बिहिबार, चैत्र १५, २०८०
Thursday, March 28, 2024

टोकियो – जापान आउनका लागि आवेदन दिने बिदेशी बिद्यार्थीहरुको छनौटमा अब कडाईको नीति अवलम्बन गरिने भएको छ । जापान आउन चाहने विद्यार्थी छनौट प्रक्रियामा कडा नीति अपनाईने योजना बनाईएको यहाँको कानुन मन्त्रालयले जनाएको हो । स्थानीय सञ्चार माध्यमहरुका अनुसार बिशेष गरी चीन लगायत ५ वटा मुलुकबाट जापान आउनका लागि आवेदन दिएका बिद्यार्थीहरुको लागि यस्तो योजना बनाईएको हो ।

त्यसमा पनि सन् २०१५ मा १० जना भन्दा बढि बिद्यार्थीहरुले बिचमै छोडेको वा हटाईएको जापानी भाषा स्कुलहरु मार्फत गरिएको आवेदनमा आगामी दिनमा कडाई गरिने बताईएको छ । बिदेशी बिद्यार्थीहरुको ओभरस्टेलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यस्तो गर्न लागिएको बुझिएको छ । तर बिरामी लगायत बाध्यताबश स्कुल छोड्नुपर्ने बिद्यार्थीहरुलाई पनि एकैनासले हेर्न नहुने भन्दै सम्बन्धित स्कुलहरुले बिरोध गर्दै आएका छन् । सरकारको यस किसिमको नीति अनुसारको पत्र पाएपछि यहि अप्रिल शैक्षिक सत्रको लागि आवेदन दिन तयारी गरेका बिद्यार्थीहरु अन्यौलमा परेका छन् ।

कानुन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चीन, भियतनाम, नेपाल, म्यानमार र श्रीलंकाका बिद्यार्थीहरुको हकमा यो नियम लागु गर्ने तयारी रहेको छ । यी ५ मुलुकका बिद्यार्थीहरुले बैधानिक रुपमा काम गरेको र ओभरस्टे पनि बस्ने गरेकोले यसो गरेका समाचारहरु पछिल्लो समयमा बृद्धि भएको छ । तर सन् २०१६ जनवरीको तथ्याङ्कमा ओभरस्टेको संख्यात्मक आधारमा हेर्दा उच्च १० स्थानमा चीन र भियतनामको नाम मात्र रहेकोले अन्य मुलुकको छनौटमा आशंका ब्यक्त गरिएको छ ।
अध्यागमन बिभागले हालसम्म आवेदक बिद्यार्थीको आर्थिक अवस्था हेर्नका लागि बैंक ब्यालेन्स प्रमाणपत्र अनिबार्य बुझाउनुपर्ने प्रावधान रहेकोमा आगामी जुलाई इन्टेकदेखि बैंक ब्यालेन्सलाई सपोर्ट गर्ने कारोबारको बिवरण अर्थात पासबुकको बिवरण पनि बुझाउनुपर्ने प्रावधान राख्ने तय भएको समाचारमा उल्लेख छ । तर आफ्नो मुलुकबाट पैसा ल्याएर अध्ययन गर्न सक्ने बिद्यार्थी कमै मात्रामा भएको र अधिकांशले पार्ट टाइम काम गरेर आफ्नो पढाई खर्चको ब्यवस्था गर्ने गरेको तथ्य सर्बबिदित छ । साथै, बिकासोन्मुख मुलुकहरुको बैंकिङ प्रणाली राम्रो नभएको कारण मागे जस्तो कागजात उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था पनि हुन सक्ने भएकोले ति मुलुकमा थप अन्यौलता छाएको बताईएको छ ।

पछिल्लो समयमा बिदेशी बिद्यार्थीहरु जापानमा अध्ययनका लागि नभएर पैसा कमाउने उद्देश्यका लागि आउने गरेकोले नियममा तोकिएको भन्दा बढि समय काम गर्ने र शरणार्थी आवेदन दिनतिर लाग्ने गरेको आशय सहितको समाचारहरु यहाँका सञ्चार माध्यमहरुमा आउन थालेपछि यस प्रति जापान सरकारले पनि त्यहि अनुसार चासो दिने गरेको पाईएको छ ।***

तपाईको प्रतिक्रिया