काठमाडौं – संसदको राज्य व्यवस्था समितिले चुनावको मिति तोक्ने अधिकार फेरि पनि सरकारमै रहने गरी निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी विधेयक र मतदाता नामावली सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ ।
सोमबारको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले निर्वाचन आयोगको काम कर्तव्य तथा अधिकार सम्बन्धी विधेयक र मतदाता नामावली सम्बन्धी विधेयकलाई पारित गरेको हो । आनन्दप्रसाद ढुंगानाको संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिले लामो छलफलपछि विवादका बिच चुनावको मिति तोक्ने अधिकार सरकारमा नै रहने गरी विधेयक अघि बढाउन भनेपछि समितिले पारित गरेको हो ।
निर्वाचन आयोगले सरकारको परामर्शमा चुनावको मिति निर्वाचन आयोगले नै तोक्न पाउनु पर्ने भन्दै आएको थियो । तर दलहरुले भने त्यो अधिकार सरकारमा नै रहने गरी विधेयक अघि बढाएका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा सरकारसँगको परामर्शमा आयोगले मिति तोक्ने परम्परा छ । तर नेपालमा त्यस्तो छैन । यसले गर्दा समयमा चुनाव हुन नसक्ने समस्या रहँदै आएको छ ।
यस्तै निर्वाचन आयोगको सम्पर्क मन्त्रालय गृह मन्त्रालय नै रहने भएको छ । आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सम्पर्क मन्त्रालय रहनु पर्ने प्रस्ताव गरेको भएपनि दलहरुले यसअघि जस्तै गृह मन्त्रालय नै रहने गरी विधेयक अघि बढाउने निर्णय गरेका हुन् ।
