प्रधानमन्त्रीको राजकीय भ्रमणः नेपाल-भारत सम्बन्धमा नवयुग प्रारम्भको अपेक्षा

काठमाडौं – भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको भोलिदेखि हुने भारतको पाँच दिवसीय राजकीय भ्रमणबाट नेपाल र भारतबीचको शताब्दीऔँ पुरानो मित्रता थप सुदृढ एवं सुमधुर भई पारस्परिक सम्बन्धमा नवयुगको थालनी हुने अपेक्षा आम नेपालीले गरेका छन् ।

कार्यकारी सरकार प्रमुखको सर्वोच्च तहमा हुन लागेको यो भ्रमणबाट नेपाल र भारतबीचको धार्मिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं कूटनीतिक सम्बन्ध अझ प्रगाढ भई पारस्परिक हित प्रवद्र्धन र सघन सहयोगात्मक बन्नेमा आम नेपालीे मात्र होइन भारतका नागरिक पनि विश्वस्त भएका छन् ।

बेलायती साम्राज्यविरुद्धको शान्तिपूर्ण सङ्ग्राम जितेर स्वतन्त्रता हासिल गरेको भारत र नेपालबीच कूटनीतिक सम्बन्ध १९४७ जुन १३ मा स्थापित भए पनि त्यसअघि नै नेपालका नेताले ‘भारत छोडो’ आन्दोलनका अग्रणी नेता महात्मा गान्धी, पण्डित जवाहरलाल नेहरू र सुवासचन्द्र बोसलाई साथ दिएर जनस्तरको सम्बन्धलाई बलियो पारेका थिए । कृष्णप्रसाद भट्टराई, बिपी कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइरालालगायत नेपालका नेताबाट उक्त आन्दोलनमा भएको योगदानको भारतले सराहना गर्दै आएको छ । नेपाल र भारतबीचको मित्रताका कैयौँ उदाहरण इतिहास बनिसकेका छन् भने दुवै मुलुक नयाँ शिराबाट नवीन इतिहास रचना गर्दै पारस्परिक सद्भाव, सहयोग र मैत्रीलाई अद्वितीय उचाइमा पुर्याउन उद्यत छन् ।

सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिबाट औपचारिक सुसम्बन्धको श्रीगणेश गरेका दुई मुलुक उक्त सन्धिका अव्यावहारिक पक्षलाई समेत परिवर्तन गर्न सहमत हुनुले आपसी सम्बन्ध नयाँ शिराबाट थाल्ने जमर्को भएको मान्न सकिन्छ । यसै मेसोमा उक्त सन्धिका प्रावधानको पुनरवलोकन तथा सम्बन्धका समग्र पक्षको समीक्षा गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूहबीच पटक–पटक भएका बैठकले पनि नेपाल–भारत सम्बन्धलाई समय सुहाउँदो तुल्याउन भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन् । सरकारी र जनस्तरको नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध विभिन्न आरोहअवरोह पार गर्दै आपसी हित, समृद्धि र शान्तिको दिशामा अग्रसर भइरहेका छन् ।

भौगोलिक निकटताले दुवै देशका जनतालाई अझ सन्निकट बनाएको छ भने बन्द व्यापार, वाणिज्य र आर्थिक गतिविधिको प्रमुख केन्द्र भारत नै भएको छ – नेपाल र नेपालीका लागि । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तो छ तर यस्तो अन्योन्याश्रित सम्बन्धमा बेलाबखत उत्पन्न हुने अविश्वास र असमझदारीलाई सुझबुझपूर्ण कूटनीतिको सञ्चालनबाट परास्त गर्दै दुबै मुलुक अघि बढिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाको यो भ्रमणलाई पनि त्यही आलोकमा दृष्टिपात गर्नुपर्छ । दुवै देशबाट यसअघि भएका उच्चस्तरीय भ्रमणले पारस्परिक सम्बन्धमा नयाँ ईंटा थपेका छन् । दुईसाताअघि भारतका विदेशमन्त्रीबाट भएको नेपाल भ्रमण र उहाँले नेपालकाप्रति गर्नुभएको उद्गार मननीय छ – पण्डित नेहरुदेखि प्रधानमन्त्री मोदीसम्मका उच्च नेतृत्वले नेपालमा सधैं शान्ति, विकास र राजनीतिक स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिनुभएको छ, हामी नेपालको विकासको विश्वासिलो साझेदार बन्न चाहन्छौं ।

भूकम्पले तहसनहस भएको नेपाललाई आर्थिक एवम् भौतिक सहयोग गरेर मानवीय सहायताको मल्हम लगाएको भारतले सार्वभौम संविधानसभाका ९० प्रतिशतभन्दा बढी सभासद्ले अनुमोदन गरेको नेपालको संविधानप्रति मौन असन्तुष्टि प्रकट गर्दै नाकाबन्दीजस्तो अमानवीय व्यवहार गरेर झन्डै छ महिना नेपाल र नेपालीलाई दुःख र कष्टको भुँमरीमा धकेलेपछि प्रेममा चलेको सम्बन्ध ‘घृणा’ मा रूपान्तरण भएको जगजाहेर छ । नाकाबन्दीअघिकै जस्तो दुई देशीय सम्बन्धलाई पूर्ववत् रुपमा फर्काउन भारत र नेपालबाट यसबीचमा भएका उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमण र राष्ट्राध्यक्षका तहमासमेत भएका भ्रमणले वैमनस्यलाई धेरै हदसम्म चिरेको छ र यो अग्रगामी दिशातर्फ उन्मुख छ । अन्तरसम्बन्धमा अडेको वर्तमान विश्वमा कुनै एक मुलुकले अर्को मुलुकलाई लामो समयसम्म आफ्नो प्रभाव र दबाबमा राख्न सक्दैन ।

भारतका नेता र जनताको दबाबको परिणामस्वरूप अघोषित नाकाबन्दीको अन्त्यसँगै पारस्परिक सम्बन्ध क्रमशः विश्वास, सद्भाव र सहयोगका नयाँ आयामतर्फ उन्मुख भएको छ । दुवै देशको राजनीतिक नेतृत्वले यो वास्तविकतालाई आत्मसात् गरी चिसिएको सम्बन्धलाई हार्दिकतातर्फ डोर्याएका छन् । यसअघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबाट प्रधानमन्त्रीका रुपमा र उपप्रधानमन्त्रीका हैसियतमा कमल थापा र परराष्ट्रमन्त्रीका रुपमा डा प्रकाशशरण महतबाट धेरै पटक भएका भ्रमण र वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्रीबाट भएका भ्रमणले पुराना तिक्ततालाई मेलमिलाप र समझदारीमा परिणत गरिदिएका छन् ।

कालापानी र सुस्ताजस्ता सीमा व्यवस्थापनका मामिलामा भारतको उदासीनता, नेपालको अपार जलस्रोतमा अधिक लाभको आकांक्षा, नेपाललाई विकासको समान साझेदार नठान्ने र कमजोर छिमेक ठान्ने मनोवृत्तिबाट नेपाललाई हेर्ने भारतका शासक वर्ग र विशेष गरी कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त भावनामा परिवर्तन अपरिहार्य छ । उच्चस्तरका यस्ता भ्रमण त्यस्ता अव्यावहारिक र अमिल्दा पक्षलाई हटाउन उत्प्रेरक बन्न सक्छन् तर कार्यान्वयनको तहमा तिनलाई लैजानु फलामको च्युरा चपाउनुसरह हुन्छ नेपाल र भारत दुवैलाई । व्यापार, वाणिज्य र पारवहन मात्र होइन एकपक्षीय रूपमा भारतबाट निर्माण भएका बाँध र तटबन्ध पनि नेपालका लागि वर्षायाममा टाउको दुखाइका विषय बन्दै आएका छन् । हालैको वर्षाले नेपालमा भएको व्यापक जनधन र भौतिक पूर्वाधारको क्षतिलाई नयाँदिल्लीले मूकदर्शक भएर बस्न मिल्दैन भन्ने सन्देश पनि प्रवाह गरिसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्ना समकक्षी देउवालाई टेलिफोन गरेर सद्भाव, साथ र समर्थन रहेको बताउँदै राहतका निम्ति आर्थिक सहयोगको प्रतिबद्धता प्रकट गर्नुले उहाँको ‘हम साथ साथ’ भन्ने अभिव्यक्ति कार्यान्वयनमा परिणत भएको छ । भारतको सुरक्षा चासो मनासिब भए पनि उसले तयार पारेको सुरक्षा खाकालाई आँखा चिम्लेर स्वीकार गर्न सकिँदैन । नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा हरेक दिन देखापर्ने भारतीय अधिकारीहरुको मिचाहा चरित्रले नेपालीको मन कटक्क खान्छ । यद्यपि यस्ता गतिविधि नियन्त्रणको प्रतिबद्धता भारतीय पक्षबाट भए पनि कार्यान्वयनको कसीमा ती अनुदित भएका छैनन् ।

परिवर्तित समयानुसार भारतले नेपालप्रतिको दृष्टिकोण र आफ्नो बाह्य मामिला नीतिमा सुधार गर्नैपर्छ – आम नेपाली जनताले अनुभूत गर्ने गरी । राजनीतिक अस्थिरता, अपरिपक्व कूटनीति सञ्चालन, राष्ट्रिय स्वार्थलाई बेवास्ता गर्दै दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने केही राजनीतिक दल र तिनका नेताको व्यवहारले नेपाल र नेपालीको गरिमामा चोट पुगेको छ भने उग्रराष्ट्रवादी गतिविधिले विश्वको उदीयमान अर्थतन्त्र र विकासको बाटोमा द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको भारतबाट मुलुकले अपेक्षित लाभ हासिल गर्न नसकेको कटु यथार्थ हामीले बिर्सनु हुँदैन । र, झिनामसिना विषयलाई लिएर दुवै पक्षले दुई राष्ट्रबीचको अनुपम सम्बन्धमा आघात पनि पार्न दिनुहुँदैन ।

नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासका व्यवधानलाई चिर्दै भारतले साढे छ दशकदेखि आर्थिक, भौतिक एवम् प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । निरङ्कुश राणा शासन, एकदलीय पञ्चायत प्रणाली, प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको आन्दोलन, गणतन्त्र स्थापना र संविधान निर्माणमा भारतबाट नैतिक सहयोग र समर्थन प्राप्त भएको यथार्थ पनि स्मरणीय एवं स्तुत्य छन् । नेपाल र भारतबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७० औँ वर्षमा आइपुग्दा ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ भावनालाई नयाँदिल्लीले आत्मसात् गर्नैपर्छ । भूगोलका हिसाबले आकारमा सानो भएपनि स्वाधीन, स्वतन्त्र राष्ट्र नेपाल र यहाँका जनताका भावनालाई बुझेर ‘कथनी र करनी’ मा पनि उसले एकरुपता ल्याउनैपर्छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पूर्वाधार विकास, कृषि, दूरसञ्चारलगायत नेपालको विकास प्रयासमा भारतबाट निरन्तर प्राप्त सहयोग विगतमा भएका यस्तै उच्चस्तरीय भ्रमणका परिणाम हुन् । यस्ता भ्रमणले एकअर्कालाई बुझ्न र पीरमर्का हटाउन मद्दत मात्र गर्दैनन् दुई देशका जनताका विकासका आकांक्षा पनि मुखरित गर्छन् र तिनलाई कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढाउने अनुकूल वातावरण पनि तयार गर्छन् ।

धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, वीर अस्पताल विस्तार परियोजना, परोपकार प्रसूति अस्पताल, कोहलपुर–महाकाली लोकमार्गमा २२ वटा पुल निर्माण, रक्सौल–सिर्सिया ब्रोडगेज रेल विस्तार आयोजना, हुलाकी राजमार्ग निर्माण, बृहत्तर जनकपुर विकास आयोजना, रङ्गेली–भद्रपुर र चतरा–वीरपुर सडक परियोजना, जनकपुरमा बाहिरी चक्रपथ निर्माण, बाग्मती, लागबकैया र कमला नदीमा तटबन्ध निर्माण, कोशी र गण्डकी परियोजना, सप्तकोशी बराज, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग, अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनेजस्ता अनगिन्ती विकास निर्माणका अर्बौ रुपैयाँका आयोजना सञ्चालन एवम् निर्माणले दुई देशबीचको आत्मीयता र सहयोगलाई अझ फराकिलो पारेको छ ।

नेपाल र भारतबीचको बहुआयामिक, अनुपम एवं अद्वितीय सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ तुल्याउने र विद्यमान सबै समस्या समाधान गर्ने ध्येयका साथ हुन लागेको प्रधानमन्त्री देउवाको यो भ्रमणले विगतका कमीकमजारीलाई सुधार्दै पारस्परिक लाभका खातिर उच्च राजनीतिक परामर्श गर्ने कार्यक्रमले दुवै देशका जनतामा नयाँ ऊर्जा सञ्चार भएको छ ।
विगतको चिसो सम्बन्धलाई यो भ्रमणले चिर्ने र नेपाल–भारतबीचका समस्याका सबै जड उखेल्ने दिशामा प्रधानमन्त्री देउवाका भेटवार्ता केन्द्रित हुने पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका नेता डा प्रकाशशरण महत बताउनुहुन्छ ।

दुई देशबीचको सम्बन्धसँग गाँसिएका सबै विषयमा प्रधानमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले वार्ता गर्ने बताउँदै उहाँले रासससँग भन्नुभयो – विद्युत् व्यापार, व्यापार घाटा न्यूनीकरण, पञ्चेश्वर, महाकालीको पानी बाँडफाँट र सिँचाइ, गण्डक सम्झौता र बाँधको संरचनाका साथै सबै समस्या राजनीतिक तहमा समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीबाट प्रयास हुनेछ ।

विगतमा भएका सम्झौतालाई कार्यान्वयन गरेर छाड्ने भ्रमणको मुख्य लक्ष्य र उद्देश्य भएको स्पष्ट गर्दै उहाँले भूकम्पपीडितलाई भारतले प्रदान गर्ने भनेको आर्थिक सहयोगको कार्यान्वयन, नेपालबाट बग्ने नदीनालाको प्राकृतिक बहावलाई रोक्न नहुने, बाँध र तटबन्धका कारण नेपाली भूमिमा वर्षेनी हुने डुवानका समस्या सदाका लागि समाधान गर्ने अर्जुनदृष्टिका साथ प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण हुन लागेको उहाँको कथन छ ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण औपचारिकतामा मात्र सीमित हुन नहुने र जलस्रोतको न्यायपूर्ण उपयोग, सिमाना व्यवस्थापन, बाँध र तटबन्धजस्ता विवादका विषय निरुपण, व्यापार घाटा कम गर्ने उपायको खोजीलाई प्रधानमन्त्रीले विशेष प्राथमिकतामा राखेर तद्नुरुप भारतसँग प्रस्तुत हुनुपर्नेमा परराष्ट्र मामिलाका जानकार एवं जापानका लागि पूर्व नेपाली राजदूत विष्णुहरि नेपाल जोड दिनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया
© २०१६ सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित