काठमाडाैं – नेपालका तराई तथा भारतसँग जोडिएका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रको दशगजासम्बन्धी विवादलाई तत्काल रोक्नुपर्ने आन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ ।
अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले सीमा रेखा कोर्ने कार्य तत्काल नरोकेमा देशलाई अपूरणीय क्षति हुने तथा नेपाली भूमि अतिक्रमण भई गुम्ने र सीमा क्षेत्रका परिवार भूमि एवम् राष्ट्रविहिन हुने अवस्था श्रृजना भएकाले आन्तरिम आदेश जारी गरीपाऊँ भन्दै रिट दर्ता गराउनु भएकाे छ । अधिवक्ता न्यौपानेले उत्प्रेषण तथा परमादेशको माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालयलगायत ६ जनालाई विपक्षी बनाउनु भएकाे छ ।
रिटमा सीमा क्षेत्रमा जग्गा विवाद समय–समयमा भइरहेकोले नेपालको संविधानको धारा २७४ ले नेपालको सीमा हेरफेर गर्ने अधिकार कसैलाई प्रदान गरेको छैन भन्ने उल्लेख छ । रिटमा सो सम्बन्धमा विपक्षी निकायलाई ज्ञापनपत्र बुझाई ध्यानाकर्षण गराइएकोमा कुनै सुनुवाइ नभएको उल्लेख गरिएको छ ।
