काठमाडौं – डेढ दशकअघि नेपाल टेलिकमको प्रतिस्पर्धी कम्पनी बनाउने गरी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन अनुमति लिएको भारतीय लगानीको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) ले तीन महिनाभित्र १३ अर्ब कर रुपैयाँ नतिरे उसको लाइसेन्स नै रद्द हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
सरकारले ०५८ सालमा नेपाल टेलिकमको प्रतिस्पर्धी कम्पनी बनाउने गरी अनुमति दिएको भए पनि यूटीएलले अझैसम्म फ्रिक्वेन्सी र लाइसेन्स मात्रै ओगटेको छ । असोज मसान्तमा यूटीएलको लाइसेन्सको म्याद सकिँदै छ ।
हरेक ५/५ वर्षमा गर्नुपर्ने लाइसेन्स नवीकरणका लागि यसले असोज मसान्तभित्र १३ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । यूटीएलले प्राधिकरणबाट गत वर्ष भदौ २० मा युनिफाइड लाइसेन्स लिँदा एक पटक पाँच करोड र अर्कोपटक ३५ करोड गरी ४० करोड रुपैयाँ लाइसेन्स शुल्कबापत बुझाएको छ । असोजअघि नै १३ अर्ब रुपैयाँ तिरेर नवीकरण नगरे यसको लाइसेन्स नै खारेज हुनेछ ।
यूटीएलको ८० प्रतिशत लगानी भारतीयको हो । यो कम्पनीमा महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेडको २६ दशमलव ६८ प्रतिशत, टेलिकम्युनिकेसन कन्सल्ट्यान्ट इन्डिया तथा टाटा कम्युनिकेसनको २६ दशमलव ६६ प्रतिशतको समान सेयर र नेपाली कम्पनी नेपाल भेन्चर्स प्रालिको २० प्रतिशत सेयर लगानी छ ।
सुविधा लिएको लियै
यो कम्पनीलाई उच्च राजनीतिक तहबाटै विभिन्न समयमा सरकारले सेवा र सुविधा दिइरहेको छ । सरकारले जति सेवा दिए पनि यसले कामै गर्न नचाहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भेषराज कँडेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यूटीएल रणनीतिक उद्देश्यका लागि मात्रै नेपाल आएको हो । यसले सेवा विस्तार गरेर होइन, लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी ओगटेर मात्रै लाभ खोजिरहेको छ ।
नियमित किस्ताको २० करोड पनि तिरेन
यूटीएलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई रोयल्टी शुल्कबापत वार्षिक २० करोड रुपैयाँ बुझाउँदै आएको भए पनि असार मसान्तभित्रै बुझाउनुपर्ने यो शुल्क पनि तिरेको छैन । चौथो किस्तासम्म नियमित शुल्क तिरेको यूटीएलले पाँचौं किस्ता तिर्ने समय भने गुजारेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
घाटाको व्यापार किन ?
यूटीएल सञ्चालनको १५ वर्ष पुगिसकेको भए पनि बर्सेनि घाटामै व्यापार गरिरहेको छ । यो कम्पनीले वार्षिक ७३ करोड रुपैयाँ घाटा सहँदै आएको छ । कम्पनी घाटाकै कारण यसले दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत अनुमतिपत्र (युनिफाइड लाइसेन्स) लिए पनि अहिलेसम्म सेवा सञ्चालनको कुनै सुनिश्चित आधार तय गर्न सकेको छैन ।
फ्रिक्वेन्सी मात्रै ओगट्यो
यूटीएललाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले नौ सय र १८ सय मेगाहर्जमा सेवा सञ्चालन गर्न दुईवटा फ्रिक्वेन्सी दिएको छ । यसलाई नौ सयमा पाँच मेगाहर्ज र १८ सयमा १२ मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी दिएको छ । यही फ्रिक्वेन्सीमा यो कम्पनीले फोरजी सेवाको अनुमति मागेको छ । थप फ्रिक्वेन्सी माग गरे पनि प्राधिकरणले यसको सन्तोषजनक सेवा नभएको उल्लेख गर्दै अतिरिक्त फ्रिक्वेन्सी दिएको छैन ।
