चुनौती संघीयताको

नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम ०७४ माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने प्रावधानअनुसार सो कार्य सम्पन्न भएसंगै मुलुक संघीय राज्य प्रणालीमा प्रवेश गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा मुलुक प्रवेश गरेसंगै देशले स्थायित्व पाउने तिब्र अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि संविधान र संघीयता कार्यान्वयनमा थुप्रै चुनौतीहरु भने अवश्य छन् । निर्वाचनले मुलुकलाई अगाडि बढाउने स्पष्ट मार्गचित्र दिए पनि निर्वाचनपछिको बिकसित राजनैतिक घटनाक्रम, परिस्थिति र नयाँ नयाँ चुनौतीलाई सामना गर्न दलहरूले अझै पनि सहमती र सहकार्यको राजनीतिलाई निरन्तरता दिन आवश्यक देखिएको छ । तथापि निर्वाचनपछि ताजा परिणामको दम्भले दलहरूबीच केही दूरी बढाएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

निर्वाचनपछि संविधान र संघीयता कार्यान्वयनमा भन्दा दलहरू सत्ताकै खेलमा पुरानै शैलीमा अगाडि बढ्न खोजेको देखिन्छ जसले जनतामा निराशा उत्पन्न गराएको छ । मुलुकमा अझै दलहरूबीचको सहमति,
सहकार्यको राजनीति आवश्यक भए पनि उनीहरूले राष्ट्रिय हितलाई भन्दा पनि पार्टीगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्ने गरेकोले आगामी राजनीति यात्रा सहज ढंगले अगाडि बढ्नेमा आशंका पैदा गराएको छ । तीन तहको निर्वाचन, प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र अस्थायी राजधानी घोषणाबाट संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरण थालनी भएको छ । यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आगामी दिनमा दलहरूबीच सहमति र सहकार्यको आवश्यकता अझ चुलिएर गएको छ ।

सहमतीकै आधारमा विगतमा सबै खालका चुनौतीको सामना गर्दै आएका राजनीतिक दलहरूका अगाडि अब ठूलो चुनौती भनेको आर्थिक समृद्धिको रहेको छ । यो चुनौतीको सामना गर्न पनि दलहरू एक ठाउँमा उभिनुको कुनै विकल्प छैन । निर्वाचनमार्फत नेपाली जनताले कुनै दललाई ठूलो र कुनैलाई सानो साइज बनाएको भए पनि दलहरू अझै पनि मिलेर अगाडि बढ भन्ने जनमत पनि संगै दिएका छन् । यो अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले बिजयको उन्मादमा दम्भ प्रदर्शन गर्ने भन्दा पनि जनमतको कदर गर्दै मुलुकलाई निकास दिने बाटोमा अग्रसर हुनुपर्छ र सबै दलहरुलाई मिलाएर संयोजनकारी भूमिका निर्बाह गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । गणतन्त्र, संघीयताको घोषणा र त्यसको कार्यान्वयनका लागि सहमतिमै अगाडि बढेका दलहरू ती उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने बेलामा दूरी बढ्ने खालका अवाञ्छित क्रियाकलाप कसैबाट हुनुहुँदैन । प्राप्त उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा दलहरू बीच मतैक्यता हुनु आवश्यक छ । निर्वाचनपछि ठूलो बनेको दलमा एक किसिमको अहंकार देखिएको छ त्यसले मुलुकलाई मात्र होइन उक्त दललाई समेत फाईदा नहुने निश्चित छ ।

राजनैतिक रस्साकस्सीका बीच ढिलै भएपनि मुलुकले सात प्रदेशको अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुख पाईसकेको छ । यो निर्णयसंगै संघीयता कार्यान्वयनको व्यवहारिकरुपमै अभ्यास शुरु भएको छ । प्रदेश राजधानीकै विषयलाई लिएर मुलुकको आगामी राजनीति प्रभावित हुने संकेत पनि सतहमा देखिएका छन् । अर्कोतिर मधेशको मुद्दा अब पेचिलो बन्दै जाने पक्का छ, अबको वाम सरकारले मधेशको मुद्दालाई थाँती नै राखेर संघीयता पूर्णतया कार्यान्वयन गर्न गाह्रो मात्र छैन असंभव प्रायः छ । त्यसैले मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा डोर्‍याउनका लागि राजनैतिक सहमतिमै समस्याहरु क्रमशः सल्टाउँदै जान आवश्यक छ। ***

तपाईको प्रतिक्रिया
© २०१६ सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित