भूकम्प प्रभावित जिल्लाका प्रत्येक वडामा इन्जिनियर खटाइने

काठमाडौं – राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले मंसिर मसान्तभित्र भूकम्प प्रभावित सबै जिल्लाका प्रत्येक वडामा इन्जिनियर परिचालन गर्ने भएको छ ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरणको ९२ औँ बैठकले हालै नियुक्त गरिएका प्राविधिक जनशक्तिलाई मंसिर ७ देखि १५ गतेसम्म अभिमुखीकरण तालीम दिई यो महिनाको अन्तिमसम्म प्रभावित ३१ जिल्लाका प्रत्येक वडामा खटाउने निर्णय गरेको हो । मंसिर १७ गतेसम्म प्राविधिकलाई रमाना दिई २५ गतेसम्म कार्यक्षेत्रमा खटाउने प्राधिकरणको तयारी छ ।

यसैगरी बैठकले पुस मसान्तभित्रै सम्पन्न हुने गरी भूकम्प प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहमा थप ५४ हजार डकर्मीलाई सुरक्षित घर निर्माणसम्बन्धी तालीम सञ्चालन गर्ने भएको छ । बैठकले भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा पहिले तालीम लिन छुटेका स्थानीय तहसहित कम प्रभावित १७ जिल्लाका स्थानीय तहलाई समेटेर सात दिने सीप विकास तालीम सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

बैठकले तालीम प्राप्त डकर्मीको सुनिश्चितताका लागि भूकम्पले क्षति नपु¥याएका जिल्लाका डकर्मीलाई समेत तालीम दिन सकिने गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा प्रचारप्रसार गर्ने भएको छ । पहिले तालीम लिएकालाई नदोहो¥याई अन्यलाई तालीममा सहभागी गराउने विषयलाई समावेश गरी पेश गर्न शहरी विकास मन्त्रालय, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइलाई निर्देशन दिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिनुभयो ।

पुनःनिर्माणका लागि ५४ हजारलाई के कसरी तालीम दिन सकिन्छ भनी स्पष्ट खाका बनाई मंसिर ३ गतेसम्म प्राधिकरणमा पेश गर्न पनि बैठकले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइलाई निर्देशन दिएको छ । यसैगरी भूकम्पबाट कम प्रभावित १७ जिल्लामा पुनःनिर्माणलाई सहयोग गर्न जिल्ला समन्वय समितिमा तोकिएका सम्पर्क व्यक्तिलाई संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइमा राखी सम्पर्क व्यक्तिका रुपमा काम गर्न लगाउने निर्णय भएको प्रवक्ता भुसालले बताउनुभयो ।

बैठकले सरकारी, सार्वजनिक र वन क्षेत्रमा घर भई प्रवलीकरणका लागि सिफारिस भएका लाभग्राहीलाई पूर्ण लाभग्राही बनाई अनुदान सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । गुनासो व्यवस्थापन प्रक्रियाबाट प्राप्त हुन आएको लाभग्राही सूचीमा पेश भएका ८४८ व्यक्तिको नामावली स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

तपाईको प्रतिक्रिया
© २०१६ सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित