कहिलेसम्म जान्छ कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन ?

काठमाडौं – नेपाली राजनीतिमा सरकार आलोपालो चलाउने सहमति पटक–पटक हुँदै आएका छन् । तर, एक वर्ष नबित्दै सत्तारुढ दलबीच खटपट देखिने इतिहास छ ।

केही समयअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनाउन सहयोग गरेको कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेर गठबन्धन संस्कारमा नयाँ अध्याय थपिदिनुभयो ।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको भद्र सहमतिमा चैतसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने र कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भन्ने थियो । लगत्तै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने र उहाँले प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन गराउने भद्र सहमति थियो ।

तर, ३१ वैशाखमा मात्र प्रदेश नं. ३, ४ र ६ का स्थानीय तहमा निर्वाचन भयो । पहिलो चरणको निर्वाचन भएको १०औँ दिनमा प्रचण्डले राजीनामा दिनुभयो ।

प्रचण्डले राजीनामा दिएपछि २३ जेठमा कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्रीमा चुनिनुभयो । देउवाले पनि दोस्रो चरणमा सबैतिर निर्वाचन गराउन सक्नुभएन । प्रदेश १, ५ र ७ का स्थानीय तहमा मात्र निर्वाचन भयो । प्रदेश नम्बर २ का ८ जिल्लाका १३६ वटा स्थानीय तहमा २ असोजमा निर्वाचन हुँदै छ ।

तर, स्थानीय तहको निर्वाचन पूरै गराउन नसके पनि एक चरणको निर्वाचन गराएर प्रचण्ड आफ्नो प्रतिबद्धतामा इमान्दार हुँदै दोस्रो चरणका लागि देउवालाई बाटो खोलिदिनुभयो । गठबन्धन संस्कृतिमा विश्वास कायम भएपछि देउवा माओवादीकै मत निर्णायक हुँदा प्रधानमन्त्री बन्न पुग्नुभयो । यही विश्वासमा आउँदो निर्वाचनपछि समेत गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र देखिएका छन् ।

चुनौतीलाई पार गर्दै गठबन्धन
गठबन्धन सरकारसँग संविधान संशोधन गर्ने, संविधान कार्यान्वयनको प्रमुख पक्ष निर्वाचन समयमै हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चुनौती थियो । तर, आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्दा प्रचण्ड र देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा सकाउने क्रममा छन् । दुई चरणको निर्वाचन भइसकेको छ । प्रदेश नम्बर २ मा निर्वाचनको अन्तिम तयारीमा मधेसकेन्द्रितसहित सबै दल होमिएका छन् ।

प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आगामी १० मंसिरमा एकैपटक गर्ने घोषणा सरकारले गरिसकेको छ । निर्वाचनका लागि आवश्यक ऐनको तयारी र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन क्षेत्र टुंग्याउन अन्तिम कसरत गरिरहेको छ । संविधान संशोधन प्रस्ताव पास हुन नसके पनि मतदानमा लगेर संविधानको स्वीकार्यता बढाएको तर्क कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको छ ।

एक कदम पछि हटेर दुई कदम अघि बढ्ने दाउमा देउवा
माओवादी समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार सहज रूपमा चलिरहेका वेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दुईपटकको प्रयासमा माओवादीलाई सरकारबाट अलग गराउन सफल भएका थिए ।

माओवादीलाई अलग गराएपछि देउवाले तत्काल सरकारमा दाबी नगरी प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर स्थानीय तहको निर्वाचन गराउँदासम्म सरकार चलाउने भद्र सहमति गर्नुभयो।

‘मुद्दा र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नुपर्छ भन्ने साझा मान्यता बोकेको हुनाले कांग्रेस र माओवादीबीचको गठबन्धन प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनसम्मै जान्छ र जानुपर्छ’ देउवानिकटका नेता एवं एमाले–माओवादी गठबन्धन भत्काउन सक्रियता देखाएका रमेश लेखकले भन्नुभयो , ‘किनकि संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन नगर्दा मिलेर जानुको विकल्प छैन । संघीय संसद्को निर्वाचन र त्यसपछि बन्ने सरकारमा समेत हामी सँगै जान तयार छौँ । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदासम्म सँगै जान्छौँ ।’

गठबन्धन कहिलेसम्म र किन ?
स्थानीय तह, प्रदेशसभा, केन्द्रीय संसद् र निर्वाचनपछि बन्ने सरकारमा समेत मिलेरै जाने रणनीति कांग्रेसको छ । शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र कार्यान्वयनका साथै सत्तामा समेत मिलेरै जाने पक्षमा कांग्रेस र माओवादी छन् । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीअनुसार एउटै दलको प्रष्ट बहुमत आउने अवस्था असाध्यै कम छ । यसकारण पनि मिलेरै जानुपर्ने अवस्थामा दलहरू छन् । संसदीय निर्वाचनमा कांग्रेस नै पहिलो वा दोस्रो ठूलो शक्ति हुनेमा दुई मत छैन ।

अर्कोतिर माओवादीको अवस्था अहिलेजस्तै तेस्रो नै हुने सम्भावना धेरै छ । यसैले अहिलेकै गठबन्धन दलहरू फेरि पनि मिल्ने सम्भावना देखिन्छ । यद्यपि, यो चुनावी नतिजापछि मात्रै टुंगो लाग्ने विषय हो । ‘हामी शान्ति प्रक्रियाका सहयात्री दल हौँ । त्यसैले स्थानीय तह, प्रदेश र संसद्को निर्वाचनसम्म मात्र होइन त्यसपछि पनि मिलेरै जानुपर्छ भन्नेमा छौँ,’ देउवानिकट नेता डा. प्रकाशशरण महतले भन्नुभयो, ‘सरकारसँगै संविधान कार्यान्वयन र लोकतन्त्र संस्थागत गर्न हामी मिल्नैपर्छ ।’ अब स्थानीय तहको तेस्रो चरण, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसमेत देउवाले आफ्नै नेतृत्वमा गराउँदै छन् ।

सत्ता गठबन्धन चुनावी गठबन्धनसम्म
कांग्रेस र माओवादी गठबन्धन सरकार निर्माणमा मात्र सीमित भएन, स्थानीय तहको दुवै चरणको निर्वाचनमा यी दुई दलले केन्द्रीय नीतिअनुसार नै तालमेल गरे । पहिलो चरणमा प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा निर्वाचन हुँदा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिकादेखि गाउँपालिकासम्म केन्द्रीय नीतिअनुसार तालमेल भएको थियो ।

चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा कांग्रेसले माओवादी केन्द्रलाई प्रमुखमा छोडिदियो भने कास्कीको पोखरा महानगरपालिकामा माओवादीले कांग्रेसलाई छोडिदियो । हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा माओवादीले प्रमुखमा छोड्दा, थाहा नगरपालिकामा कांग्रेसले प्रमुखमा माओवादीलाई छोडिदियो ।

 

गठबन्धन कहिलेसम्म र किन ? 

प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचनपछि बन्ने सरकारमा समेत मिलेरै जाने रणनीति कांग्रेसको छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीअनुसार एउटै दलको प्रस्ट बहुमत आउने अवस्था असाध्यै कम छ । यसकारण पनि मिलेरै जानुपर्ने अवस्थामा दलहरू छन् । अहिलेकै गठबन्धन दल प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि पनि मिल्ने योजनामा छन् । यद्यपि, यो चुनावी नतिजापछि मात्रै टुंगो लाग्ने विषय हो । ‘हामी शान्ति–प्रक्रियाका सहयात्री दल हौँ । त्यसैले स्थानीय तह, प्रदेश र संसद्को निर्वाचनसम्म मात्र होइन त्यसपछि पनि मिलेरै जानुपर्छ भन्नेमा छौँ,’ देउवानिकट नेता डा. प्रकाशशरण महतले भन्नुभयो।

तपाईको प्रतिक्रिया
© २०१६ सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित