अंग्रेजी वर्ष २०१७ हामीबाट विदाइको संघारमा छ । वर्षभरि भएगरेका कार्यसम्पादनको समीक्षा गर्दै आउँदै गरेको नयाँ वर्षभरिको नयाँ योजना बुन्ने महत्वपूर्ण बिन्दुमा हामी उभिएका छौं । स्वदेश तथा विदेशमा बस्ने सबै नेपालीहरुको ध्यान भने यतिबेला मुलुकतिर तानिएको छ । लामो राजनैतिक संक्रमणताबाट तंग्रिएको नेपालमा नयाँ आशाका किरणहरु देखिन थालेका छन् । हालै मात्र प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन शान्तिपूर्णरुपले सम्पन्न भएका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान कार्यान्वयनको पहिलो र महत्वपूर्ण खुडि्कलाकोरुपमा हेरिएको तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । निर्वाचनमा नेपाली जनताले देशैभरि उत्साहजनक सहभागिता जनाएका छन् । निर्वाचन मार्फत नेपाली जनताले दिएको जनादेश अनुसार मुलुकमा वामगठबन्धनलाई सरकार सञ्चालनको म्याण्डेट दिएका छन् । तर निर्वाचन पूर्व उनीहरुद्वारा जनाईएको प्रतिबद्धता अनुसार भने निर्वाचनको परिणाम पश्चात आशातीत प्रगती हुन सकेको देखिदैन । समृद्धिका लागि स्थिर सरकार अनिवार्य सर्त भएकोले त्यो आफुहरुबाट मात्र संभव भएको भन्दै दुई ठूला बामपन्थी दलहरुले पार्टी एकता गर्ने उदघोष सहित निर्वाचनमा होमिएका थिए । यही नाराले नै उनीहरुले भारी मत प्राप्त गर्न सफल पनि भए । तर निर्वाचन सकिएको यतिका समय वित्दा पनि न त पार्टी एकता प्रक्रियाले गति समातेको देखिन्छ न त सरकार गठनको नै ।
नेपाली आकाशमा लामो समयदेखि मडारिईरहेको राजनीतिको कालो बादल फाटेर नयाँ युगको सुनौलो बिहानी हुँदै गर्दा फेरि राजनीतिको गाँठो गुजुल्टिएको अवस्थामा छ । विदाई हुन लागेको नेपाली काँग्रेसको सरकारले पेश गरेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्बन्धि अध्यादेश शितलनिवासमा अडि्कएको छ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्बन्धमा संबिधानमा कुराहरु स्पष्ट किटान नहुँदा बिधेयक ल्याउनुपरेको र जसका कारण उत्पन्न विवादमा दलीय स्वार्थअनुसार ब्याख्या गर्ने राजनैतिक दलका नेता मात्र नभएर वकिल, बुद्धिजीवी र कलमजीवीहरुका कारण अध्यादेश प्रकरण थप पेचिलो बन्दै गईरहेको छ । यसैका कारण सम्मानित संस्था राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई जबर्जस्ती विवादमा तान्न खोजिएको छ । जे भईरहेको छ, यसलाई शुभसंकेत मान्न भने सकिदैन ।
यता वाम गठबन्धनबीचको हुने भनिएको पार्टी एकता र सरकार गठन प्रक्रिया पनि आन्तरिक किचलो र भागवण्डाकै कारण अगाडि बढ्न नसकेको हो भनेर अनुमान लगाउन गाह्रो छैन । जसले गर्दा नेपाली जनतामा फेरि निराशा छाउन थालेको छ । दिनभरिको संकेत बिहानीले दिन्छ भनिएझैं जनभावना विपरितका यी र यस्ता कार्यहरु फेरि पनि नेताहरुले दोहोर्याउन थाले भने हेक्का राखे हुन्छ अब जनता किमार्थ चुप लागेर बस्ने छैनन् ।
हामी नेपालीहरु देश विदेश जहाँ रहे पनि मुलुक संघीय मोडलको नयाँ युगमा प्रवेश गरिसकेको छ । अब दलहरुलाई राजनैतिक किचलोको नाममा एक सेकेण्ड समय बर्बाद गर्ने छुट छैन । २०४६ सालदेखि झण्डै २८ वर्ष यिनै दलहरुको किचलो सुन्दा सुन्दा र हेर्दा हेर्दा नेपाली जनता वाक्क दिक्क भईसकेका छन् । अबको एजेण्डा बिकास र समृद्धिभन्दा निमेषभर दायाँबायाँ गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । तिनै दलका उनै नेता निर्वाचनबाट छानिएर आएको भए पनि मुलुकको पुनर्संरचनासहित शासकीय स्वरुपमा आमुल परिवर्तन भएको छ । जनता पनि धेरै माथि उठिसकेका छन् । अझै उठ्न जरुरी छ । जबसम्म जनता आवश्यक खबरदारी र दबाब सिर्जना गर्ने तहमा पुग्दैनन् तबसम्म नेताहरु जनतालाई आफुअनुकुल प्रयोग गरिरहेका हुनेछन् । यस मामिलामा जनता स्वयम पनि सचेत हुनु जरुरी छ । नेपाल बिकासमा पछि पर्नुमा नेताको मात्रै दोष छैन तिनै नेताहरुले पटक पटक जे जे भन्यो त्यही त्यही मान्ने जनताको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी छ । यि र यस्ता विगतको तथ्यबाट पाठ सिक्दै अब नयाँ युग, नयाँ अध्याय, नयाँ वर्ष नयाँ नेपाल र बन्दै गरेको नयाँ सरकारबाट आशा गरौं, नेपाल साँच्चिकै अनुभूत गर्ने गरी समृद्ध राष्ट्र भएको छिट्टै हेर्न सकियोस् – नयाँ वर्ष २०१८ को यही शुभकामना ! ***
