको कार्यदललाई जिम्मा दिईएको छ ।
उपसमितिका निर्णय भोलि बिहान बस्ने संवैधानिक समितिले पारित गर्नेछ । उपसमिति बैठक पछि एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले राज्य पुर्नसंरचना, निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरुप लगायत बाँकी विषयमा पनि छलफल तिव्र पारिने बताउनुभयो ।
अन्तिम समयमा आएर निर्णय गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्दै सहमतिका आधारमा सबै विषय बेलैमा टुंगो लगाईने उहाँको भनाई छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया