काठमाडौ – प्रदेशसभाको निर्वाचनमा ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाउने दलहरुले पनि समानुपातिक संसद् पाउने निश्चित देखिएको छैन । निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रदेशसभामा राखिएको १।५ प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाउने दलहरुले एक जना सभासद्ले ल्याउनुपर्ने मत ल्याएमा मात्र समानुपातिक संसद् पाउने छन् ।
‘प्रदेशसभामा थ्रेसहोल्ड कटानु नै संसद हुने सुनिश्चितता होइन,’ आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले भन्नुभयो, ‘संसद बन्नका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम मत ल्याउनै पर्छ ।’ प्रतिनिधिसभामा भन्दा प्रदेशसभामा थ्रेसहोल्डको मात्रा कम भएको कारण कतिपय दलकै नेताहरुबीच पनि थ्रेसहोल्ड कटाउना साथ संसद पाउने भ्रम देखिएको छ ।
केन्द्रमा जस्तो प्रत्यक्षमा एक सिट जित्ने तथा ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाउने दलले कस्तो सुविधा प्राप्त गर्ने भन्नेबारेमा कानुन अस्पष्ट देखिएको छ । प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ न्यूनतम एक सिट जित्ने तथा तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कटाउने दललाई राष्ट्रिय दलको मान्यता दिने उल्लेख छ । त्यस्तो दलले संसदीय दलको सुविधा प्राप्त गर्नेछ । तर प्रदेशसभामा त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्नेबारे कानुन अस्पष्ट छ ।
आयोगका प्रवक्ता ढकालले भन्नुभयो– कानुनमा राष्ट्रिय दलको मात्र कुरा छ, दल भनेको राष्ट्रिय नै हुन्छ, क्षेत्रीय दल वा त्यस्तो केही व्यवस्था छैन ।’ आयोगका अनुसार यसबारे कानुन निर्माण गर्दा छलफल भए पनि कुनै निर्णय भएको देखिएको छैन ।
त्यसैले प्रदेशमा थ्रेसहोल्ड कटाउने र प्रत्यक्षतर्फ न्यूनतम सिट ल्याउने दलको हैसियत के हुने भन्नेबारे अन्योलता सिर्जना भएको छ । यसअर्थमा प्रदेशसभातर्फ राखिएको ‘थ्रेसहोल्ड’ को व्यवस्था समानुपातिक मत गणनाको लागि मात्र उपयोगी हुने देखिएको छ ।
‘थ्रेस होल्ड कटाउने दलको मत समानुपातिक सिट बाँडफाँडको क्रममा जोडिने छ,’ प्रवक्ता ढकालले भन्नुभयो, ‘तर मत गणना जोडिंदैमा उक्त दलले संसद नपाउन सक्छ ।’ उदाहरणको लागि प्रदेश १ मा खसेको कुल मतमध्ये करिब १६ लाख ५० हजार मत सदर भएको छ । यस हिसाबले करिब २५ हजार मत ल्याए कुनै दलले थ्रेसहोल्ड कटाउन सक्छ । यहाँ समानुपातिकबाट ३७ जना संसद निर्वाचित हुनेछन् ।
थ्रेसहोल्ड कटाउने दलको मात्र मत जोड्दा यहाँ एक जना संसद हुनको लागि करिब ३८ हजार मत ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यो हिसाब अनुसार थ्रेस होल्ड कटाउनसाथ उक्त दलले संसद नपाउन सक्छ । आयोगका एक तथ्याङ्कशास्त्रीका अनुसार कुनै दुई पार्टीबीच अत्यन्त प्रतिस्पर्धात्मक मत आएको अवस्थामा भने थ्रेसहोल्ड कटाएर थोरै मत ल्याउनेले पनि संसद पाउन सक्छ । उहाँका अनुसार समानुपातिक संसदको लागि भाग गर्ने सुत्र प्रयोग गर्दा यस्तो हुनसक्ने स्थिति आउँछ ।
दुवै सभामा ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिकबाट संसदहरु निर्वाचित हुने व्यवस्था भएअनुसार ७ वटा प्रदेशमा कुल ५५० जना प्रदेश संसद हुनेछन् । जसमा प्रत्यक्षबाट ३३० जना र समानुपातिकबाट २२० जना संसद निर्वाचित हुनेछन् । आयोगले निर्धारण गरेअनुसार प्रदेश १ मा प्रत्यक्षतर्फ ५६ र समानुपातिकतर्फ ३७ संसद हुनेछन् ।
त्यसैगरी प्रदेश २ मा प्रत्यक्षतर्फ ६४, समानुपातिकबाट ४३, प्रदेश नं। ३ मा प्रत्यक्षतर्फ ६६ र समानुपातिकमा ४४, प्रदेश ४ मा प्रत्यक्षतर्फ ३६ र समानुपातिक २४, प्रदेश ५ मा प्रत्यक्षतर्फ ५२ र समानुपातिकमा ३५, प्रदेश ६ मा प्रत्यक्षतर्फ २४ र समानुपातिकतर्फ १६ एवं प्रदेश ७ मा प्रत्यक्षतर्फ ३२ र समानुपातिकबाट २१ संसद् हुनेछन् ।
