काठमाडौं – प्रदेश चार र पाँचको सीमा हेरफेरसहित संसद्मा विचाराधीन संविधान संशोधन विधेयक र स्थानीय तहको निर्वाचनलाई प्याकेजका रूपमा स्वीकार गरी अघि बढाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेको आग्रहलाई प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीले फेरि अस्वीकार गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले बालुवाटारमा शनिबार बोलाएको बैठकअघि गोप्य वार्ताका क्रममा ओलीले संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता नगरेसम्म निर्वाचन घोषणा गर्ने निर्णयमा आफ्नो सहमति नहुने बताएपछि जटिलता बढेको छ । तीन दलका नेताहरू संयुक्त बैठकमा बस्नुअघि दाहालले ओलीसँग आधा घन्टा बालुवाटारमै वार्ता गरेका थिए । पाँच नम्बर प्रदेश विभाजन हुने गरी गरिने संविधान संशोधनमा सहमति नदिने अडान ओलीले व्यक्त गरेपछि बसेको काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूको बैठक पनि संशोधनमा सहमति जुटाउन नसकी टुंगिएको हो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी आगामी साता निर्वाचन मिति घोषणा गर्न दलहरूको सहमति जुटाउने कसरत गर्दै शनिबार आफ्नै निवास बालुवाटारमा बैठक बोलाएका हुन् । एमालेका नेताहरू आफ्नो पुरानो अडानबाट पछाडि नहटेपछि संशोधनका बारेमा बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको हो । ‘संविधान संशोधन विधेयकका बारेमा आ–आफ्ना अडान कायमै छन् । सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता नलिने बताएको छ भने एमालेले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ’, माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने । एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले पनि संशोधन प्रस्तावका बारेमा सहमति जुट्न नसकेको बताए । ‘हामीले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुस् वा स्थगित गर्नुस् भन्यौं ’, रावलले भने । मधेस केन्द्रित दलले निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुभन्दा पहिले संविधान संशोधन गरी आफ्ना माग सम्बोधन गरिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् भने स्थानीय तहको सीमांकनमा नुवाकोटसहितका जिल्लामा आन्दोलन भइरहेको छ ।
स्थानीय तहको सिमानाका बारेमा भइरहेको आन्दोलनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा गत बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्मा पनि छलफल भएको थियो । एमालेले संविधान संशोधनलाई भन्दा निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिएको छ । श्रेष्ठका अनुसार निर्वाचन केन्द्रित बैठकमा २०७४ मंसिरभित्र स्थानीय तह, प्रान्त र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नुपर्नेमा छलफल भएको थियो । संविधान अनुसार २०७४ माघ ७ भित्र तीनै तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ । मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूले निर्वाचनलाई भन्दा संशोधनलाई प्राथमिकता दिएको अवस्थामा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताले पाँच दिनभित्रै निर्वाचन मिति घोषणा गर्लान् भन्नेमा आशंका जन्मिएको छ ।
‘चार दिनभित्र निर्वाचनसँग सम्बन्धित विधेयक संसद्बाट पारित गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढाउने, मधेसकेन्द्रित दलसँग सहमति जुटाउन छलफल गर्ने र पाँच दिनभित्रै निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने गरी छलफल भएको छ’, श्रेष्ठले भने । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले मधेस केन्द्रित दलका मागलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय तहका प्रतिनिधिले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभाका सदस्यका लागि मतदान गर्ने व्यवस्था हटाउन सकिन्छ कि भनेर प्रस्ताव राखेका थिए । तर प्रधानमन्त्री दाहालको यो प्रस्तावलाई एमालेले ठाडै अस्वीकार गरेको छ ।
