हाम्रो विचार

  • स्थानीय सरकारको प्रत्याभूति

    ढिलै भए पनि मुलुकले संविधान कार्यान्वयनको एउटा दिशा समातेको छ । जसअनुसार संविधानले परिकल्पना गरेको सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुर्‍याउने उदघोषकासाथ पाँच नंबर प्रदेश बाहेक सबै ठाउँमा स्थानीय सरकार गठन भईसकेका छन् । यद्यपि यसका अधिकार क्षेत्रका बारेमा स्पष्ट कानुन बन्न नसक्दा निर्वाचित प्रतिनिधिहरु अलमलमा छन् भने जनताहरुले स्थानीय सरकारको प्रत्याभूति गर्न सकेका छैनन् । स्पष्ट कानुनसहित जिल्ला तहका प्रशासकीय भूमिका र त्यहाँ रहने अधिकारीहरुको मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउन सकिएन भने नागरिकले सिंहदरबा...
  • इ भोटिङको नयाँ प्रयोग

    एनआरएन जापानको इतिहासमा पहिलोचोटी इ भोटिङ प्रणालीबाट निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । समयको माग अनुसार नेपाली समाजलाई सूचना र प्रविधिमा अभ्यस्त बनाउनेतिर प्रयासको थालनी गरिनु आफैमा सह्रानीय कार्य हो । ढिलोचाँडो डिजिटल प्रविधिमा नगएसम्म हाम्रा सामाजिक गतिबिधिहरु स्मार्ट हुनै सक्दैनन् । पुरातनबादी सोचबाट ग्रसित हाम्रो नेपाली समाजमा पहिलोचोटी नयाँ प्रबिधिको प्रयोग आफैमा चुनौती र जोखिम दूवै हो । यसलाई सरलीकृत र अभ्यस्त हुन केही समय लाग्न सक्छ । सामाजिक सञ्जालको दुनियाँमा मात्र चकचक गर्न रमाउने हाम्रो समाज...
  • देउवा सरकारका चुनौती र अवसर

    नेपाली काँग्रेसका सभापती शेरबहादुर देउवा २०६३ को आमूल परिवर्तन पछि दसौं प्रधानमन्त्रीको रुपमा बालुवाटार प्रवेश गर्नुभएको छ । १२ वर्ष पछि चौथोपटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बन्ने अवसर पाउनुभएका प्रधानमन्त्री देउवासामु चुनौतीका चाङ् मात्रै छैनन् अवसरहरु पनि उत्तिकै छन् । संबिधान संशोधन बिना यसपछिका निर्वाचनमा भाग नलिने अडानमा रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई चित्त बुझाउनुपर्ने दायित्व एकातिर छ भने अर्कोतिर संबिधान संशोधनका लागि आवश्यक पर्ने दुईतिहाई बहुमत प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको सहयोग बिना स...
  • स्थायित्वको जग : स्थानीय निर्वाचन

    खेतीकिसानी गरी खानेहरुको बाहुल्यता रहेको हाम्रो देशमा असारे चटारोको बेला स्थानीय निर्वाचन भाग दुईको आयोजना गरिएको छ । प्रदेश नं ३, ४ र ६ मा भएको भाग एक निर्वाचनको भरतपुर महानगरपालिका बाहेक अन्यत्रको नतिजा आईसकेको छ । पहिलो चरणको निर्वाचनमार्फत नेपाली जनताले दलहरुलाई स्पष्ट सन्देश सहितको अभिमत जाहेर गरिसकेका छन् । उक्त नतिजालाई हेदा पार्टीको मूल्य, मान्यता, विचार, सिद्धान्त र एजेण्डा अनुरूप मतदाताहरुले मत हालेको खासै पाईएन । क्षणिक लाभ र साबिकको सम्बन्ध टुट्न नदिनका लागि चाहेर होस् या नचाहेर पुरा...
  • स्थानीय तहको निर्वाचनः संघीयता कार्यान्वयनको कोसेढुङ्गा

    नेपालको संघीय गणतान्त्रिक यात्रा कार्यान्वयनको दिशामा गएको छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूको गठन र स्थानीय निकायको चुनाव संघीयता कार्यान्वयनको कोसेढुङ्गाका रूपमा रहेका छन् । लामो समयदेखि केन्द्रीय तथा एकात्मक राज्य व्यवस्थामा अभ्यस्त संरचना र संस्कारले एकैपटक संघीय प्रणालीलाई सहजै आत्मसात् गर्न कठिनाइ पर्छ नै । तर नवगठित स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पदस्थापन गरिसकेपछि आम नागरिकका लागि सेवाप्रवाह, विकास निर्माण, सामाजिक तथा भौतिक सुरक्षा र राजस्व व्यवस्थापनमा कुनै ढिलासुस्ती वा शिथिल...
  • प्रवासमा राजनीतिको चासो (सम्पादकीय)

    मानिस चेतनशील प्राणी हुनुको नाताले हरेकमा राजनैतिक आस्था र तत्सम्बन्धमा निजी धारणा हुनु स्वभाविकै हो । राजनीतिमा लागेकाहरु खुलेरै राजनीति गर्छन् र जतिसक्दो आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउन हरसंभवका प्रयासहरु गरिरहेका हुन्छन् । सार्बजनिक जिम्मेवारी धारण गरेका साझा मान्छेहरु तथा सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरु आफ्नो झुकावलाई आफैमा सीमित राखेर छताछुल्ल हुने गरी पोखिदैनन् । यद्यपि यो वर्गले राजनीतिको तराजुलाई निर्णायक तहमा पुर्‍याउन भने निकै मद्दत पुर्‍याईरहेका हुन्छन् । उनीहरुको आफ्नो मात्र मतले नभएर उ...
  • पहिलो निर्वाचनले दिएको सन्देश (बिशेष सम्पादकीय)

    संबिधानमा ब्यवस्था गरिएको कूल ७ सय ४४ वटा स्थानीय निकाय मध्य २ सय ८३ स्थानमा वैशाख ३१ गते पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । दोलखा लगायतका केही स्थानबाहेक मुलुकभरि शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएको उक्त निर्वाचनको परिणामहरू धमाधम आउन थालेका छन् । मुलुकको अत्यन्तै विषम परिस्थिति र अन्यौलताका बाबजूद पहिलो चरणको निर्बाचन सम्पन्न भएको हो । यो स्थानीय निर्वाचनको प्रारम्भसँगै मुलुक संविधान कार्यान्वयनको ऐतिहासिक चरणमा प्रवेश गरेको छ । यसले दिने परिणाम भन्दा पनि निर्वाचन सम्पन्न गराउने ऐतिहासिक जिम...
  • आसन्न निर्वाचनको सहीरुपमा उपयोग होस् (विशेष सम्पादकीय)

    नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटी संघीय संरचनामा आधारित स्थानीय सरकारको निर्बाचन हुँदै छ । बिसौं बर्षदेखि जनप्रतिनिधिबिहिन हुँदा आधारभुत प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा असहजता उत्पन्न भएको, टाँठा-बाठाहरुको चलखेलले गर्दा विचौलिया प्रवृत्ति हाबी भएको, भ्रष्टाचार मौलाएको, बिकासे कार्ययोजनाले प्राथमिकता नपाएको लगायत तल्लोस्तरका जनताहरु मारमा परेको बिश्लेषण गरिदैं आएको छ । यदि त्यसो हो भने यसबाट पाठ सिकेर आजका एक्काइसौं शताब्दीका सचेत नेपाली मतदाताले अरुको प्रभावमा परेर होइन आफ्नै स्वविवेक प्रयोग गरी सहि प्रतिनिधि...
  • स्थानीय निर्वाचनः कालो बादल हटेर जनलहर (दृष्टिकोण)

    काठमाडौं - वैशाख ३१ गते पहिलो चरणमा गरिन लागिएको स्थानीय तहको निर्वाचनको मनोनयन दर्ता गर्ने प्रक्रियासँगै जनतामा देखिएको उत्साह र चहलपहलले नेपाली जनता निर्वाचनमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न कति व्यग्रताका साथ प्रतीक्षारत छन् भन्ने पुष्टि गरेको छ । मुलुकका ३४ जिल्लाका दुईसय ८३ स्थानीय तहका लागि जनताले बाजागाजाका साथ झाँकी र जुलुस लिएर नाचगान गर्दै आफ्ना उम्मेदवारलाई मनोनयनस्थलसम्म लगेको दृश्यले निर्वाचनको माहोललाई एकाएक उत्कर्षमा पुर्याएको छ । देशमा भएका आमूल राजनीतिक परिवर्तन पछि दुई दशकको अ...
  • स्थानीय निर्वाचनमा प्रवासको भूमिका (बिशेष सम्पादकीय)

    बिसौं वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिदैं गर्दा यसको महत्व र उपादेयता बारे प्रवासमा पनि बहस हुनु जरुरी छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएसंगै सिंहदरबारमा केन्द्रीकृत शक्तिकेन्द्र देशभरका ७ सय ४४ स्थानीय निकायमा विकेन्द्रीकरण हुँदैछन् । यसकारण पनि यो निर्बाचनको महत्व एक्कासी बढेर गएको हो । संबिधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पाटोकोरुपमा रहेको परिवर्तित शासकीय स्वरुप संघीय ढाँचाअनुसार तीनै तहको निर्बाचन र निर्बाचनबाट जनमत प्राप्त प्रतिनिधिहरुको स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र केन्द्रीय सरकार ...
© २०१६ सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित