काठमाडौं – दलीय सहमति जुट्न नसकेपछि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी कानुन अध्यादेश मार्फत ल्याउने सरकारी प्रयास, परिवर्तित राजनीतिक अवस्थाका कारण विवादित बनेको छ ।
तात्कालिन व्यवस्थापिका संसदमा दलीय सहमति जुट्न नसकेपछि सरकारले २ महिना अघि नै अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता गराएपनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अहिलेसम्म प्रमाणीकरण गर्नुभएको छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग गत साताको भेटमा भण्डारीले दलीय सहमति नजुटे प्रमाणीकरण नगर्ने बताएपछि बिशेष गरी सरकार र वाम गठबन्धनबीच अध्यादेशलाई लिएर विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।
निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको पराजयपछि राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व हुने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको आरोप वाम गठबन्धनले लगाएको छ । राष्ट्रिय सभाको गठन नभएसम्म नयाँ सरकार गठन र प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक तर्फको सिट बाँडफाँड गर्न नमिल्ने भएकाले कानुनी अड्चन हटाउन तत्काल अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने कांग्रेसको तर्क छ ।
सरकारले गत असोज अन्तिम साता एकल संक्रमणीय प्रणालीसम्बन्धी प्रावधान समेटेर अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो । अध्यादेशलाई लिएपछि केही दिनयता कांग्रेस र वाम गठबन्धनका शीर्ष नेताबीचको जुहारीले निर्वाचनपछिका महत्वपूर्ण कामहरु प्रभावित भएका छन् । राष्ट्रिय सभा गठन नभएसम्म समानुपातिक तर्फको सिट बाँडफाँड गर्न समस्या हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ भने सरकार गठन समेत पछि धकेलिने संकेत देखिएको छ ।
अध्यादेशको चाखे थापेर कांग्रेस सत्ता लम्ब्याउने खेलमा लागेको आरोप एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लगाईरहँदा प्रधानमन्त्री देउवाले भने अध्यादेशमाथिको प्रक्रिया अगाडि बढेसँगै सरकार छाड्ने बताउदै आउनुभएको छ । कानुनविदहरु समेत सरकारले पेस गरेको अध्यादेश जारी नगर्ने संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको बताउछन् । तर वाम नेताहरु भने दवावमा अध्यादेश प्रमाणीकरण नगर्न राष्ट्रपतिलाई सुझाईरहेका छन् ।
अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि सरकारी दवाव र प्रमाणीकरण नगर्न वाम गठबन्धनको सुझावका बीच राष्ट्रपति भण्डारी भने द्विविधामा पर्नु भएको शीतल निवास स्रोतको भनाई छ ।
