स्थानीय सरकारको प्रत्याभूति

ढिलै भए पनि मुलुकले संविधान कार्यान्वयनको एउटा दिशा समातेको छ । जसअनुसार संविधानले परिकल्पना गरेको सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुर्‍याउने उदघोषकासाथ पाँच नंबर प्रदेश बाहेक सबै ठाउँमा स्थानीय सरकार गठन भईसकेका छन् । यद्यपि यसका अधिकार क्षेत्रका बारेमा स्पष्ट कानुन बन्न नसक्दा निर्वाचित प्रतिनिधिहरु अलमलमा छन् भने जनताहरुले स्थानीय सरकारको प्रत्याभूति गर्न सकेका छैनन् । स्पष्ट कानुनसहित जिल्ला तहका प्रशासकीय भूमिका र त्यहाँ रहने अधिकारीहरुको मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउन सकिएन भने नागरिकले सिंहदरबारको अधिकार पाएको प्रत्याभूति गर्न सक्ने कल्पना गर्न सकिदैन । यस्तो स्थिति आयो भने संबिधानमा ब्यवस्था गरिएको संघीय ढाँचा बमोजिम राज्यको पुनर्संरचना र शासकीय स्वरुपका सुन्दर पक्षहरु नारामा मात्र सीमित नहोलान् भन्न सकिन्न ।

संविधानले परिकल्पना गरेको राज्यको संरचनाअनुसार स्थानीय सरकारको गठनले राजधानी र सहर केन्द्रित विकासलाई गाउँ-गाउँमा पुर्‍याउने र नागरिकको जीवनयापनमा सहजता ल्याउन सदरमुकाम र राजधानी धाउनुपर्ने बाध्यतालाई न्यूनिकरण गर्दै लैजाने रहेको छ । यसका लागि स्थानीय सरकार स्पष्ट र अधिकार सम्पन्न हुनैपर्छ । तर यसको छाँटछन्द अहिलेसम्म नदेखिनुले जनतामा निराशा छाउन थालेको छ । यो स्थिति अझै लम्बियो भने अरु नकारात्मक असरहरु पर्न सक्ने तथ्यलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले आफ्नो तर्फबाट अविलम्व सक्रियता बढाउन जरुरी छ ।

सरकारले संघीय र प्रदेश संसदको निर्वाचन एकैपटक तर दुई चरण गरी मंसिर १० र २१ गते गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । ब्यवहारिकता र आवश्यकता भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थका आधारमा बनाईएका सात प्रदेशका राजधानी अझै निश्चित हुन सकेका छैनन् । प्रदेशको राजधानी निर्धारणमै दलहरुबीच अझै कति रस्साकस्सी पर्ने हो त्यो त अझै बाँकी नै छ । प्रदेशको राजधानीमा हुनैपर्ने आधारभुत संरचनामध्य हरेक प्रदेशमा लगभग एक सय जना क्षमताको प्रदेश संसद भवन आवश्यक पर्ने विज्ञहरु बताउँदै आएका छन् । त्यसबाहेक मुख्य मन्त्री र मन्त्रीहरूका लागि मन्त्रालय र आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी ढिलासुस्ती र दलहरुबीच समयमै सहमति नजुट्ने पुरानो रोगका कारण महत्वपूर्ण कार्यहरु निर्धारित समयमै हुन नसक्दा यसको सिधा असर जनतामा परिरहेको छ । जनतामा ठूलो आशा जगाएको स्थानीय सरकार कुनै पनि हालतमा नाम मात्रको कामचलाउ वा निकम्मा साबित हुन दिनु हुँदैन, यसतर्फ सम्बन्धित निकाय र अधिकारीको बेलैमा ध्यान जान जरुरी छ ।
महिनौ पहिले निर्वाचित स्थानीय तहको लागि अति आवश्यक आधारभुत संरचनाहरुको ब्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन भने निर्वाचित स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरु कर्मचारीतन्त्रले असहयोग गरेको अनुभव गरिरहेका छन् । सरकारले पनि ती निकायमा आवश्यक कर्मचारी पठाउन सकिरहेको छैन । यही समस्या प्रदेश सरकारमा पनि दोहोरियो भने जनतामा संघीयताप्रतिको बितृष्णा बढ्न सक्छ ।

संबिधान कार्यान्वयनको पहिलो खुड्कीला उक्लिदैं गर्दा देखिएका यस्ता समस्याहरुलाई सबै मिलेर बुद्धिमत्तापूर्ण ढंगले समाधान गर्दै अगाडि बढ्नु सत्तापक्ष लगायत जिम्मेवार सबै राजनैतिक दलहरुको पहिलो कर्त्तब्य हो । संबिधानतः संघीय ढाँचामा मुलुक प्रवेश गर्दैगर्दा यसलाई नरुचाएका आन्तरिक तथा बाह्य शक्तिहरु कुनै न कुनैरुपमा खेल्ने नै भए, उनीहरुलाई बल पुग्ने काम कुनै पनि राजनैतिक दलहरुले गर्नु भनेको आफैले ल्याएको संबिधान असफल बनाउनतिर लाग्नु हो । तसर्थ अहिलेसम्म दलीय स्वार्थमा अल्झिएको नेपाली राजनीति संबिधान कार्यान्वयन संगै अब तिब्र आर्थिक बिकासको सिधा राजमार्गमा अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन ।***

 

 

बिपद् ब्यवस्थापनमा नेपाल

अविरल वर्षाका कारण मुलुकका करिव २६ जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा पहिरो र बाढीले ठूलो जनधनको क्षति गरिरहेको छ । तराई क्षेत्रका बस्ती डुबानमा परेका छन् । सयौंको संख्यामा मानवीय क्षति ब्यहोर्नुपरेको छ । कैयौं व्यक्ति बेपत्ता भएका छन् भने हजारौं विस्थापित भएका छन् । स्थलमार्गका सडक, यातायात मात्र नभएर हवाई यातायातसमेत अवरुद्ध भएको छ । यस्तो अवस्थामा तदारुकताका साथ पीडितहरुको उद्वार तथा राहत कार्य हुन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना भईरहेका छन् ।
बिपत्ति ब्यवस्थापनमा पटक पटक देखिएको सरकारको कमजोरी हेर्दा गरिबी मात्रै नेपालको समस्या होईन रहेछ भन्ने सजिलै बुझ्न सकिन्छ । विचार र मूल्यको गरिबी एवं दरिद्रताका कारण आधाभुत होशियारी नपुग्दा पनि हामीलाई विनाश र विलापको थप भार बहन गर्नुपरिरहेको कुरा अब सबैसामु छर्लङ्ग भईसकेको छ । बिपद ब्यवस्थापनमा राज्यको कुनै तैयारी नहुँदा हामी थप मानवीय क्षती ब्यहोर्न बाध्य भएका छौं । कतिपय अवस्थामा हामीले नै निर्माण गरेका भौतिक संरचना हाम्रै लागि काल बन्ने गरेका छन् । यी र यस्ता कुरा हाम्रा विकासका पूर्वाधार बनाउने योजनाविदहरु जानकार नै भए पनि उनीहरुले समयमै सरकारलाई सचेत बनाउने काम गरेको पाईदैन ।

तराईमा डुबान समस्या प्राकृतिक भन्दा पनि मानव निर्मित छ । त्यसकारण यसको निकास संभव छ । भारतसँगको सीमावर्ती क्षेत्रमा कोशी, गण्डकी, लक्ष्मणपुरजस्ता ठूलाठूला ब्यारेज, अग्ला अग्ला सडक र तटबन्ध बनाईएकोले नेपालतर्फका गाउँ बस्ती डुबानमा पर्ने गरेका छन् । भारतीय संरचनाका कारण नेपालको पानी नेपालीभूमिमै थुनिएपछि पटक पटक डुबान समस्या बल्झिने गरेको पाईन्छ ।विज्ञहरुकाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि विपरीत भारतले आफ्नो हित अनुकूल सीमा क्षेत्रमा बनाइएका संरचनाका कारण तराईका २६ जिल्लाका अधिकांश क्षेत्र डुबानमा पर्दैआएका छन् ।

यो डुबान समस्या भारतकै कारण सिर्जित समस्या भएकोले समाधान गर्न नेपालले भारतसँग पटकपटक प्रस्ताव गरिए पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन । खुल्ला सीमानाका कारण नेपाल र भारत बीच जनस्तरसम्म गहिरो सम्पर्क र सम्बन्ध भए पनि छिमेकी राष्ट्र भारतले बेलाबेला नेपालको अति संबेदनशीलतालाई पुरै बेवास्ता गर्दै दुःख दिने गरेको छ । यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण हुन गईरहेकोले सो अवसरमा भारतनिर्मित संरचनाका कारण सिर्जित डुबान समस्या समाधानका लागि घनिभूत पहलकदमीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनुपर्दछ ।

आन्दोलन र बिरोध प्रदर्शनको नाममा शक्ति प्रदर्शन गर्दै लाखौं कार्यकर्ता सडकमा उतार्ने राजनैतिक दलहरुले देश संकटमा परेको बेला आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई पीडितहरुको उद्वार र राहत कार्यमा ब्यापक परिचालन गर्न सक्नुपर्दछ । साथै राष्ट्रिय हितका खातिर सबै राजनैतिक दलहरुबीच ऐक्यबद्धता कायम गर्दै भारतलाई दवाव दिन सक्नुपर्दछ । नेपाल भारतबीचको असमान सन्धी सम्झौताहरु पुनरावलोकनका लागि पहल गर्दै बिपद ब्यवस्थापनलाई पनि अब चुस्तदुरुस्त बनाउन राज्य चुक्नुहुँदैन ।***

तपाईको प्रतिक्रिया
© २०१६ सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित