
गुप्तालाई सात दलको सहमतिमा मन्त्री परिषदले सर्वसम्मतिले २०६५ साल असार २० गते सभासद् पदमा मनोनयन गरेको थियो । दुई वर्षको कार्यकाल समाप्त भए पछि मन्त्रिपरिषदमा सहमति नभएकोले भन्दै उनलाई अदालतले पदमुक्त गरेको थियो ।
जसमा गुप्ताले सर्वोच्चमा पुनरवालोकन रिट दायर गरेका थिए । ज्ञानेन्द्र कार्की, कल्याण श्रेष्ठ र बैजनाथ उपाध्यायको संयूक्त ईजलासले बिहीबार गुप्तालाई पुर्नबहालीको आदेश दिएको हो ।