नेपाल-भारत सीमा समस्या ब्यवस्थापन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अपनाईने

काठमाडौं – नेपाल-भारत सिमा विवाद पटक-पटक सतहमा आउने गरेको छ । नेपाली भूमि मिचिएको कुरा होस वा सिमास्तम्भ गायब भएका समाचार । यो विषय वर्षेनी चर्चामा आउँछ । तर यस पटकको प्रवुद्ध ब्यक्ति समुह (इपीजी) को बैठकमा भने सन् १९५० को नेपाल-भारतबीचको मैत्री सन्धी पुनरावलोकन गरिने कुरा औपचारिक रुपमा उठेको छ । यसै सन्दर्भमा हामीले वैदेशिक मामिला सम्बन्धी जानकार, नेपाल-भारत सम्बन्ध पुनरावलोकन गर्न दुवै देशले बनाएको प्रवुद्ध ब्यक्ति समुह (इपीजी) का सदस्य तथा एमाले युवा नेता डा. राजन भट्टराईसँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ, उहाँसँग समुद्रपारिका लागि नृप रावलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

इपीजीको छैठौं बैठक सकेर आउनुभएको छ । बैठकमा के विषयमा छलफल र सहमति भयो ?
हामीले छैठौं बैठकमा पनि विगत बैठकमा जस्तै एजेण्डाहरुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्‍यौं । आगामी जुलाईको अन्तिममा हाम्रो कार्यकाल सकिंदै छ । त्यसैले त्यो भन्दा अघि नै हामीले यो बीचमा भएका प्रगतिहरुको प्रतिवेदन कस्तो तयार गर्छौ र त्यसमा के के कुरा समेटेर लिएर जान्छौं भन्ने बिषयमा छलफल गर्‍यौ । प्रतिवेदनको फ्रेमवर्क बनाएर प्रतिवेदन लेखन सुरु गर्ने निर्णय गरेका छौं । तोकिएको समयमा एउटै प्रतिवेदन आठै जनाको तर्फबाट दुईवटै सरकार प्रमुखलाई बुझाउने औपचारिक निर्णय नै गरेका छौं । अर्को कुरा, हामीले धेरै विषयलाई यो बैठकमा ठाउँ दिएका र लिएका पनि छौ । ती कुन-कुन विषय हुन् अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन । दुई देशका अनेक धारणालाई र हाम्रा बीचमा भएका ग्यापलाई पनि समाधान गर्दै जाने भन्नेमा हामी सहमत भएका छौं ।

यसअघि नउठेका विषय पनि उठायौं भन्नुभयो के हुन् ती जुन अहिलेसम्म उठेका थिएनन् ?
सन् १९५० को नेपाल-भारतबीचको मैत्री सन्धि जुन बेला गरिएको थियो, जुन-जुन विषयमा गरिएको थियो, त्यो अवस्था फरक फरक समयमा गुज्रिसकेको हुँदा यसको पुनरावलोकन हुनुपर्छ भनेर उठायौं । जसमा हामीले हाम्रा कुरा राख्यौं उहाँहरु पनि यस विषयमा खुलेर बोल्नुभयो । हामीले पनि त्यो बेलाको परिस्थीति, त्यो बेलाको देश विदेशको अवस्था अनेक कारणले त्यो पुनरावलोकन हुन जरुरी छ भन्यौं । उहाँहरु पनि यो विषयमा नजिक हुनुहुन्छ । हामीले भनेका कुरामा सहमत हुनुहुन्छ । यो बैठकमा हामीले यस मुद्दालाई गम्भीरताका साथ उठाएका छौं उहाँहरु पनि यसको लागि तत्पर हुनुहुन्छ ।

१९५० को सन्धी पुनरावलोकन हुनुपर्छ भन्ने नेपालको माग छ, खासगरी यसबाट नेपाललाई के-के कुरा फाइदा हुन्छ ?
पहिलो कुरा जुन बेला यो सन्धी भयो त्यो अवस्था अहिले परिर्वतन भएको छ । अर्को कुरा, त्यस भित्रका कतिपय बुँदा असान्दर्भिक छन् । कतिपय बुँदा अरु नै सन्धिले रिप्लेस गरिसकेका छन् । ती बुँदाहरु कुन-कुन अवस्थामा छन् भनेर हामी छलफलमा छौं । यो बुँदा यस्तो अर्को बुँदा यस्तो भनेर नभनौं । तर त्यो सन्धीले धेरै कुरा अल्झाएर राखेको छ । दुबै देशको सम्बन्धलाई अल्झाउने मात्र काम गरेको छ । त्यसैले पनि हामीले त्यो कुरा उठाएका हौं ।

सन्धि पुनरावलोकन गर्ने कुरामा दुबै देश तयार हो ? अब कस्तो मोडालिटीको हुन्छ, केहि खाका त होला नि ?
सन्धि पुरानो अवस्थामा रहन सक्दैन तर कुन मोडालिटीमा यसलाई परिर्वतन गर्ने भन्ने कुरामा हामी छलफलमा छौं । संशोधन या प्रतिस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा छलफलको अन्त्यमा कुन मोडालिटिमा पुगिन्छ त्यहि बेला मात्र त्यो भन्न सकिएला । संशोधन हुने हो या प्रतिस्थापन हुने हो त्यो पनि छलफलमा छौं । त्यसको निचोडमा नपुगी भन्न सकिन्न । किनकि त्यो एउटा देशको मात्र कुरा हैन । दुबै देश बसेर टुंग्याउने बेलामा कस्तो बनाउँदा उपयुक्त हुने देखिन्छ, बुँदा खारेज गर्ने या यसको संशोधन गर्ने त्यहि बेला निर्णय हुनेछ । त्यसैले छलफलको क्रममा रहेको कुरा हामी निश्कर्षमा नपुगी भन्न सक्दैनौं ।

नेपालमा आएको नयाँ जनादेशले भारतले पहिले गर्ने ब्यवहारमा परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने पनि गरिन्छ, पछिल्लो बैठकमा भाग लिने क्रममा उनीहरुको ब्यवहार र मनोविज्ञानमा केहि फरक पाउनुभयो ?
समय अनुसार केहि न केही परिर्वतन हुन्छ नै । त्यो उनीहरुमा मात्र हैन हामीमा पनि हुन्छ । पछिल्लो बैठकमा भाग लिएर फर्किदै गर्दा यति मात्रै भन्छु- उहाँहरु सकारात्मक हुनुहुन्छ, नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध प्रगाढ होस् भन्ने सन्दर्भमा । यो पटक हामीले यहि कुरा पायौं । हाम्रो प्रस्तुति भने हिजो पनि त्यस्तै थियो र आज पनि । बरु उहाँहरुको प्रस्तुतिमा त्यस्तो सकारात्मक देखिन्थ्यो । समग्रमा भन्दा हाम्रो सम्बन्ध सकारात्मक तर्फ गएको छ ।

प्रसंग बदलौं, नेपालको धेरै ठाउँमा भारतले मिचेको छ भन्ने कुरा आउनेगर्छ । यो विषयमा बैठकमा कुरा उठाउनुभयो ?
दुई देशका नापी विभागका प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले नापेर सकेको र पाँच प्रतिशत भन्दा कम टुंग्याउन बाँकी भएको भनिएको छ, त्यो कालापनी र सुस्ता जस्ता ठाउँको कुरा हो । तर नेपाल र भारतको सीमालाई त्यति टेक्निकल लाईनबाट मात्र हेरिनुहुँदैन । सीमा ब्यवस्थापन भन्ने बित्तिकै यसका अनेक पाटा छन् । सीमा ब्यवस्थापनमा पिल्लरको कुरा मात्र छैन । सीमा फिक्स्ड गर्ने कुरा, अहिले जीपीयस प्रणाली अन्तर्गत हामी त्यसको ब्यवस्थापन गर्दैछौं । दोस्रो भनेको कालापानी, सुस्ता जस्ता ठाउँको विवाद टुंग्याउनु पर्नेछ । अर्को सीमामा हुने नो म्यान्सल्याण्ड फिक्स्ड गर्नुपर्छ । त्यो यस्तो ठाउँ हो जहाँ कोही रहन सक्दैन । मानव बसोवास गर्नुहुँदैन । अनि सँगसँगै हाम्रा सीमानामा बस्ने जो जनता छन् दुबै तर्फका तिनीहरु बीच विशेष सम्बन्ध छ । उनीहरुको सामाजिक सम्बन्ध र आवागमन नबिग्रियोस् भन्नेमा हामी सचेत छौं । त्यसो हुँदा एउटा मात्र विषय छैनन् । यी सबै कुरालाई पनि लिएर नयाँ ब्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा दुबै देश सहमत छौं ।

नो म्यान्सल्याण्ड भन्नुभयो, यो सम्भव छ ?
इपीजी बैठकमा हरेक विषय यो यस्तो भनेर विषय राखेरै कुरा अघि बढ्छन् र बढे पनि । तर त्यहाँ तैंले यसो गरिस् नभनेर सीमानालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा लैजाउँ भन्ने विषय उठ्दा उनीहरुले सहमति जनाएपछि कुरा टुंगियो । त्यहाँ १० तले विल्डिङ होस् या झुप्रा हुन् सबै मापदण्ड अनुसार हट्छन् भन्ने नै हो । यदि उनीहरुले मानेनन् भने त्यसरी ब्याख्यामा जानुपर्छ ।

यस्ता बैठकमा बस्दा भारतीय प्रतिनिधिको हेपाहा प्रवृत्ति हुन्छ भनिन्छ नी, यसमा कति सत्यता छ ?
यसअघि के भए मैले अनुभव सुनाउन सक्दिनँ । तर हामीले हाम्रा बैठकमा बस्दा हामी दुई देशका प्रतिनिधिका हैसियतमा बसेका छौं, बस्यौ । यो मुलुकको अखण्डता, स्वाभिमान, जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गरेर गएको मान्छेको हैसियतले हामी त्यहाँ प्रस्तुत हुने हो । उनीहरु जस्तै हामीले पनि कहिँ कतै तलमाथि महसुस गरेनौं र त्यो हुन पनि दिदैनौं । त्यो हाम्रो दायित्व पनि हो । जनसंख्या र भूगोलको आधारमा कोहि सानो ठूलो हुन सक्ला तर, हामी दुई देशका प्रतिनिधि हौं र हाम्रो हैसियत बरावरी हो भन्ने कुरामा कतै होचो महसुस गरेनौं । दुई देशबीच सम्बन्ध प्रगाढ बनाउनैका लागि यो समुह गठन भएकाले छलफलमा उठेका विषयहरुलाई टुंगोमा पुर्‍याउँछौं । हामी दुबै देशका प्रतिनिधि यस विषयमा प्रतिबद्ध छौं ।

भारत धेरै कुरामा सकारात्मक छ भन्नुभयो, के सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्न पनि तयार भएको हो ?
इपीजी गठन नै सिमानाका अधिकांश विषय र सन्धीका विषयलाई लिएर गठन भएको हो । नेपाल र भारतको बीचमा भएको यो सन्धि जतिबेला सहि गरियो त्यो बेला देखि नै विवादित सन्धी भयो । त्यो विवादित सन्धी खासगरी नेपाल पक्षले यो असमान छ भनेर उठाएपछि यसलाई दुई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको समान हैसियत बनाउनका लागि यो अभ्यास हो हाम्रो । त्यसैले यो अभ्यासमा तलमाथि हुनेगरी काम हुन्छ भन्ने कल्पना पनि गर्नुहुदैन । यसमा भारत सकारात्मक छ र हामी पनि यस विषयमा छलफल गरिरहेका छौं ।

यस विषयमा खासगरी कहिले-कहिले कुरा उठेका छन् ?
१९५० को सन्धि पुनरावलोकन हुनपर्‍यो भनेर १९९५ नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले कुरा उठाउनुभएको हो । भारत भ्रमणमा जाँदा उठाउनुभएको हो । त्यो बेलाका परराष्ट्रमन्त्री माधव नेपालले पनि उठाउनु भएको विषय हो । त्यसपछि धेरै पटक उठेका छन् । तर यसरी दुबै देश बीचका प्रतिनिधि बसेको एउटा बैठकले औपचारिक रुपमा कुरा उठाएको यो पहिलो पटक हो । यसको सकारात्मक पाटो के छ भने कंग्रेस आईको नेतृत्वको बेला यो कन्सेप्ट अघि बढ्यो र नरेन्द्र मोदीको पालामा त्यसमा सिग्नेचर भयो । नेपालमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा माओवादीबाट यसको सोच अगाडि सारेको हो । यसरी नेपालमा मेजर तीन पार्टी यसको लागि तयार छन् ।

अन्त्यमा, तपाईंहरुले यो प्रतिवेदन तयार गरेर दुबै सरकारलाई बुझाउने भन्नुभएको छ, त्यो कसरी र कहिले पुग्छ ?
जुन ड्राफ्ट गर्ने भनेका छौ, त्यो लेखनको करीव करीव नजिक पुगेका छौं । किनकि हामीले धेरै विषय टुंग्याएका छौं । ती विषयहरुलाई समेट्दै जाने र नटुंगिएका विषय टुंग्याउँदै लेख्दै जाने भन्ने निर्णय भएको छ र सबै ड्राफ्ट तयार भएपछि अन्त्यमा एउटा प्रतिवेदन तयार गर्ने भन्ने हाम्रो निर्णय भएको छ । हामी त्यहि अनुसार काम गरिरहेका छौं । हाम्रो कार्यकाल सकिन लागेको छ । हामीसँग भएको बाँकी छोटो समयमा बुझाई सक्नुपर्नेछ । त्यसैले हामी दुबै देशका प्रतिनिधिहरु जतिसक्दो धेरै विषयमा निकास दिनेगरी प्रतिवेदन लाने तयारीमा छौं । ***

तपाईको प्रतिक्रिया
© २०१६ सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित