काठमाडौं – भारतले साना विकास परियोजना (एसडिपी) कार्यक्रम निरन्तरताका लागि नेपालको उच्च राजनीतिक तहमा दबाब दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणअघि भारतीय पक्षबाट उक्त कार्यक्रम नवीकरणका लागि दबाब आएको हो । साना विकास परियोजना कार्यक्रमको म्याद ५ अगस्टमा सकिँदै छ । उक्त कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि नेपाल–भारतबीच नवीकरण सम्झौता आवश्यक हुन्छ ।
उच्च सरकारी अधिकारीले भारतको साना विकास परियोजना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने या नदिने भन्नेबारे छलफल भइरहे पनि टुंगो लागिनसकेको बताए।
‘१४ वर्षको अनुभव हेर्दा भारतको साना विकास परियोजना कार्यक्रमको नेपालमा प्रभावकारिता र उपादेयता देखिएको छैन । अर्कोतिर भारतले नेपालमा सोझै स्वेच्छाचारी रूपमा परियोजनामा लगानी गर्न दिनु हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप स्विकार्नु पनि हो,’ ती अधिकारीले भने ।
पूर्वपरराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्य भारतले साना विकास परियोजना कार्यक्रममार्फत गरिरहेको सहयोगको जवाफदेहिता र प्रभावकारिता नदेखिएको बताउँछन् ।
स्रोतका अनुसार यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुहुँदैन भन्ने पक्षमा सरकारी निकाय देखिएका छन् । तर, देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सक्ने आशंका कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त छ ।
साना विकास कार्यक्रमअन्तर्गत काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले जिल्ला विकास समितिहरूमार्फत विद्यालय, स्वास्थ्यचौकीजस्ता साना विकास आयोजनाका लागि अधिकतम पाँच करोड रुपैयाँ बराबरका परियोजना आफूखुसी सोझै बाँड्ने गरेको छ ।
