‘कर फर्छ्यौट आयोग ऐन खारेज गर्न सरकारलाई अर्थको निर्देशन’

काठमाडौं – व्यबस्थापिका संसद्को अर्थ समितिले कर फर्स्यौट आयोग खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संसद् सचिवालय सिंहदरवारमा आज बसेको समिति बैठकले आयोग खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो ।

कर फर्छ्यौट ऐन ०३३ का प्रावधान अन्य कानुनसँग बाझिएको र ऐनमा टेकेर बनेका आयोगका काम संकास्पद देखिएको ठहर गर्दै समितिले सरकारलाई ऐन नै खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो । अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानासँग छलफल गरेर ऐन खारेज गर्न निर्देशन दिइएको समिति सभापति प्रकाश ज्वालाले बताउनुभयो । यसअघि समितिले उक्त ऐेन समयानुकूल संशोधन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

ऐनले कर फर्छ्यौट आयोगले गरेका निर्णयहरुमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने लगायतका संविधानसँग बाझिने अधिकारहरु दिएको छ । कर छुटको विवादमा आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चुणामणि शर्माविरुद्ध अख्तियारले आइतबार १० अर्ब २ करोडको भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । उनी तत्कालीन कर फर्छ्यौट आयोगको सदस्य सचिवका रुपमा थिए ।

कर फर्छ्यौट ऐन २०३३ सालमा बनेको हो । त्यतिबेला कै समयमा बनेको कानुन संशोधन नभई अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा छ । अर्थ समितिले आयोगले गरेको अनियमित कर मिनाह अध्ययन गर्न एक उपसमिति गठन गरेको छ । ९ सदस्यीय राजश्व छली तथा कर अनियमितता अध्ययन उपसमिति गठन गरिएको हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया
© २०१६ सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित