काठमाडौं – तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाएपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन सरकारले सात दिनको समय दिएको छ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनप्रतिनिधिको आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को सम्पत्ति विवरण बुझाउन सबै जिल्ला समन्वय समिति, गाउँकार्यपालिका, नगरकार्यपालिका तथा उपमहानगर कार्यपालिका र महानगर कार्यपालिकालाई परिपत्र गरेको हो ।
गएको कात्तिकमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण बुझाए नबुझाएको अभिलेख पठाउन जिल्ला समन्वय समितिलाई अनुरोध गरेपनि २० जिल्लाबाट मात्र आंशिक रुपमा अभिलेख प्राप्त भएकाले फेरि ताकेता गर्नुपरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जनप्रतिनिधिको सम्पूर्ण सम्पत्ति विवरण आगामी मंगलबारसम्म राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको वेभसाइटमा इन्ट्रि गर्न वा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पठाउन सकिने मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिं तामाङले जानकारी दिनुभयो ।
