काठमाडौं – संविधान पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गरी माघ ७ गतेभित्र सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सर्वोच्च अदालतले भदौ १९ गते बाध्यकारी परमादेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले निर्वाचन कानून निर्माणलगायत आवश्यक पूर्वाधार तय गर्न बाध्यकारी बनाएसँगै सरकार थप दबाबमा परेको छ । अब तीन महिना मात्र बाँकी रहँदा संविधानको सफलताको लागि युद्धस्तरमा जुट्नुपर्ने बाध्यता छ ।
संविधानको धारा २९६(१) ले संविधान कार्यान्वयनका लागि माघ ७ गतेभित्र सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न अन्तिम सीमा तोकेको सन्दर्भमा सरकारले राज्यलाई चाहिने आवश्यक कानुन उक्त अवधिसम्ममा संसद्बाट पारित गरिसक्नुपर्ने छ ।
संसद्मा विचाराधीन एवं दर्ता हुन बाँकी मस्यौदा माघ ७ गतेसम्म पारित गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । संसद्को आयु सोही मितिसम्म मात्र छ । प्रस्तावित विधेयक माघ ७ भित्र पारित हुन नसकेको अवस्थामा स्वतः निक्रिय हुनेछन् ।
‘माघ ७ कट अफ डेट हो । संक्रमणकाललाई बल गरेर लम्ब्याउने गरी फेरि संविधान संशोधन गरियो भने त्यो अवैध हुन्छ’, संविधानविद विपिन अधिकारीको दाबी छ, ‘लोकतन्त्रमा संविधानको इज्जत गर्नुपर्छ । तर सरकार अझै पनि निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमै अल्झेको छ ।
