देउवा सरकारका चुनौती र अवसर

नेपाली काँग्रेसका सभापती शेरबहादुर देउवा २०६३ को आमूल परिवर्तन पछि दसौं प्रधानमन्त्रीको रुपमा बालुवाटार प्रवेश गर्नुभएको छ । १२ वर्ष पछि चौथोपटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बन्ने अवसर पाउनुभएका प्रधानमन्त्री देउवासामु चुनौतीका चाङ् मात्रै छैनन् अवसरहरु पनि उत्तिकै छन् । संबिधान संशोधन बिना यसपछिका निर्वाचनमा भाग नलिने अडानमा रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई चित्त बुझाउनुपर्ने दायित्व एकातिर छ भने अर्कोतिर संबिधान संशोधनका लागि आवश्यक पर्ने दुईतिहाई बहुमत प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको सहयोग बिना संभव देखिदैन । यसप्रकारको बिषम परिवेशमा असाध्यै संबेदनशील र कसिएको राजनैतिक गाँठो फुकाउँदै बाँकी रहेको २ नंवर प्रदेशको स्थानीय निर्वाचन, प्रादेशिक निर्बाचन र केन्द्रीय निर्वाचन आगामी माघ ८ भित्रै कुनै पनि हालतमा सम्पन्न गराउनैपर्ने जिम्मेवारी देउवा सरकारको काँधमा छ ।

अर्कोतिर नेपालमा हुने हरेक खालका राजनैतिक घटनाक्रममा आफ्नो स्वार्थको आँखाले हेर्ने बानी परेको दक्षिणी छिमेकी मुलुक र सोहीअनुसार प्रयोग भईदिने नेपालका नेताहरुका कारण नेपालको आन्तरिक राजनीति अस्थिर बन्ने गरेको जगजाहेरै छ । नेपालको आन्तरिक राजनीति यतिबेला असजिलो परेको अवसर छोपेर छिमेकीले पुनः चलखेल गर्न सक्ने संभावना बढेर गईरहेकै बेला प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण हुन गईरहेको छ । मुलुकको आन्तरिक राजनीतिबाट बाहृय शक्तिलाई अलग्गै राखी स्वतन्त्ररुपमा राज्य सञ्चालन गरेर देखाउनु देउवा सरकारको पहिलो दायित्व हो । संविधानको स्वीकार्यता स्थापित गरी मुलुकका सबै क्षेत्र, वर्ग, लिंग, जातजाति र भाषाभाषीलाई सम्मानित र समान नागरिक भएको अनुभूति गराउनु देउवा सरकारको अर्को दायित्व हो । विकास निर्माणका कार्यहरुको समयमै कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शैक्षिक, सामाजिक र साँस्कृतिकरुपमा पछाडि परेकाहरुका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम वर्तमान सरकारको प्राथमिक कार्यसूची भित्र पर्दछन् । अत्यन्त कम समय तर गहन जिम्मेवारीका साथ सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाउनुभएका देउवासामु यी र यस्ता थुप्रै चुनौती र अवसर दुवै छन् ।

देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले निर्धारित समयभित्रै बाँकी रहेका तीनवटा निर्वाचन निर्वाधरुपमा सम्पन्न गरी संबिधान कार्यान्वयनको राजमार्गमार्फत मुलुकलाई बिकास र समृद्धिको दिशामा लैजान सक्नुपर्दछ । जिम्मेवार राजनैतिक दलहरुबीचको आपसी सहकार्य र सहमतिको माध्यमबाट धमिलिएको राजनीतिलाई सङ्लो बनाउँदै अबको मुद्दा भनेको आर्थिक बिकासमा केन्द्रित हुनुपर्दछ । हरेक राजनैतिक दलको प्रमुख एजेण्डाकोरुपमा आर्थिक समृद्धि अनिवार्य सर्त बनाईनुपर्दछ । यस प्रकारको वातावरण निर्माण गरी देशभित्र र बाहिर रहेका नेपालीहरुलाई मुलुकको बिकासे अभियानको मुलधारमा सरिक बनाउने दिशामा पनि यो सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ । असाध्यै असजिला जंघारका बीच पनि साँच्चिकै ऐतिहासिक काम गरेर देखाउने सुनौला अवसरहरु पनि प्रशस्तै छन् ।

यद्यपि, प्रधानमन्त्री देउवालाई सहि समयमा सहि सल्लाह दिन सक्ने पात्रहरुको अभाव रह्यो भने हालैको एक सार्बजनिक कार्यक्रममा जस्तै देशकै कार्यकारी प्रमुख जस्तो सम्मानित ब्यक्तिलाई लोक हँसाउने पात्र नबनाउलान् भन्न सकिन्न । लोक हँसाएरै मजा लिने बानी परेको हाम्रो समाज र हामी त्यही देशका बासिन्दा हौं, जहाँ देशकै कार्यकारी प्रमुख जस्तो ब्यक्ति कस्तो ठाउँमा जाने, कस्तो ठाउँमा नजाने, कसरी प्रस्तुत हुने, सकारात्मक सन्देश दिएर जनतालाई आशाबादी कसरी बनाउने जस्ता कुरामा किञ्चित ख्याल गरिदैंन । यी र यस्ता सामान्य घटनाबाट सिक्दै प्रधानमन्त्री देउवाको चौथो पटकको सत्तारोहण ऐतिहासिक बन्न सकोस्, यस्तो अवसर सँधै सबैलाई पटक पटक जुर्दैन, जुरेको अवसर राष्ट्रको हितलाई केन्द्रमा राखी उपयोग हुन सकोस् शुभकामना छ । ***

 

तपाईको प्रतिक्रिया
© २०१६ सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित