इ-भोटिङमा ब्यापक अनियमितता भएको भन्दै पुनःनिर्वाचनको माग (संयुक्त बिज्ञप्तीसहित)

टोकियो – गत आइतवार सम्पन्न एनआरएन जापानको इ-भोटिङ र यसको नतिजा बारे ब्यापक बिरोध र असन्तुष्टिहरु आईरहेकै बेला उपाध्यक्षका तीन सहित बिभिन्न पदका २० जना उम्मेदवारहरुले निर्वाचन रद्द गरी पुनःनिर्वाचन गराउन माग गरेका छन् ।

इ-भोटिङका नाममा निर्वाचन समितिले प्रविधिको चरम दुरुपयोग गरी अनियमितता गरेको पाईएकोले उक्त निर्वाचन र त्यसको परिणाम मान्य नहुने भन्दै संयुक्त बिज्ञप्तीमार्फत उनीहरुले पुनः निर्वाचनको लागि तत्काल मिति घोषणा गर्न माग गरेका हुन् ।

आइतवार इ-भोटिङको आधारमा भएको निर्वाचनमा उपाध्यक्ष पदमा पराजित द्रोण सिलवाल, छत्र दाहाल र जीवन न्यौपाने, सचिवका उम्मेदवार बासु लामिछाने, महिला सदस्यका उम्मेदवार गीता आचार्य (स्मृती) र सदस्यमा पराजित उम्मेदवारहरु कुमार कार्की, उत्तमकुमार श्रेष्ठ, नरेन्द्र सापकोटा, सोमनाथ लम्साल, जगतबहादुर खड्का, दिनेश लोहनी, बिक्रम खत्री, डिल्लीराम शिवाकोटी, डिलाराम गैरे, दयाराम खरेल, सुरेश रेग्मी, राजु पनेरु, अस्मिता वाइवा, टिकाराम कँडेल र चेतराम गैरेद्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त बिज्ञप्तीमा निर्बाचन समितिले जारी गरेको नियमावली स्वयम निर्बाचन समितिले नै उल्लङ्घन गरी मताधिकारको हनन हुने काम गरेको आरोप लगाएका छन् ।

बिज्ञप्तीमा, निर्वाचन समितिले ब्यापक अनियमितता गरी बदनियतपूर्वक आफुहरुलाई हराईएको भन्दै उक्त निर्वाचन बदर गरि पुन:निर्वाचन गरि पाउँ भनि निर्बाचन समिति, एनआरएन आइसीसीका अध्यक्ष शेष घले, महासचिव बद्री केसी, एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय संयोजक किरणविक्रम थापा, एनआरएन जापानका तदर्थ अध्यक्ष सुदन थापालाई बोधार्थ दिईएको छ ।

अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महिला उपाध्यक्ष, महासचिव र कोषाध्यक्ष लगायतका प्रमुख पदहरुमा यसअघिनै सहमति भईसकेको परिप्रेक्ष्यमा निर्बाचन समितिले ७२ दशमलव ६५ प्रतिशत मत खसेको बताएको छ भने एक आईपीबाट ५ जना मतदाताले मात्र मतदान गर्न पाउने नियम सुनाएको सो समितिले पछि एउटै आइपीबाट हजारौले मतदान गर्न पाउने गरी खुल्ला गरिएको तथ्य फेला परेको भन्दै पराजित उम्मेदवार तथा मताधिकार खोसिएका मतदाताहरुले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखिरहेका छन् ।

यसैगरी कतिपय मतदाताले आफ्नो भोट आफै हाल्न पाएनन्, अगाडि नै कसैले मतदान गरिसकेको भेटियो, पत्रकारसमेत रहेका सदस्यका उम्मेदवार जितबहादुर खड्का समेत यसको भागिदार बन्न पुगेको भन्दै एनआरएन जापानको इतिहासमा पहिलोचोटी उपयोग गरिएको इ भोटिङ र यसको परिणाममाथि संयुक्त बिज्ञप्तीमार्फत प्रश्नचीन्ह उठाएका हुन् । आफुहरुको मागको उचित संबोधन नभएमा कानुनी उपचारका जान आफुहरु तयार रहेको पनि बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
संयुक्त विज्ञप्तीको पूर्ण पाठ :

तपाईको प्रतिक्रिया
© २०१६ सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित