आइतबार, आषाढ ०९, २०८१
Sunday, June 23, 2024
काठमाडौं- दसैं-तिहारजस्ता चाडको चटारो सकिएलगत्तै राजनीतिक दलहरु कुरामा सीमित रहेको शान्ति र संविधानको कामलाई अघि बढाउने विषयमा हतारो गर्लान् कि नगर्लान् भन्ने आम चासो फेरि एकपटक बढेको छ ।
प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई भारतको भ्रमणमा जानुअघि शान्ति र संविधानमा केही प्रगति भएको सन्देश दिन हतारिएका राजनीतिक दलहरुमा बढेको पारो भ्रमण सकिएपछि भने बढ्न सकेन ।
त्यसपछि तिहारको रमझममा व्यस्त भएका बेला नेपाली काँग्रेस, एकीकृत नेकपा (माओवादी)ले एकपटक वार्ताको कामलाई अघि बढाए पनि त्यसले गति लिन सकेन ।
प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले भाइटीकाको दिन सार्वजनिक कार्यक्रम र सञ्चारकर्मीसँग पनि शान्ति प्रक्रियामा केही दिनमै ‘ब्रेक थ्रु’ हुन्छ भनेर आशा जगाउनुभएको थियो ।
त्यसका लागि उहाँले काँग्रेस माओवादीको वार्तापछि एमालेसँग छलफल हुने र कात्तिक १३ गते प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच वार्ता गरेर शान्ति प्रक्रियामा देखिने खालको परिणाम आउने जानकारी दिनुभएको थियो ।
यसकै प्रयासस्वरुप प्रधानमन्त्री डा भट्टराईले एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग शान्ति र संविधानका विषयमा सहमति जुटाउन भेटवार्ता गर्नुभयो ।
भेटवार्तालाई निरन्तरता दिँदै प्रधानमन्त्रीले साँचो प्रकरणबाट पार्टीभित्र तीव्र असन्तुष्टी राख्दै आएनुभएका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्यलाई भेटेर विश्वासमा लिने प्रयत्न गर्नुभयो ।
वैद्यलाई भेटेलगत्तै व्यवस्थापिका-संसद्का सभामुख सुवास नेम्वाङसँग पनि शान्ति प्रक्रियालाई गति दिएर संविधान लेखनको कामलाई जनचाहनाअनुरुप अघि बढाउन छलफल गर्नुभयो ।
दस वर्षे जनयुद्धलाई विश्राम गरेर २०६३ मङ्िसर ५ गते अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ वानेश्वरमा ठूलो उत्साहका साथ विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । त्यसको युद्धको विभीषिकाबाट शान्तिको नयाँ युगमा नेपाललाई अघि बढाउने आशा जगायो ।
त्यसपछि संविधानसभाको निर्वाचन र विगतमा बारम्बार भएका विभिन्न सहमति, सम्झौताले नेपाली जनतालाई शान्ति प्रक्रिया टुङ्िगने र ६ दशकदेखि नेपाली जनताले आश गरेको संविधानसभाबाट जनताको संविधान बन्ने आशामा तुषारापात भइसकेको त छैन, तर आशा गरिरहँदा कतै निराशा पो हात लाग्ने हो कि भन्ने भयबाट मुक्त पनि हुन सकेका छैनन् ।
हतारमा काम गर्ने अनि सहमति पनि जुटाउने नेपाली राजनीतिक दलहरुको चरित्र नै बनेको छ । तर, विगतदेखि नै सहमतिको नजिक पुगेको भन्दै दलहरुले दिने प्रतिक्रिया र त्यो सुन्दासुन्दा आजित भएका नेपाली जनतालाई फेरि पनि सहमतिनजिक पुगेको भन्ने प्रतिक्रिया मात्र दाहोरिने हो कि साँच्चै काम थाल्ने हुन् भन्ने विश्वास गर्न गाह्रो भएको छ ।
“माओवादीभित्रको आन्तरिक खिचलोले केही असर पारेको छ, माओवादीभित्र मिलाएर आउने आवाश्वासन पाइएकाले अब केही दिनभित्रै शान्ति प्रक्रियामा महत्वपूर्ण प्रगति हुन्छ,” नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले भन्नुभयो ।
काँग्रेस माओवादीबीचको छलफलमा माओवादी सेनाका लडाकुको समायोजन, पुनस्र्थापना, सङ्ख्या, दर्जा निर्धारणलगायत विषयमा लगभग सहमति भइसकेको बताउँदै महामन्त्री सिटौलाले यसलाई अन्तिम रुप दिन मात्रै बाँकी छ भन्नुभयो ।
एनेकपा -माओवादी) का स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङले काँग्रेसले माओवादी सेनाको समायोजनको न्यून मूल्याङ्कन गरेका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताउनुभयो ।
“हामीले सेना समायोजनसँग राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, सेनामा समूहगत प्रवेश र संविधान लेखनको कामलाई पनि सँगसँगै लानुपर्ने अडान राख्दै आएका छौँ, तर काँग्रेसले शान्ति प्रक्रियामा मात्रै जोड दिएकाले काम अघि बढ्न नसकेको हो,” नेता गुरुङले भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री डा. भट्टराइसँग शनिबार भएको भेटपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले पत्रकारहरुसँग प्रतिक्रिया दिँदै शान्ति र संविधानको काम सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने धारणा दोहोर्‍याउनुभएको थियो ।
तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कँाग्रेस, एमालेलगायत दलहरुले शान्ति प्रक्रियाको काम अघि नबढेसम्म संविधान लेखन प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने अडान राख्दै आएका छन् ।
त्यसो त माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल, उपाध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री भट्टराईलगायत नेताहरु भने अहिले आएर शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढेपछि संविधान लेखनको काममा प्रगति हुने धारणा राख्दै आउनुभएको छ ।
पछिल्लोपटक संविधानसभाको म्याद थपिएपछि एकपटक पनि संविधानसभाको बैठक बस्न सकेको छैन । संविधानसभाअन्तर्गतका विभिन्न समितिका सभापतिले संविधान लेखनमा के कति प्रगति भयो भन्नेबारे आफूहरु नै बेखबर भएको भन्दै सभाको बैठक बोलाउन दबाब दिए पनि त्यसको कुनै सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
विवाद मिलाउन गठित राजनीतिक दलहरुको शीर्ष नेतृत्व रहेको उपसमितिको बैठक पनि केही समय यता बस्न सकेको छैन ।
त्यसो त एमाले सचिव शङ्कर पोखरेल अरू विषय टुङ्ग्याउन समय धेरै नलाग्ने भए पनि पछिल्लो पटक माओवादीकै घर झगडाका कारण गत्यावरोध भएको जिकिर गर्नुहुन्छ । “माओवादी प्रस्ट भएर आउने हो भने सेना समायोजन र संविधान लेखनको काम बाँकी अवधिभित्रै टुङ्ग्याउन सकिन्छ,” सचिव पोखरेल भन्नुहुन्छ ।
काँग्रेसभित्र पनि केही समययता घर झगडा उग्र बन्दै गएको छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणपछि नेपाली राजनीतिमा झगडाका लागि नयाँ बहाना मिलेको छ लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता अर्थात्  बिपा प्रकरण ।
दलहरुभित्रै बढ्दो असन्तोष र अन्तरद्वन्द्व, दलहरुबीचमै विद्यमान अविश्वास अनि बेलाबेलामा बहाना बनेर भित्रिने साँचो प्रकरण होस् कि, चारबुँदे सम्झौता अनि नयाँ मसला बनेको बिपालगायतका प्रकरण ।
यी र यस्ता समस्याभन्दा माथि उठेर वार्ता एवम् छलफललाई घनीभूत बनाउँदै देश र जनताले अपेक्षा गरेको राष्ट्रिय प्राथमिकताको एकमात्र एजेन्डाको काम शान्ति र संविधानलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन दलहरु जुट्लान् त ? सङ्क्रमणकालीन राजनीतिबाट देशले चाँडै मुक्ति पाउला त ? यसको उत्तर पाउन भने विगतमा जस्तै फेरि केही समय सायद कुर्नुको विकल्प छैन नेपाली जनतासँग ।
तपाईको प्रतिक्रिया