स्थानीय तहको निर्वाचनः संघीयता कार्यान्वयनको कोसेढुङ्गा


नेपालको संघीय गणतान्त्रिक यात्रा कार्यान्वयनको दिशामा गएको छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूको गठन र स्थानीय निकायको चुनाव संघीयता कार्यान्वयनको कोसेढुङ्गाका रूपमा रहेका छन् । लामो समयदेखि केन्द्रीय तथा एकात्मक राज्य व्यवस्थामा अभ्यस्त संरचना र संस्कारले एकैपटक संघीय प्रणालीलाई सहजै आत्मसात् गर्न कठिनाइ पर्छ नै । तर नवगठित स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पदस्थापन गरिसकेपछि आम नागरिकका लागि सेवाप्रवाह, विकास निर्माण, सामाजिक तथा भौतिक सुरक्षा र राजस्व व्यवस्थापनमा कुनै ढिलासुस्ती वा शिथिलता महसुस भयो भने आम नागरिकको दृष्टिबाट राज्य तथा राजनीतिले विश्वास गुमाउन जानेछ । एकातिर, कर्मचारीले चलाउँदै आएको स्थानीय सेवाप्रवाह जननिर्वाचित जनप्रतिनिधि आउँदा पनि सुधार हुन नसक्ने हो भने नागरिकका अपेक्षा निरर्थक हुन पुग्छन् भने अर्कोतिर अहिलेको स्थानीय तह भनेको पहिलाको स्थानीय निकाय जस्तै हो भन्ने धारणा जनप्रतिनिधिहरूमा प्रतिबिम्बित भयो भने संविधानले परिकल्पना गरेको अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको परिकल्पना समेत साकार हुन सक्दैन । जनताले अपेक्षा र संविधानले परिकल्पना गरे अनुरूपको कार्यकुशलता देखाउन जनप्रतिनिधिहरू तम्तयार र व्यवस्थित हुनु जरुरी छ ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले राजनीतिक नेतृत्व मात्र गर्ने हो । जबसम्म कर्मचारी संगठन र संरचनाले स्थानीय निकायलाई आत्मसात् गर्न सक्दैन तबसम्म जनप्रतिनिधिहरूको परिकल्पना र प्रयत्नले साकार रूप लिन सक्दैन । तसर्थ, स्थानीय तहमा नयाँ नेतृत्व आइसकेपछिको पहिलो प्राथमिकता नै संगठन निर्माण र जनशक्ति व्यवस्थापन हुनेछ । यो सँगै स्थानीय तह सम्बन्धी कानुन, कार्यविधि तथा कार्ययोजना निर्माण गरी जनताका दैनिक प्रशासनिक कार्यहरूको साथै विकास आयोजनाहरूको खाका कोर्ने कार्य शुरु हुनेछ । नेपालको संविधानमा भौतिक विकास निर्माणको कार्यलाई तीनै तहका सरकारहरूको कार्यक्षेत्रभित्र केही साझा र केही भिन्दै कार्य किटान गरिएकोले विभिन्न तहका सरकारबीच बुझाइमा एकरूपता र समन्वयले स्थानीय तहको विकास निर्माण कार्यको गतिशीलतालाई सिधै प्रभावित पार्नेछ । यसका अलावा केन्द्रीय निकायबाट समायोजन भएर आउने कर्मचारी, स्थानीय तहमा वर्षौंदेखि कार्यरत कर्मचारी र नयाँ नियुक्ति हुने कर्मचारीबीच तालमेल र समन्वयले समेत स्थानीय तहबाट हुने विकास निर्माणका कार्यलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ ।
यसर्थ, नेपाल सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्दा र स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्दा विशेष सावधानी र दीर्घकालीन असरको बारेमा परिपक्व निर्णय लिनु जरुरी छ । अझ यसमा पनि प्राविधिक कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान पु¥याउन सकिएन र अहिलेको खुला समाजमा प्राविधिकहरू जति पनि पाइन्छन् भन्ने मानसिकताले ग्रसित हुन पुगियो भने स्थानीय तहको विकास निर्माण एवं आयोजना व्यवस्थापनमा गम्भीर असर पुग्नेमा कुनै शंका छैन ।
२०५१ सालमा गठित एमालेको नौ महिने सरकारले पहिलो पटक हरेक गाविसहरूलाई सिधै तीन लाख बजेट पठाउने परिपाटीको शुरु गरी लोकप्रियता कमाएपछि त्यसपछिका सबै सरकारले स्थानीय निकायमा सिधै बजेट पठाउने प्रचलनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन् । उक्त परिपाटीका केही खराब असरहरू भए पनि यसले गाउँ तहलाई दिएको प्राथमिकता आफैंमा सह्रानीय तथा प्रशंसनीय नै छ । स्थानीय स्तरमा विद्यालय निर्माण तथा सञ्चालन, सडक सञ्जाल निर्माण, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन, खानेपानी तथा सरसफाइको पहुँंच विस्तार एवं सिंचाइ सुविधा विकासमा यस प्रकारको बजेट अनुदानले उल्लेख्य भूमिका खेलेको छ । १५ वर्षसम्म निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको अभाव तथा द्वन्द्वको बाबजुद पनि स्थानीयस्तरमा विकास, चेतना तथा क्षमता विकासको पूर्वाधार खडा भएको छ । अहिले आएर स्थानीय तहलाई संविधानले हरेक हिसाबले शक्तिसम्पन्न समेत गराएकोले यस अघि निर्माण भइसकेको आधार र पूर्वाधारले स्थानीय तहको विकास निर्माणलाई गति दिन सहज वातावरणको सिर्जना भएको छ ।
विगत साढे दुई दशकको विकासे अभ्यासले स्थानीयस्तरमा विकास आयोजनाहरूको लागि अवसर र आधार मात्र निर्माण गरेको छैन । परन्तु, यसले केही गम्भीर प्रकारका चुनौतीहरूको पनि सिर्जना गरेको छ । यी चुनौतीहरू नै नयाँ निर्वाचित भएर आउने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको लागि फलामका च्युरा हुने छन् । समयमा नै यी चुनौतीहरूको पहिचान, विश्लेषण र सामना गर्न सके भने स्थानीय तहमा विकास आयोजनाहरूले गति लिन सक्नेछन् । तर स्थानीय निकायमा सिर्जित एवं मौलाएका यी चुनौतीहरूलाई बेवास्ता गरी जनप्रतिनिधिहरू स्वयं नै ती चुनौतीको घनचक्करमा पर्न गए भने स्थानीय तह, आम नागरिक र मुलुकको लागि त्यो दुर्भाग्य त हुने नै छ र संविधानले परिकल्पना गरेको समुन्नतिमा समेत बाधा पुग्ने छ ।
यसबीचमा स्थानीय निकायमा मौलाएका समस्यालाई राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक गरी मुख्य चार भागमा राखेर अध्ययन तथा विश्लेषण गर्न सकिन्छ । लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा रहेको बेला स्थानीय राजनीतिक दलहरूबीच संस्थागत हँुदै गएको भागबण्डा सँस्कृति र खस्केको जवाफदेहिता मुख्य राजनीतिक समस्याका रूपमा छ । विगत २५ वर्षमा मौलाएको वैदेशिक रोजगार, उत्पादनभन्दा उपभोगमुखी सँस्कृति, आन्तरिक बसाइ सराइ, सामाजिक र पारिवारिक बन्धनमा आएको शिथिलता, स्वतन्त्र जीवनशैली तथा आमसञ्चारको पहुँच जस्ता विषयले ल्याएको सामाजिक परिवर्तनलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्न नसक्दाका समस्यालाई सामाजिक
समस्याका रूपमा चित्रित गर्न सकिन्छ । दश वर्षे द्वन्द्वका कारण स्थानीय निकायका भौतिक पूर्वाधार तथा संस्थागत स्मृतिको अभाव भई विस्थापित भएको स्थानीय तहको सेवा, लामो समयसम्म कर्मचारीका भरमा चलेको संयन्त्रका कारण कर्मचारीतन्त्रमा आएको आचरणगत परिवर्तन समेतलाई पुनःस्थापना गरी स्थानीय निकायको पुनःसंरचनालाई तत्कालै आत्मसात् गर्न गराउन कठिनाइ हुने भएकोले यसलाई प्रशासनिक समस्या तथा चुनौतीको रूपमा लिन सकिन्छ । मुलुकले सन् १९९० को आन्तरिक तथा विश्वव्यापी परिवर्तन समेतलाई आत्मसात् गरी खुला र उदार अर्थनीति अपनाएकोले विगत साढे दुई दशकमा स्थानीय तह समेतमा आर्थिक संरचनामा व्यापक परिवर्तन भएको छ । नागरिकका आम्दानीका स्रोतहरू, खर्चका क्षेत्र र प्राथमिकताहरू, आर्थिक उपार्जन र पहुँचमा महिलाको सहभागिता, निर्णय तथा नियन्त्रणमा आएको परिवर्तनले आर्थिक संरचनामा व्यापक परिवर्तन ल्याएको यथार्थ मनन् र व्यवस्थापन गर्नु अर्को चुनौतीका रूपमा छ ।
तसर्थ, स्थानीय तहमा नागरिकका समस्या समाधानका अलावा विकास आयोजनाहरूलाई व्यवस्थापन गर्न उल्लेखित चारै आयामका समस्या तथा चुनौतीहरूका अलावा राजस्व संकलन, आर्थिक स्वावलम्बन तथा सुशासन कायम गर्नु जस्ता कार्यहरू नियमित चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । यस अघि विकास निर्माण, सेवाप्रवाह तथा सुशासन प्रत्याभूति र भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता कार्यहरूलाई सिंहदरवारमा रहेको भनिएको सरकारको जिम्मेवारी ठानिएको थियो भने अबको अवस्थामा यी सबै विषयमा स्थानीय तह स्वयं नै जिम्मेवार हुने भएकोले शक्ति र अधिकार मात्रै स्थानीय निकायमा आएको होइन कि सेवाप्रवाह, विकास निर्माण, जिम्मेवारी, कर्तव्य र सुशासन कायम गरी नागरिकको जीवनस्तर उकासेर मुलुकको समृद्धिमा योगदान दिन स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू हरतरहले तम्तयार रहनैपर्दछ ।
यसका साथै स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू केही कुरामा स्पष्ट हुनु जरुरी छ । ती हुन् – विकास आयोजनाहरू दीर्घकालीन योजनाबद्ध तरिकाले शुरु गर्ने कि भागबण्डा र कनिका छर्ने प्रवृत्तिलाई नै प्रश्रय दिने ? भौतिक पूर्वाधार विकासद्वारा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने कि भत्ताकै भरमा नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्दै लैजाने ? राजस्व संकलन गर्ने क्षमतालाई प्राथमिकता दिने कि खर्च गर्ने क्षमता विकास भएको विषयलाई प्राथमिकता दिने ? स्थानीय तहले भौतिक पूर्वाधार तथा विकास निर्माणमा सघाउने संगठन, जनशक्ति तथा तिनको क्षमता विकासलाई प्राथमिकता दिने कि ‘क्रसकटिङ’ मुद्दाहरूलाई प्राथमिकता दिने अनि बहस, पैरवी र अधिकारमुखी संस्कृतिको विकास गर्ने कि विकास, निर्माणलाई रणनीतिक एवं आक्रामक रूपमा अगाडि बढाउँदै कर्तव्यमुखी आचरणको प्रर्वद्धन गर्ने ? हिजो, केन्द्रीय शासन प्रणालीमा वा स्थानीय निकायमा कर्मचारीहरूबाट सेवा सञ्चालन हुँदा के भयो वा कसरी भयो भनेर त्यसलाई आदर्श वा आधार मान्नु वा हिजोका गल्तीलाई नै पुनः दोहो¥याउनुभन्दा पनि अबको आवश्यकता के हो र स्थानीयस्तरमा कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा जनप्रतिनिधिहरू केन्द्रित हुन सकेनन् भने संविधानको सफल कार्यान्वयनमा ठेस लाग्न सक्छ ।

–हरिबहादुर थापा

तपाईको प्रतिक्रिया
© २०१६ सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित