काठमाडौं – बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच सभामुखको चेम्बर सिंहदरबारमा भेट भयो । एमालेले संसद्मा मौन बसेर संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउन दिने सहमति जनायो । तर, मतदान भएमा असफल पार्न आफ्नो कोसिस रहने पनि ओलीले स्पष्ट पारे । सो सहमतिपछि दिउँसो ३ बजे संसद् बैठक बस्यो र एमाले उपनेता सुवास नेम्वाङले बोले, तर संसद् अवरुद्ध भएन । एमालेले मात्र होइन, विपक्षी गठबन्धनका नौ दलमध्ये नेमकिपाबाहेक अरूले विरोध गरेनन् । नेम्वाङले बोलेपछि संशोधन प्रस्तावमा सैद्धान्तिक छलफल हुँदा नेमकिपाका दुई सांसदले भने नाराबाजी जारी राखे । सैद्धान्तिक छलफल बिहीबार नै सकिएकाले संसद् बैठक अर्को सोमबारसम्मका लागि स्थगित भयो ।
संशोधन प्रस्तावका लागि ७२ घन्टा स् सरकारको प्रस्तावमा बिहीबार सैद्धान्तिक छलफल सकिएकाले सो प्रस्तावमाथि संशोधन राख्न चाहने सांसदलाई ७२ घन्टा अर्थात् आइतबारसम्मको समय छ । सरकारको यो प्रस्तावलाई प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले मात्र होइन, असन्तुष्ट मधेसी दलहरूले पनि समर्थन गरेका छैनन् । त्यसैले सरकारले पूरक प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँगको पटकपटकको भेटमा पूरक प्रस्ताव ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । त्यसैले मधेसी दलहरूले आफैँ संशोधन प्रस्ताव ल्याउनेभन्दा पनि सरकारले नै पूरक प्रस्ताव ल्याएर पाससमेत गराओस् भन्ने अपेक्षा गरेका छन् ।
प्रस्तावको पक्षमा बहुमत पुग्छ कि पुग्दैन ?
संशोधनमाथि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राखेमा ती प्रस्तावमा दफाबार छलफल गरी बैठकमा प्रतिवेदनसहितको विधेयक प्रस्तुत गर्ने प्रयोजनका लागि सभामुखले बैठकको अनुमति लिई विशेष समिति गठन गर्न पाउने नियम छ। तर, विशेष समिति बनाएर दफाबार छलफल गर्दा अन्योल लम्बिने स्थिति छ। त्यसैले सभामुखले विशेष समिति बनाउने वा नबनाउने निर्णय गरेकी छैनन्।
सरकारले पूरक प्रस्ताव ल्याएको अवस्थामा मधेसीले पनि संशोधन प्रस्तावमा साथ दिनेछन्। यस्तो अवस्थामा संशोधन प्रस्तावको पक्षमा कांग्रेस २०७, माओवादी ८१, नेकपा संयुक्त ३, फोरम लोकतान्त्रिक १४ र मधेसी मोर्चा ४० मतसहित ३४५ मत पुग्नेछ। त्यस्तै, राप्रपाले पनि परिमार्जन भनेकाले पूरक प्रस्तावबाट उसलाई पनि संशोधनकै पक्षमा उभ्याउन सकिने सत्ता गठबन्धनको अपेक्षा छ। राप्रपाको पनि ३७ मत जोड्दा संशोधनको पक्षमा ३८२ मत पुग्छ। तर, यसो गर्दा पनि संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न आवश्यक दुईतिहाइ अर्थात् ३९६ मत पुर्याउन १४ मत अपुग हुन्छ। तर, जम्मा ११ सांसद भएका विभिन्न दलले अहिलेसम्म निर्णय गरेका छैनन्। ती सबैलाई समेट्दा तीन मत पुग्दैन। तर, एमाले, माले, नेमकिपा र जनमोर्चाबाहेक विपक्षी गठबन्धनमा भएका अन्य दलबाट ६ मत जोड्न सकिने सरकारी हिसाब छ। विपक्षीसँग अहिले स्पष्ट दुई सय अर्थात् एकतिहाइभन्दा बढी मत छ।
