वाम एकताः स्थायित्व, विकास र समृद्धिका लागि

काठमाडौं – अहिले प्रमुख वामपन्थी दलहरुबीचको चुनावी तालमेल र वाम एकताले नेपाली राजनीतिक वृत्त तरंगित छ । अर्कोतिर चुनावी सरगर्मी बढ्दो छ भने संवैधानिक बाध्यताले संसदको आयु छोटिँदै छ । अप्रत्यासित रुपमा बनेको वाम गठबन्धन र त्यसको प्रतिक्रिया चर्चामा आएको लोकतान्त्रिक गठबन्धनले अबको अभ्यासमा के प्रभाव पार्छ । यसबाट नागरिकले के बुझने ? यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर समुद्रपारिका लागि राजनैतिक बिश्लेषक हरि रोकासंग नृप रावलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

वामपन्थी दलहरुबीचको चुनावी तालमेल र वाम एकतालाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
यो सामान्य कुरा हो, अहिले जसरी वाम एकताबारेका टिका-टिप्पणीहरु आएका छन् त्यो गर्नु आवश्यक छैन । पहिलेदेखि नै वाम एकताका बहस चलिरहेको थियो, अहिले त्यही बहसले एउटा चरणमा पाईला मात्रै टेकेको हो । अर्को अर्थमा यसलाई कसरी लिन सकिन्छ भने अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले नै दललाई तालमेलको बाटोमा डोर्‍याएको छ । निर्वाचन प्रणाली अनुसार कसैको पनि प्रष्ट बहुमत नआउने भएपछि तालमेलको ढोको खुलेको हो । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ ।

नेपाली राजनीतिमा वाम एकताले ल्याएको नयाँ तरंगको तात्कालिन र दीर्घकालिनरुपमा के महत्व रहन्छ ?
वाम एकता स्थिर सरकारका लागि हो, यसअघिका निर्वाचनमा २०४८ सालमा काँग्रेसले बहुमत ल्यायो तर देशका स्थायित्व हुन सकेन । अब स्पष्ट बहुमतका साथ वाम गठबन्धनको सरकार गठन भएपछि स्थिर सरकार बन्छ र देश समृद्धीको बाटोमा अघि बढ्छ । यसमा महत्वलाई कसरी जोड्न सकिन्छ भने तत्काललाई त यो निर्वाचन प्रयोजन नै हो । दीर्घकालिन रुपमा स्थिर सरकार र देशको समृद्धिका लागि वाम एकता आजको आवश्यक हो भनेर बुझ्न सकिन्छ । जनता यसबाट उत्साहित पनि भएका छन्, यसअघि सिद्धान्त र विचार एउटै भएका तर फरक-फरक पार्टी थिए अब यो तालमेलले त वाम र प्रजातान्त्रिकलाई स्पष्ट रुपमा विभाजन गरेको छ । त्यसैले अब जनताले पनि आफ्नो मताधिकारको सहि प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।

एक अर्काप्रति प्रमुख शत्रुवत व्यवहार गर्दै आइरहेका दुई ठूला बामपन्थी दल एउटै बिन्दुमा आउन संभव कसरी भयो, के उनीहरु एउटै चुल्होमा मिलेर अगाडि जान सक्लान र ?
आफू नेतृत्वको सरकारलाई ढालिएपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीमा प्रतिशोधको ज्वाला थियो । अर्कोतर्फ प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता भएकोले आफ्नो दलको सिद्धान्त सुहाँउदो दलहरुसँग सहकार्य गर्नु कुनै नौलो कुरा भएन । बाबुराम भट्टराईसँग अस्तित्वको सवाल थियो, करिब-करिब सिद्धिसकेको दलको नेतृत्व गरिरहेका थिए । त्यसैले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन बाबुराम बाम गठबन्धनमा सहभागी हुन आए तर अहिले तालमेलमा कुरा नमिल्दा बाहिरिएका छन । यस्तै माओवादी केन्द्रभित्र संगठन कमजोर बनिसकेको थियो यसलाई परिपुर्ति गर्नु जरुरी रहेकाले पनि बाम एकता सम्भव भयो । जहाँसम्म मिलेर अगाडि बढ्न सक्लान भन्ने कुरा राख्नुभएको छ यसमा आवश्यकता बोध गरेर नै तालमेल हो भने संभव पनि छ तर चुनावी प्रयोजनका लागि मात्र हो भने केहि भन्न सकिदैन ।

वाम एकताको सन्दर्भमा बाहृय शक्तिको हात कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई कसैले मिलाईदिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । बहुदल आएको पनि वर्षौ भइसक्यो, नेपालका राजनीतिज्ञहरु परिपक्क भइसके, कसैले मिलाईदिनु पर्दैन । त्यसैले टिप्पणीहरु जस्ता आएपनि वाम एकतामा बाहृय शक्तिको हात छ भन्नेमा चाँहि म सहमत छैन । मिल्न र फुटाउन बाहृय शक्ति चाहिन्छ भन्नुको कुनै अर्थ छैन, यसमा शंका उपशंका गर्नु राम्रो होइन । यो अहिलेको आवश्यकता थियो र नेताहरुले यसलाई बोध गरेका हुन् ।

वाम तालमेल र पार्टी एकताको प्रसंगले प्रजातान्त्रिक शक्तिहरुलाई पर्न गएको दबाब र यसको असर के हो जस्तो लाग्छ ?
नेपाली कांग्रेसले पटक-पटक दुईतिहाई बहुमत ल्यायो तर निरन्तरता दिन सकेन, एक कार्यकाल पनि टिकाउन सकेन । त्यहि बेला काँग्रेसले कमजोरीको समिक्षा गर्नुपर्ने थियो तर त्यो पनि गरेन, यस पटक काँग्रेसलाई नैतिक दबाबसँगै सच्चिने मौका छ । वाम एकताले प्रजातान्त्रिक शक्तिहरुलाई कमजोरीबारे मनन् गराएको छ । नीति र सिद्धान्तमा समयानुकूल परिमार्जन गर्न सक्नुपर्ने जनमत छ, त्यसलाई मनन् गर्दै नयाँ कुरा दिनसक्नुपर्छ । वाम एकताले काँग्रेसलाई सच्चिने उपयुक्त मौका मिल्नसक्छ ।

वाम एकतासँगै लोकतान्त्रिक एकताको कुरा पनि आएको छ, यो कति संभव देख्नुहुन्छ ?
एकताका लागि तीनवटा कुरा मिल्न अत्यावश्यक हुन्छ, वैचारिक, सैद्धान्तिक र राजनीतिक प्रवृति यी तीनवटा कुरा मिल्यो भने एकतामा समस्या हुँदैन । जहाँसम्म लोकतान्त्रिक एकताको कुरा छ यो चुनावी प्रयोजनको तालमेल बाहेक एकता नै संभव देखिदैन । मत मिल्न सक्छ तर दिगो र भरपर्दो भने हुदैन । काँग्रेसबाटै छुट्टिएर गएका लोकतान्त्रिक फोरम लगायतका दलको एकता संभव छ जो अहिले कुरा पनि भईरहेको छ । तर छुट्टै विचार राख्ने राप्रपा लगायतका दलबीचको एकता संभव छैन ।

राजनीतिक शक्तिहरुबीचको ध्रुबीकरणले के अब नेपाली राजनीतिलाई स्थायित्व प्रदान गर्न सक्ने अपेक्षा गर्न सकिएला त ?
यसलाई धेरै ठूलो ध्रुबीकरण मान्न सकिदैन, संविधानले सिमा निर्धारण गरेको छ मार्ग देखाएको छ । संविधानले प्रदान गरेको बाटोमा हिड्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ, सिमा मिच्न खोज्नुहुँदैन । राजनीतिक शक्तिहरुले गम्भिरतापूर्वक सोचेर अघि बढ्ने बेला आएको छ । वाम र लोकतान्त्रिक एकताले निरन्तरता पायो भने, देशमा राजनीतिक स्थायित्व हुने कुरामा आधार छन् तर एकतामा नै शंका छ ।

संघ र प्रदेशको चुनावी पूर्वसन्ध्यामा नेपाली राजनीति बजारमा सबैभन्दा विकाउ विषय के भएको छ जस्तो लाग्छ ?
एकता, तालमेल र गठबन्धन बहसको बिषय बनेको छ । यसमा पनि लोकतान्त्रिक र वाम तालमेलको कुरालाई नेपालको राजनीतिलाई धेरै समय पछि तरंगित बनाईदिएको छ ।

अब राजनीतिक दलहरु कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, उनीहरुको प्रमुख कार्यभार के हो ?
मुलतः अहिलेको तालमेल र एकता बहस राजनीतिक स्थायित्वका लागि हो भनिएको छ । तर पनि यसमा विश्वसनियता भने छैन । वाम या लोकतान्त्रिक जुन शक्तिको बहुमत आएपनि सरकारलाई स्थायितव दिन आवश्यक छ र स्थिर सरकार भएपछि मात्र देशमा समृद्धिका ढोकाहरु खुल्दछन् । दलहरुको ध्यान यसतर्फ जानुपर्छ । यद्यपी धेरै कुरा सेट हुन बाँकी छन्, संघीयतालाई उनीहरुले कसरी बुझेका छन् । घोषणा पत्र आउन बाँकी छ र प्राथामिकता विषयहरु पनि हुन्छन् । त्यसैले यो विषयमा धेरै बोल्नु हचुवा हुन्छ ।

वाम तालमेलपछि काँग्रेसले लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट बहुमतकै सरकार बनाउने भनेको छ, यसमा के आधार छ ?
बनाउन सक्छ, तर यसले निर्वाचनबारे अन्यौलता बढाउँछ त्यसैले काँग्रेसले यस विषयमा गम्भिर भएर सोच्नुपर्छ । बहुमतको सरकार बनाउने हो भने प्रक्रियामा जानुपर्छ बहुमत देखाउनुपर्छ, यसकारण निर्वाचन प्रभावित हुने देखिन्छ । अर्कोतर्फ काँग्रेसले दीर्घकालिन रुपमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, अस्थिरता तर्फ जाने की स्थिरतामा भन्ने कुराका हेक्का राखेर अघि बढ्नुपर्छ ।

केही वर्ष यता मुलुकमा ठूला-ठूला राजनीतिक उथलपुथलहरु भए लामो समयदेखि नेपालको नागरिक समाज मौन रहनुको रहष्य के होला ?
नेपालमा नागरिक समाजलाई उपयुक्त स्पेस नै छैन, स्पेस प्राप्त भएसम्म नागरिक समाजले गरिरा’छ । राष्ट्रहित विपरितका कार्यविरुद्ध धर्ना, नारा, जुलुस र खबरदारी भईरहेको छ । हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने राजनीतिक संकट आएको छैन, यसलाई राजनीतिक संकट नै भन्न मिल्दैन । र नागरिक समाजले सशक्त भूमिका खेल्नुपर्ने गरी संकट आएको छैन ।

राज्यको शासकीय स्वरुपअनुरुप संघीय ढाँचामा मुलुक प्रवेश गर्दै गर्दा जनतामा परेको प्रभाव र देखा परेको चुनौतीहरु के हुन् जस्तो लाग्छ ?
संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा होमवर्क पुगेको छैन, अधिकार घोषणा भयो तर पुग्न सकेको छैन । यस विषयमा अझै बहस छलफल र परामर्श गर्न जरुरी छ । संविधानसँग नबाझिने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कानुन बनाएर खुला छलफलमा लैजानुपर्थ्यो ढिला भयो । अब यी विषयमा थप होमवर्क गरी जनतालाई संघीयताका अनुभूति गराउन ढिला गर्नुहुँदैन । यद्यपी संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो खुडि्कलोको रुपमा लिईएको स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यसले नागरिकमा खुशी ल्याएको छ ।

अन्त्यमा, तपाईको बुझाईअनुसार अबको राजनैतिक कोर्स कता जाला ?
अप्रत्याशित रुपमा बनेको वाम गठबन्धनको कोर्सले अहिलेको सरकारलाई त्रसित बनाएको छ । यति धेरै तर्सिनुपर्ने अवस्था थिएन । त्यो तर्साईबाट अहिलेको सरकारले संविधान बाहिर गई निर्णय गर्नुहुँदैन । गठबन्धनकै कारण चुनावको मिति सार्ने र बाहृय दबाबले अरु कुनै कोर्स अघि बढाउने कार्य गरिनु हुँदैन । अन्यथा मुलुक चुनावमय हुन्छ, चुनावमै जान्छ । यसमा शंका गर्नु पर्ने ठाउँ छैन ।***

 

तपाईको प्रतिक्रिया
© २०१६ सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित