हाम्रा देशका साना साना डुंगाबाट महासमुद्र पार गर्न सकिदैन भने विशाल पानीजहाज नेपालको नदीमा चल्न सक्दैन। सुनारको हथौडी र चिम्टी लुहारलाई के काम ? लुहारको घन सुनारको लागि के उपयोग ? सुनको नथुनी र बुलाकी महिलाको नाकको शोभा हो भने पुरुषले नाकमा लगायो भने उपहास र लज्जा मात्र। मलामीले सहनाईको तालमा नाच्दै घाट लागे भने पागलपन कहलाउछ। यी सबै चीज आवश्यक र उपयोगी भए पनि समय, स्थान, विधि र उपयोगकर्ताको तारतम्य मिल्न नसकेमा अपयश र हानी नै हुन्छ।
राजनीतिक व्यवस्था पनि यस्तै हो। कुनै राजनीतिक व्यवस्था स्वयममा न त राम्रो हुन्छ न त खराब हुन्छ। देशको पर्यावरण (माटो, समाज र भू राजनीतिक अवस्था, यसलाई प्रकृति भने हुन्छ), देशभक्त, शौर्यवान र विवेकी नेतृत्व तथा राजनीतिक व्यवस्था यी तीनवटा एकै धारको, एक आमाबाबुका सन्तान सरह हुनुपर्दछ।फ्रान्स सहित कतिपय देशले अमेरिकन व्यवस्था लागु गर्न भएभरको शक्ति लगाए तर सकेनन। ब्रिटिश कमन र रोमन नागरिक कानून लागु गर्ने आज पनि कैयो देशको सपना साकार हुन सकिरहेको छैन। कम्युनिज्म तत्कालिन सोभियत संघ, चीन, उत्तर कोरिया र अन्य कतिपय देशमा एक समान रहेन, नितान्त अलग अलग रुपमा देखा परयो। एउटै मूल सिद्धान्तमा उभिए पनि देशको मान्यता, आस्था र विचारले गर्दा तमाम अनुहार भए।
नेपालमा २००७ साल पछि एकैचोटी खुल्ला र आयातित विचार र विश्व राजनीतिमा तिव्र परिवर्तनको समय भएकोले हत्या हिंसा र उत्पात बढ्यो, प्रजातन्त्रको अभ्यास सार्थक हुन सकेन।अर्को तिर छिमेकी विशाल भारतमा संसदीय लोकतन्त्र र अर्को छिमेकी विशाल चीनमा कम्युनिष्ट शासन रहेको दुई विपरित व्यवस्थाको बीचमा नेपालमा कुनै एकको व्यवस्था अपनाउदा अर्कोसंग अनबनको सम्भावना रहने अर्को तिर चीनले तिब्बत र फार्मोसासम्म र भारतले काश्मिर, सिक्किम र भूटान माथि गिद्धे दृष्टि लगाएको तर नेपाल नेपाली नेताहरुको महत्वाकांक्षाको बलि चढ्न सक्ने विषम परिस्थितिमा २०१९ सालमा राजा महेन्द्रले कसैसंग नमिल्ने तर दुवै संग मिल्न खोजेजस्तो देखिने पंचायती प्रजातन्त्रको संविधान जारी गरे।
यसमा शक्तिको स्रोत राजालाई भनिए पनि समानताको सिद्धान्तलाई पूर्णता दिइयो भने स्वतन्त्रतालाई सीमित र नियन्त्रित गरियो।न्यायपालिका पूर्ण स्वतन्त्र भयो तर न्यायधिशमाथि अंकुश लगाईयो । प्रहरी, स्थानीय प्रशासन र मन्त्रीमंडल धेरै हदसम्म स्वच्छ रहने भनियो तर अन्चलाधिश राजाको प्रतिनिधि रहे र अन्चालाधिशमा कम्युनिष्टहरुलाई प्राथमिकतामा राखियो। गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियान, वर्गीय संगठन र पंचायत नीति तथा जांचबुझ समिति जस्ता संस्थाहरुको उपयोग गरेर ‘काम गर, पद लेउ’ भन्ने दर्शनलाई व्यवहारिक बनाउदै सबै जाति, जनजाति, भाषा भेषलाई राष्ट्रिय एकिकृत गरियो। कसैलाई थारु, देशी, नेवार, कामी आदि शब्द प्रयोग गरेर हेप्न नपाईने राजाज्ञा प्रचलनमा ल्याइयो।तस्कर, भ्रष्ट, कामचोर र अयोग्य पदाधिकारीलाइ ‘दरबारको गोप्य पत्र’ को त्रासले छिमेकीको भन्दा नेपाली राज्यव्यवस्थालाई राम्रो भन्ने आधारहरु बन्दै गए। पंचशीलको सिद्धान्त, शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव तथा दौत्य सम्बन्धको विस्तार र विदेशमा नेपालको राम्रो छवि र सम्मान अंकित भयो।
प्रतिवन्धित पार्टीका धेरैजसो कम्युनिष्ट कतिपय कांग्रेसीले पनि पंचायती पदहरु प्राप्त गरे तर प्रमुख नेताहरुको दबावमा 2036 भएको जनमत संग्रहमा सुधार सहितको पंचायती व्यवस्थाको विजय भएपछि राजा विरेन्द्रबाट तीन पटक संविधान संशोधन भयो र प्रजातन्त्रका सूत्रहरूलाई क्रमश: विस्तारित गर्ने अभ्यास भयो। राज्यको शक्ति र आर्थिक, औद्योगिक विकास गतिशील भयो। तर २०४६ मा बनारसमा रहेका असन्तुस्ट कांग्रेसीहरुले कम्युनिष्टहरुको सभागितामा आन्दोलन गरे र तीस वर्षीय पंचायतको निधन भयो। दुवैले २०४७ मा संवैधानिक राजतन्त्र सहितको संसदीय लोकतन्त्रको स्थापना गरे। यसलाई उत्कृष्ट भनियो।तर प्रचण्डको महत्वाकांक्षाले अन्य पार्टीहरुलाइ घुंडा टेकायो र यो संविधान र राजतन्त्र गयो र प्रचण्डको बन्दूकबाट गणतन्त्रात्मक संविधान २०७२ मा आयो। तर अब यो संविधान पनि चल्न सकिरहेको देखिदैन।यसको विरोधमा अर्को माओवादी र मधेशमा पनि छिटपुट विरोधका स्वरहरु उठिरहेकै छन्।
कुनै रंगको चश्मा लगाएर कसैलाई वाह वाह भन्नु अलग कुरा हो तर निरपेक्ष हेर्ने हो भने पंचायतको जीवन अवधि र शान्ति व्यवस्था तथा प्रतिष्ठासंग तुलना गर्दा २०१५, २०४७ र २०७२ का संविधान अर्थात राजालाई कमजोर या टाढा राख्ने र नेताहरुले शासन गर्ने र २०४६ पछिका सबै परिवर्तन र उपक्रमहरु नितान्त अनुपयुक्त र नेताहरु आफ्ना महत्वाकंक्षामा विदेशी षडयन्त्रको शिकार नै हुने गरेको देखिन्छ । प्रजातन्त्रका आठ वटा सिद्धान्तलाई पंचायतले क्रमश: अभ्यासमा ल्याई रहेको दूरदर्शिता
बुझ्न नसक्नु र सुनको सबै फूल एकैचोटी झिक्नलाई कुखुरा मारेको उखान चरितार्थभएको छ।
पंचायत कालमा आफुलाई कांग्रेस भन्दा निकै कमजोर मान्ने गरेका कम्युनिष्टहरुले राजा कांग्रेसका निकट छन् भन्ने भ्रमले गर्दा समेत जनतामा परिचय, शक्ति र सत्तामा कांग्रेससंग अझै पछि परिन्छ कि भन्ने भयको स्थितिमा कमसेकम लाभांशमा आधा भाग त पाईन्छ भन्ने लोभ समेतले होला, यिनिहरु अहिलेसम्म कांग्रेसका साथमा रहन्थे तर अब परिस्थिति अर्कै छ। अब यिनीहरुले कांग्रेसलाई पछारिसकेका छन् र स्वयम् शक्ति सम्पन्न भै सकेकाले कांग्रेसको भार उठाईरहन अनावश्यक ठान्ने स्थिति छ। विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरुले नेपालको बारेमा भारतको सोचलाई नै महत्व दिन्छन। तर भारतलाई नेपालमा राजा भन्दा विविध मत र निजी स्वार्थमा लागिरहने नेताको शासन बढी हितकर हुने उदाहरणहरु छन्। उसको यो विचार यथावत रहीरह्यो र चीनले पनि यसैलाई ठिक ठहरायो भने र नेपाली नेताहरुले तिब्बत, काश्मिर र सिक्किमको उदाहरणलाई बेवास्ता गर्दै रहे भने नेपालको बारेमा गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ। तर चीनले राजालाई नै श्रेष्ठ ठान्यो (परिस्थितिवश ठान्न पनि सक्छ) भने, नेपालमा शक्तिमा आएको कम्युनिष्ट शक्ति किन कि भारतलाई गाली गरेर जनतामा लोकप्रिय भएको हो, उसले चीनको प्रभावशाली छांया खोज्नुपर्ने बाध्यता हुन सक्दछ। साथै हृदयदेखि कसैको पनि पूर्ण माया न पाएको यो संविधानको अबको कम्युनिष्ट शासनमा यहि व्यवस्था, यहि रुप र यहि व्यवहार रहीरहने स्थिति भने देखिदैन।अहिले देश संकट मै छ र राजनीतिक एकताको खाँचो छ, तर वर्तमान व्यवस्था र मानसिकतामा कुनै हालतले पनि राजनीतिक एकता सुदृढ राख्ने कुनै सत्ता देखिदैन। यो अवस्थामा कम्युनिष्ट नेतृत्व राजापट्टी आकर्षित हुन सक्दछ। कांग्रेसले राजासंग आफुलाई निकट भन्दै गरेको समयमा पनि ऊ राजाको साथमा कहिले हिडेन र खिचातानीमा देशको प्रगति हुन सकेन तर हामी राजासंग हिड्न सक्छौ भन्ने कम्युनिष्ट सोच जाग्यो भने के राजतन्त्रको सम्भावना अझ बलियो बन्न सक्दछ ? ज्ञानेन्द्र शाह या बेबि किङ ? यसको निर्णय पछिको कुरा हो। अनि पंचायतको नियन्त्रित स्वतन्त्रता र कम्युनिष्टको वर्तमान ‘लचिलो तानाशाही’ लगभग मिल्दोजुल्दो भएकोले संविधानको पुनर्लेखनद्वारा पंचायती संविधानलाई नयां आवरणमा पुनर्स्थापित गरिएला ? के कम्युनिष्टले यो कुव्यवस्थाको अन्तका लागि कुनै नयां साहस देखाउला ? के अब पालो कम्युनिष्ट राजतन्त्रको हो ? कस्तो होला त कम्युनिष्ट राजतन्त्र ? प्लेटोको समाजतन्त्र जस्तो ? कि फ्रान्सको गणतन्त्र ? के आउंदै छ ? राजनीतिशास्त्रका अध्येताहरुका लागि ठूलो जिज्ञासा र कौतुहलको विषय छ।***
(लेखक श्रीवास्तव नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयका अवकाश प्राप्त अधिकृत, त्रिभुवन विश्वविद्यालय सम्बद्ध बबई बहुमुखी कयाम्पसका संस्थापक तथा राजनीति शास्त्रका उपप्राध्यापक र उमा वेन्चर कम्पनीका कानुनी सल्लाहकार तथा चर्चित लेखक र विचारक हुन् । उनका शीलवती, कर्म फलको सुनिश्चित सिद्धान्त, कर्मकाण्ड भास्कर, मेरो अख्तियारी र उत्तराधिकार, भगवान कहाँ छन् र कस्ता छन् लगायतका पुस्तकहरु प्रकाशित छन ।)
