जापानको शरणार्थी नीतिमा व्यापक परिवर्तन

जनवरी १५ देखि वर्क परमिट नदिने

टोकियो–जापानको न्याय मन्त्रालयले अवैधानिक शरणार्थीमा रोक लगाउनको लागि आवेदन दिएको ६ महिनापछि काम गर्न नपाउने व्यवस्था ल्याउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयले हालै जारी गरेको एक विज्ञप्तिमा यही जनवरी १५ तारिख पछाडि अल्पकालिन तथा प्रशिक्षार्थी भिषाबाट शरणार्थीका आवेदकहरूलाई ४ समूहमा विभाजन गरिने बताइएको छ । अावेदन दिएको २ महिनाभित्र नै समूहमा विभाजन गरी समूह अनुसार काम गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

पहिलो समूहमा वास्तविक शरणार्थी हुन सक्ने सम्भावितहरु, दोस्रो समूहमा शरणार्थी बन्न सक्ने प्रयाप्त र स्पष्ट आधार नभएकाहरू, तेस्रो समूहमा एउटै कारणदेखाइ पुन आवेदन दिनेहरु र चौथो समूहमा अन्य गरी समूह विभाजन गरिने जनाएको छ ।

दोस्रो र तेस्रो समूहमा परेका आवेदकहरुलाई बस्ने तथा काम गर्ने अनुमति नदिई तुरून्तै फिर्ता पठाउने प्रक्रिया गरिने जनाएको छ ।

छोटो अवधिमा नै धेरै पैसा कमाउने लक्ष्य लिएर विद्यार्थी तथा प्रशिक्षार्थी भिषा त्यागेर नक्कली शरणार्थी बन्नेहरुको भने काम गर्ने अनुमति नदिने नै निर्णय गरेको बताएको छ । पहिलो समूहको वास्तविक शरणार्थी हुन सक्ने सम्भावितहरुलाई भने काम गर्न अनुमति दिइने कुरा समाचारमा उल्लेख छ । २०१७ सालको १ देखि ९ महिनासम्म शरणार्थी आवेदकहरुको संख्या १४ हजार ४३ जना रहेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा १ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।

अघिल्लो वर्षसम्म आवेदकहरुको आवेदनमाथि निर्णय हुन सरदर ९ दशमलव ९ महिना लागेको बताइएको छ । एक पटक अस्वीकृत भएपनि पुनः कारण परिवर्तन गरेर पुनरावेदन गर्नेहरू पनि रहेका छन् ।

डाटा श्रोत : न्याय मन्त्रालय

तपाईको प्रतिक्रिया
© २०१६ सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित