देउवाको अस्थिर सय दिन : सदाचार नीतिमा असफल, ११ कमजोरी, चार सफलता

काठमाडौं – कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको हनिमुन समय समग्रमा उहाँकै कार्यशैलीले गर्दा आलोचित बनेको छ।

प्रधानमन्त्रीको पदभार सम्हालेपछि उहाँले सदाचार नीतिको मस्यौदा तयार पारी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस गर्ने र अन्तरप्रदेश सचिवालय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा स्थापना गर्ने पहिलो निर्णय गर्नुभएको थियो । तर, उहाँले निर्णय गरेअनुसार सदाचारको काम कागजी पुलिन्दा मात्रै बन्न पुगेको छ।

सदाचार नीतिमा उहाँ झनै असफल देखिनुभएको छ । इतिहासकै सबैभन्दा जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाउनुभयो । सदाचार नीतिसम्बन्धी प्रस्तावको मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहे पनि यो विषयमा कुनै निर्णय प्रधानमन्त्रीले लिन सक्नुभएको छैन् ।

अर्को निर्णय अन्तरप्रदेश सचिवालयको कार्यालय स्थापना गर्ने योजना पनि त्यत्तिकै थन्किएको छ। उहाँले आफ्नो मन्त्रिमण्डल जम्बो (५४ सदस्यीय) गठन गर्नुभएको छ । जेठ २४, जेठ २८, असार २, साउन ११ र भदौ २५ मा गरी देउवाले आफू नेतृत्वको सरकार ५ पटक विस्तार गर्नुभएको छ ।

भीमकाय मन्त्रिमण्डलका कारण उहाँ आलोचित बन्नुभएको छ । सरकारको ९८ औं दिनमा उहाँले सार्वजनिक समारोहमै सरकारको आकार अझै जम्बो हुने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाको काम गर्ने सुस्त शैली पनि आलोचनाको पाटो हो। उहाँको निजी सचिवालयले अझै पूर्णता पाएको छैन।

परराष्ट्र, अर्थ र सञ्चारको जिम्मेवारी उहाम्ले तोके पनि महत्वपूर्ण मानिने राजनीतिक सल्लाहकार अझै नियुक्त गर्न सक्नुभएको छैन्। स्वकीय सचिवालयलाई पनि पूर्णता दिन उहाँले नसकेको कांग्रेसकै नेताहरू टिप्पणी गर्छन्।

यद्यपि, संविधान कार्यान्वयनका सवालमा भने सरकार सफल देखिएको सत्ता गठबन्धन दल कांग्रेस– माओवादीको निष्कर्ष छ। सरकारले सम्पन्न गर्नुपर्ने स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचनका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री देउवाुगम्भीर रूपमा लागेका कारण पनि सरकार मूलभूत उद्देश्यमा सफल बनेको कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महत बताउनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया
© २०१६ सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित