अदालतले मान्यता दिएका दुई नेपाली शरणार्थीहरुलाई कानुन मन्त्रालयद्वारा अस्विकार

टोकियो– शरणार्थी मान्यताको लागि आवेदन दिएका दुई नेपाली नागरिकहरुलाई नागोया अदालतले मान्यता दिएको भएपनि कानुन मन्त्रालयले भने त्यसलाई उल्ट्याउदै उनीहरुलाई देश फर्कन निर्देशन दिएको खबर माईनिची अनलाइनले प्रकाशन गरेको छ । नेपालको सुरक्षाको अवस्थामा सुधार आएको भन्दै कानुन मन्त्रालयले उनीहरुलाई नागोया इमिग्रेशन मार्फत सो निर्देशन दिएको हो । आइचीकेनमा बस्दै आएका ४० र ६० बर्ष उमेर समुहका ति दुबैजना नेपाली पुरुष भएको समाचारमा उल्लेख छ । उनीहरुले नेपालमा माओबादीका कारण आफुहरुलाई असुरक्षा भएको भन्दै जापानमै शरणार्थीको रुपमा बस्नको लागि अनुमती मागेका थिए । उनीहरुको निबेदन उपर छानबिन गरी सन २०११ मा शरणार्थी मान्यताको लागि अयोग्य ठहर्याएको भएपनि पुनराबेदन गरेपछि अदालतले शरणार्थीको रुपमा मान्यता दिन सकिने फैसला गरेको थियो ।

तर कानुन मन्त्रालयले उनीहरुले निबेदन दिएको समयको तुलनामा अहिले माओबादी सेना पनि बिघटन भईसकेको र प्रहरीले अपराधीहरुलाई कार्बाहीको प्रकृया तिब्र पा/]sfn] सर्बसाधारणको लागि सुरक्षाको कुनै समस्या नभएको भन्दै शरणार्थीको रुपमा जापानमा बस्नु आवश्यक नभएको बताएको छ । शरणार्थीहरुको पक्षमा वकालत गर्ने वकिलहरुले भने कानुन मन्त्रालयको यो कदमको बिरोध गरेका छन् । कानुन मन्त्रालयले भने उनीहरुलाई शरणार्थीको मान्यता नदिएको सट्टामा १ बर्षको लागि भिसा उपलब्ध गराएको छ । जसमा उनीहरुलाई कामगर्ने समयावधी भने तोकिएको छैन । त्यसो गर्दा उनीहरुलाई स्वतन्त्र रुपमा बिदेश आवत जावत गर्न नमिल्ने तथा यहाँका कतिपय सामाजिक सुबिधाहरु पनि लिन नमिल्ने भएकोले सो व्यवस्था असुरक्षित भएको वकिलहरुको भनाई छ ।

कानुन मन्त्रालयले अदालतको फैसलालाई उल्ट्याएर यस्तो निर्देशन दिएका बिदेशीहरु यसअघि पनि ३ जना थिए ।

हेर्नुहोस् समुद्रपारि हाइलाइट्स:

तपाईको प्रतिक्रिया
© २०१६ सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित