काठमाडौं- गैरआवासीय नेपाली सङ्घका अध्यक्ष जीवा लामिछानेले नयाँ बन्ने संविधानमा गैरआवासीय नेपालीको नागरिकतालाई निरन्तरता दिन नयाँ संविधानमा नै व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
उहाँले राजधानीमा शुक्रबार संवाददाताहरुसँग नेपालको नागरिक हुन पाउने अधिकार सधैँका लागि सुनिश्चित गर्न संविधानमा स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्दछ भन्नुभयो ।
अध्यक्ष लामिछानेले खाडी क्षेत्रमा अन्यायपूर्ण तरिकाले श्रम बेच्न बाध्य नेपालीलाई न्याय दिन सन् २००५ नेपाली सङ्घको कतारमा भएको छलफलले अनिवार्य श्रम सम्झौताको कुरा उठाएको साथै नेपाल सरकार र सङ्घको संयुक्त प्रयासबाट सम्बन्धित देशका कम्पनीले नेपाली श्रमिकको अनिवार्य बिमा, कल्याणकारी कोषको समेत व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले सबै गैरआवासीय नेपालीको एउटै अवस्था नरहेकाले नेपालमा सञ्चालन हुने ठूलो परियोजनामा व्यक्तिगतरूपमा लगानी लगाउन नसक्ने हुँदा सङ्घमार्फत ठूलो कम्पनी बनाएर सानो, मझौला र ठूला लगानीकर्तालाई सहज वातावरण सिर्जना गर्न सामूहिक लगानीका कुरा अगाडि बढाइने बताउनुभयो ।
अध्यक्ष लामिछानेले सङ्घले सामूहिक लगानीका साथै गैरआवासीय नेपालीले सकिनेका विभिन्न सीप, अनुभव र दक्षतालाई नेपालको जलविद्युत, पर्यटन र सामाजिक क्षेत्रको विकासमा उपयोग गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।
उहाँले सङ्घमार्फत नेपालमा लगानी गर्नका लागि शान्तिपूर्ण र सुरक्षित वातावरणको खाँचो रहेकोमा जोड दिँदै त्यसका लागि सम्पूर्ण नेपालीको मनोभावनालाई एक सूत्रमा सम्बोधन गर्न सक्ने नयाँ संविधान बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।
अध्यक्ष लामिछानेले नेपालीपनालाई जीवन्त राख्नका लागि गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको भाषा, साहित्य, संस्कृति परम्परासँग जोडिराख्न अपरिहार्य भएकाले ती विषयवस्तुको प्रवर्धनका लागि आफूले उल्लेखनिय कार्य गर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले सङ्घले नेपालको कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्षेत्रको विकासलगायतका परियोजनामा संस्थागत लगानी गर्ने नीति रहेको भन्दै एक जिल्ला एक उत्पादनजस्तो स्थानीय साधन स्रोतको सदुपयोग गरी नेपालको आर्थिक सामाजिक विकास गर्ने अभियानमा सरकार, उद्योग वाणिज्य महासङ्घसँग सहकार्य गरिने बताउनुभयो ।
अध्यक्ष लामिछानेले नेपालको निकासी व्यापारमा योगदान दिन नेपाल सरकारका सम्वन्धित निकाय र नेपालको व्यवसायीक सस्थाको सहकार्यमा गैरआवासीय नेपालीद्वारा सम्वन्धित मुलुकमा प्रवर्द्वन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आफू प्रतिवद्व रहने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले नेपालमा खुला विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि शिक्षा मन्त्रालय र सङ्घबीचमा सम्झौता भइसकेकाले त्यसलाई सफल बनाउन पहल गरिनेमा जोड दिनुभयो ।
