बाजुरा- जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराबाट सिफारिस गरी पठाइएका मेसिन रिडेवल पासपोर्ट (एमआरपी) फिर्ता भएका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गर्ने यो पासपोर्टको सिफारिस जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्दै आएको छ, तर जिल्लाबाट सिफारिसमा गरिएका एउटै पासपोेर्ट सदर भएर नआएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमसिंह कुँवरले जानकारी दिनुभयो ।
बाजुराबाट गत वर्ष फागुनदेखि हालसम्म २३९ वटा एमआरपीका लागि सिफारिस गरिएकोमा साउनदेखि सबै प्रक्रिया पूरा गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराले धनगढी पुर्याएका २० वटा राहदानी सदर भएका छैनन् ।
कसैको फोटो र कसैको औंठाछाप नमिलेको कारण देखाई परराष्ट्रले सो पासपोर्ट फिर्ता पठाएको बुझिएको छ ।
दोस्रोपटक पठाउँदा पनि फिर्ता आएको बताउँदै प्रजिअ कुँवरले जनताले प्रतिव्यक्ति पाँच-पाँच हजार राजस्व तिरेका छन् तर न पासपोर्ट बन्छ, न राजस्वमा जम्मा भएको रकम फिर्ता नै हुन्छ, जनताको मर्का कस्ाले बुझिदिने भनी गुनासो गर्नुभयो ।
प्रशासन कार्यालयका सहायक लेखापाल जयवीर कट्टेल प्रत्येक महिनाको दुईपटक १२ र २६ गते कर्मचारीलाई एमआरपीकै लागि बाजुराबाट धनगढी र धनगढीबाट काठमाडौँ कुदाउँदा एक पटकमा चार हजार खर्च हुने गरेको जानकारी दिँदै यस्तै चाल भए प्रशासनको बढी बजेट पासपोर्ट पुर्याउन र ल्याउनमै खर्च हुने चिन्ता प्रकट गर्नुहुन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बनाइएको एमआरपी प्रणाली राम्रो भएता पनि सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा जनतालाई थप सास्ती भएको जिल्लाबासीको गुनासो छ ।
