बिकासशील देशहरुका लागि सही अर्थनीति : एक बिमर्श

बिश्वभरी नै मोटामोटीरुपमा हेर्दा बिदेशी पूँजीपतिले बिकासशील देशहरुमा दुई किसिमले आफ्नो पूँजी लगानी गर्ने गर्दछन् । यसमा पहिलो तरिका के हो भने बिभिन्न देशहरुमा शेयर किन-बेच गरेर लगानी गर्ने । बिश्वमा सूचना प्रबिधिको युगान्तकारी परिवर्तनको परिणास्वरुप आजभोली २४ घण्टै कतै न कतै शेयर बजार खुल्लै रहने गरेका हुन्छन् । त्यसैले लगानीकर्ताले जहाँ बढी नाफा हुने अवसर देख्छन् त्यो ठाउँमा पूँजी लगाउने गुञ्जायश देख्दछन् र एक ठाउँबाट पूँजी हटाएर अर्को ठाउंमा लगाउने र बढी नाफा कमाउने फिराकमा हुन्छन् । यस प्रकारको पूँजीलाई नै ‘हट मनी’ भन्ने गरिन्छ ।

पूँजी लगानीको दोश्रो तरिकामा भने कुनै देश बिशेषको अबस्थाको बिस्तृत अध्ययन गरेपछि मात्र त्यहाँ पूँजी लगानी गर्ने निर्णय गरिन्छ । लगानी गरिने देशको सामाजिक परिवेश र शासन ब्यवस्थाको अध्ययन पछि मात्र लगानीकर्ताले त्यहाँ भूमि किन्ने, आवश्यक यन्त्रहरु जडान गर्ने, कच्चा मालको प्रवन्ध गर्ने र मजदूर जम्मा पारेर उत्पादन गर्ने गर्दछन् । यी सबै कुराको जोगाड गर्न पनि निकै लामो सयम लाग्दछ । जे भए पनि के कुरा प्रष्ट बुझनु र ध्यान दिनु आवश्यक छ भने बिदेशी लगानीकर्ताको मूख्य ध्यान नाफा कमाउने कुरामै केन्द्रित गरेर पूँजी लगानी गर्ने हुन्छ । त्यसैले उनीहरुले जहाँ पूँजी लगानी गर्दछन् त्यहाँ आफ्नो हितलाई त अबश्य नै ध्यानमा राखेकै हुन्छन् नै तर त्यसलाई उनीहरुले सर्बोपरी भने मान्दैनन् । किनभने यो इतिहासले प्रष्ट देखाएको र अहिले पनि देखाइरहेको स्थिति हो कि नब उदारबादी भूमण्डलीकरणको कालखण्ड शुरु हुनुभन्दा पहिला प्रायःजसो सबै देशहरुको जोड आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमाथि नै थियो ।

यस सम्वन्धमा आज हामी अमेरिकालाई नै उदाहरणको रुपमा लिन सक्छौ । अमेरिका स्वतन्त्र भएपछि उसले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमाथि नै बिशेष जोड दिएको थियो । बिस्मार्कको बेलाको जर्मनीमा पनि यही नीति लागु गरिएको थियो । त्यहाँको बजार स्थानीय उत्पादनका लागि आरक्षित राखिएको थियो । १८६८ देखियता ‘मेइजी रेस्टोरेशन’ पछिको जापानलाई हेर्ने हो भने पनि स्पष्ट हुन्छ कि जापानी अर्थब्यवस्थाको निर्माणमा राज्यको भूमिका अत्यन्तै अहम महत्वको रहेको थियो । के रेखांकित गरिएको थियो भने जति चाँडो संभावना छ जापानमा यस्तो राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक संस्थानहरुको निर्माण गरिनुपर्दछ जसले आधुनिक आर्थिक प्रगतिलाई बढावा दिऊन् । १८६९ मा जापानमा दूरगामी महत्वको भूमिसुधार कार्यक्रम लागु गरेर अर्थतन्त्रमा सामन्तबादलाई समाप्त पारियो । वास्तवमा १९७८-८० का बेला जापान मूख्यतः कृषि निर्भर थियो । कूल राष्ट्रिय आयमा त्यतिबेला कृषिको अंश ६५ प्रतिशतभन्दा पनि बढी थियो । जापानका नयाँ नेताहरुलाई यो कुरा महशुस भइरहेको थियो कि देश बाहिरबाट यन्त्रहरु र प्रबिधि कौशलको आयातले मात्र देश औद्योगिकरणको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्तैन । त्यसैले तत्कालिन जापानी सरकारले टोकियो र क्योटोमा आधुनिक बिश्वबिद्यालय स्थापना गरेर नयाँ जनशक्ति प्रशिक्षित गर्‍यो । राज्यले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको रक्षाका साथै अर्थब्यवस्थालाई आधुनिक औद्योगिकरणको बाटोमा अगाडि बढायो । बिदेशी ब्यवसायीहरुलाई देशमा लामो समयसम्म पूँजी लगानी गर्ने बाटो खोलेन । जब जापानी उद्योगधन्धाहरु आफ्नै खुट्टामा खडा हुन सक्ने भए त्यस पछि मात्र ती उद्योग धन्धालाई जापानी निजी क्षेत्रमा बेच्ने या हस्तान्तरण गर्ने काम गरियो ।

दक्षिण कोरियाई मूलका अर्थशास्त्री हा-जुन चाङ्ग, जो क्याब्रिज बिश्वबिद्यालयमा कार्यरत छन्, ले यसै बिषयमा पुस्तकहरु लेखेका छन् जसमा Kicking away the Ladder : Development Strategy in Industrial Prospective,  Bad Samaritans: The Myth of Free Trade and the Secret History of Capitalism /23 Things They Don’t Tell You About Capitals प्रमुख रहेका छन् । ती किताबहरुमा उल्लेख गरिए अनुसार अमेरिका होस् या जर्मनी या जापान कुनै पनि देशमा राज्यको सक्रिय भूमिका बिना औद्योगिकरणको गाडी अगाडि बढेको होइन । आज भारतमा नेहरु र उनको योजना आयोगमाथि आक्रामक गाली गर्नेहरुले शायद यो कुरा बुझेका छैनन् कि राज्यको सक्रिय भूमिकाको त्यतिबेला कुनै बिकल्पै थिएन । ज्ञाताहरु के भन्दछन् भने नेहरुमाथि यसरी आक्रमण गर्नेहरुले १८ नोभेम्बर २०१० को बयालिसौ नेहरु स्मृतिको अवसरमा नोबेल पुरस्कारले सम्मानित जोसेफ स्टिग्लिट्जले दिएको भाषण पढ्नुपर्दछ । उनले भनेका थिए बिदेशी पूँजी या लगानी आएर मात्र कुनै पनि देशको औद्योगिकरणको गाडी अगाडि बढ्न सक्तैन । किनभने सत्तामा बसेका मानिसहरुले नबउदारबादी बजार-रुढीवादलाई त्याग्न सक्नुपर्दछ । स्मरण रहोस् कि रेगन तथा थ्याचरको रुढीवादी नबउदारबाद ‘वाशिङ्गटन आम धारणा’का रुपमा आयो र बिकासशील देशहरुलाई त्यो अपनाउन जोड दियो ।तर स्टिग्लिट्ज अनुसार एडम स्मिथको ‘अदृष्य हात’ जुन कुरामा आधारित छ त्यो वास्तविक रुपमा त्यस्तो होइन । सारा बजार अपूर्ण र बिषम सूचनामा आधारित हुने कारणले त्यो कहिले पनि कुशल हुन सक्तैन । महामन्दीबाट शिक्षा लिनुपर्ने यही थियो कि वास्तवमा बजार कुशल होइन बरु अस्थिर चरित्रका हुन्छन् र तिनले आफ्नो गल्तीलाई सुधार गर्न पनि सक्तैनन् ।

धनी र गरीब देशरुको बिचको बिषमता कम भएको भन्ने हामीले १९८८ र २००८ को बिश्व बैंकको दाबीलाई पनि राम्रोसँग केलाउनुपर्दछ । किनभने त्यस बिचमा स्वयम बिकासशील देश भित्र अझ बढी बिषमता बढेका तथ्यहरु छन् । धनी अझ धनी र गरीब पहिलाभन्दा गरीब भएका छन् । यो बिषमता मापन गर्ने जुन सूचकांक अर्थात् ‘इण्डेक्स’ छ त्यो बिश्वभरी नै प्रयोग गरिन्छ । यदि यो सूचकांक या इण्डेक्स एउटै हो भने त्यसले देखाउँदछ कि बढेको सारा आय केही सीमित ब्यक्ति बिशेषको झोलामा पुग्दछ । यदि त्यो आय शून्य छ भने सबैका बीच समानरुपले बितरण हुन्छ । अश्वेत अफ्रिकामा १९९३ देखि २००८ का बीचमा सूचकांक ९ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । यही २० बर्षको क्रममा चीनमा यो सूचकांक ३४ प्रतिशतले बृद्धि भयो । आज चीनमा पनि धनी र गरीब बीचको खाडल जुन तीब्रताकासाथ बढेको छ त्यसले त्यहाँको नेतृत्व चिन्तित छ र त्यसलाई कम गर्न क्रियाशील छ ।

बिश्वमा शायदै यस्तो कुनै बिकासशील देश होला जहाँ यो सूचकांक नबढेको होस् । हार्डभर्ड बिश्बिद्यालयका नोबल पुरस्कार बिजेता एरिक मस्किन उल्लेख गर्दछन् कि भारत जस्तो देशमा मजदूरहरुको मजदुरी समानरुपले बढ्दैन । कार्यकुशल मजदूरहरुको ज्याला बढ्छ तर अकुशल मजदूरहरुको मजदुरी मन्द गतिले मात्र बढ्छ । जसले गर्दा मजदूरहरुका बीचमा असमानता बढ्ने गर्दछ । १९९९ मा प्रकाशित डानी रोड्रिकको किताब ‘द न्यू ग्लोबल इकोनोमी एण्ड डेभलोपिङ्ग कण्ट्रिज’मा के प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ भने ‘अर्थब्यवस्थाको खुलापन स्वयममा कुनै बिश्वसनीय संयन्त्र होइन, जसले आर्थिक सम्बृद्धिको यस्तो प्रकृया आरम्भ गरिदिन्छ र त्यो शतत चलिरहन्छ । भौतिक तथा मानबीय पूँजीको यति ठूलो भण्डार तथा प्रबिधि बिकासको प्रगति यति हुनुपर्‍यो कि तिनले आर्थिक सम्बृद्धिलाई यति उच्चाइमा पुर्‍याउन सकुन् जहां त्यो सजिलैसँग अगाडि बढ्न सकोस् । उनले प्रष्टसँग के भनेका छन् भने यदि अर्थब्यवस्थामा निर्बाध खुलापन छोडियो भने कुनै पनि बिकासशील देशमा आय र सम्पदालाई लिएर मानिसहरुका बीचमा बिषमता बढ्न सक्तछ जसले गर्दा समाजलाई एकजुट राख्न अत्यन्तै कठिन हुनजान्छ । रोड्रिकले के पनि भनेका छन् भने अर्थब्यवस्थाको ढोका र झ्याल यत्ति धेरै खुल्ला गरिनु हुन्न कि आउने-जाने पूँजीमा कुनै रोकटोक नै नहोस् । त्यसो भएमा देश भित्र झगडा फसाद बढ्न सक्तछ र राजनीतिक उथलपुथल आउन सक्तछ । जसको परिणाम देशभित्र बाहृय कारणले गडबडी पैदा हुन सक्तछ । यी सबै कुरालाई समग्रमा केलाउँदा आज पनि अर्थब्यवस्थामा राज्यको भूमिका धेरै महत्वपूर्ण हुनुपर्दछ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ ।रोड्रिकका अनुसार कुनै पनि देशको आन्तरिक लगानी सम्वन्धि प्रष्ट रणनीति हुनुपर्दछ र देशभित्र उठ्न सक्ने संघर्षलाई पनि ध्यानमा राखेर राज्यले भूमिका खेल्नुपर्दछ ।

निश्चय नै अर्थब्यबस्थाको ढोका र झ्याल खोलिदा कतिपय बेलामा लगानी मैत्री बातावरण बनेको पनि पाइन्छ तर हरेक समय र स्थितिमा यो कुरा मानेर चल्न सम्भव हुदैन । मानक आर्थिक सिद्धान्तले के बताउँदछ भने ब्यापारको उदारिकरण तथा पूँजी बाहिरबाट आउने कुरा एक अर्कासँग सँधै जोडिने कुरा हुन् । कुनै पनि बिकासशील देशमा जुन दृष्टिले खुलापनको चर्चा हुने गर्दछ त्यसमा आज परिवर्तनको आवश्यकता देखिएको छ । निर्यात र बिदेशी प्रत्यक्ष लगानीमा जोड दिनुको साटो बाहिरबाट बिचार, लगानी, मध्यवर्ती बस्तुहरु तथा उपयुक्त संस्थागत ब्यवस्था आयात गरिनुपर्दछ । जसको फलस्वरुप आर्थिक सम्बृद्धिसँग जोडिएका अबसरहरु बढाउन सकियोस् । सरकार र त्यसलाई नीतिगत सर-सल्लाह दिने मानिसहरुले के सोच्न बन्द गर्नुपर्ने देखिन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक एकीकरण आफैमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो ।

वास्तवमा बिकासशील देशहरुले आफ्ना शर्तमा आफ्ना हितहरुलाई मध्यनजरमा राखेर बाहृय लगानीलाई स्वीकार गर्न सक्नु र सिक्नुपर्दछ ।उनीहरुले बिश्व बजार र बहुराष्ट्रिय कम्पनीका अगाडि घुँडा टेक्नुहुदैन । के कुराको पर्याप्त पुष्टी भएको छैन भने निर्यात बढाउदा र प्रत्यक्ष बिदेशी लगानी ल्याउँदा आर्थिक सम्बृद्धिलाई कारगर किसिमले बढावा दिन सकिन्छ । अनि यस कुराको पनि कुनै सबुत प्रमाण छैन कि प्रत्यक्ष बिदेशी लगानी आउंदा देशभित्र रोजगारीका अवसरहरु जुनसुकै अबस्थामा पनि पैदा हुन्छन् । त्यसैले बाहृय लगानीका लागि पूरै झ्याल-ढोका खोल्नाले मात्र बिकासशील देशहरुको अर्थब्यवस्था अगाडि बढ्ने छ भन्ने कुरा एक मात्र सही कुरा होइन । सन्तुलित र शतत बिकासको लागि राज्यको भूमिका बिकासशील देशहरुको निमित्त अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुनजान्छ । यो इतिहासले सत्य सावित गरेको सामयिक र सान्दर्भिक तथ्य हो । यसलाई वेवास्ता गरिनुहुन्न । आर्थिक नीति निर्माणकर्ता र योजनाकारहरु तथा बिकासशील देशका सरकारहरुले आज मूख्य ध्यान दिनुपर्ने कुरा नै वास्तवमा यही हो ।***

तपाईको प्रतिक्रिया
© २०१६ सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित