‘लोकमान प्रकरणमा काँग्रेसले भूल नगरोस्’

काठमाडौं – प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले तीन महिने कार्यकाल पुरा गरेको छ । सरकारले तीन महिने कार्यकाल पुरा गर्दासम्म प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले कसरी त्यसको मूल्याङ्कन गरिरहेको छ, अख्तियार प्रमुखलाई महाअभियोग लगाउने प्रस्ताव कसरी अगाडि बढिरहेको छ, संविधान संशोधन, निर्वाचन गर्नेबारे के भईरहेको छ, विकासका योजना के हुँदैछ र अनुगमन कस्तो छ ? यी र यस्तै समसामयिक बिषयमा संसदीय विकास समितिका सभापति समेत रहनुभएका नेकपा एमालेका युवा नेता रबिन्द्र अधिकारीसँग समुद्रपारि डटकमका लागि गोबिन्द मरासिनीले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश : rabhindra

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको तीन महिना कार्यकालको कसरी समिक्षा गर्नुहुन्छ ?
यो सरकारले तीन महिना पुरा गरेको छ । अपेक्षित काम भएन भनेर स्वयम प्रधानमन्त्रीले नै भन्दै आउनुभएको छ । ब्यक्तिगत म र प्रतिपक्षले भन्नुपर्दा साँच्चिकै तीन महिनाको बीचमा सरकारले जुन बाटो लिनुपर्ने हो त्यो लिन सकेको छैन ।

अख्तियार प्रमुखको संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव कुन चरणमा अगाडि बढिरहेको छ ?
महाअभियोग प्रस्ताव छलफलको चरणमा छ । पुनः संसदमा छलफल शुरु भएको छ । करिब यो महिनामा छलफल सकिन्छ । छलफल सकिएपछि महाअभियोग समितिमा जान्छ र उक्त समितिले एक महिना लगाउँछ । त्यसको करिब एक हप्तापछि संसदमा पेश भएर त्यो पारित हुन्छ ।

अख्तियार प्रमुख कार्की बिरुद्वको महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न एमाले किन हतारियो ?
यो बिषय नै यस्तै हो किनभने महाअभियोग प्रस्ताव खेलाँची कुरा थिएन । दलहरुका बीचमा एक प्रकारको सहमति र कुराकानी पनि भएको थियो । महाअभियोगमा कसले छिटो ल्यायो कसले दर्ता गर्‍यो भन्ने फरक कुरा हो । प्रमुख कुरा भनेको त्यो महाअभियोग प्रस्ताव उचित छ कि छैन त्यो हेर्नुपर्‍यो । अब पुराना कुरा कोट्याएर दुख मानेर कुनै अर्थ छैन । महाअभियोग प्रस्तावको पक्षमा जाने कि विपक्षमा जाने ठिक हो कि वेठिक त्यसतर्फ जाऔं र हामी सबै मिलेर पास गर्नुपर्छ । काँग्रेसको एउटा निर्णायक मोड आएको छ । इतिहासको गम्भीर मोडमा काँग्रेस कसरी उभिन्छ हेर्नुछ ।

लोकमानका बिषयमा काँग्रेसको कस्तो निर्णय गर्ला ?
मलाई विश्बास छ, नेपाली काँग्रेसले महाअभियोगको प्रस्तावलाई पास गर्ने निर्णय गर्छ ।

यदि गरेन भने नि ?
गरेन भन्ने पक्षमा म जानै चाहान्न । गरेन भने उसको स्थान जनताले निर्धारण गरिदिन्छन् ।

महाअभियोग प्रस्ताव सर्वोच्चमा पनि बिचाराधिन छ, संसदमा पनि मुद्वा बिचाराधिन नै छ । एक ब्यक्तिको पछि किन सबै निकाय र दल लागेको ?
अख्तियारको प्रमुखले अख्तियारकै दुरुपयोग गरेकाले सबै निकायहरु लाग्नुपरेको हो । समानान्तर सत्ता सञ्चालन गर्ने, संसदलाई अबज्ञा गर्ने, अदालतलाई अवज्ञा गर्ने, अख्तियारको कार्यविधि विपरित निर्णय गर्ने, आग्रह पूर्वाग्रह राखेर फाईल खोल्ने र अनावश्यक दुख दिने लगायतका क्रियाकलापले अरु धेरै प्रशासनिक निकायमा पनि नकारात्मक प्रभाव प¥यो । नकारात्मक प्रभाव परेकाले उहाँका पक्षमा कोहि पनि छैनन् जसका कारण उहाँलाई महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न बाध्य भयौं ।

लोकमान कसरी शक्तिशाली भए त, कसले बनायो शक्तिशाली ?
लोकमानलाई शक्तिशाली बनाउने यहिको राजनीति, यहिको ब्यबस्था र यिनै नेताले हो । लोकमानमाथि महाअभियोग प्रस्ताव पास भैरहँदा हाम्रो पद्धती र हाम्रा नेताहरुका खोटहरु बिरुद्धको पनि महाअभियोग हो ।

संबिधान संशोधनको बिषयमा एमालेको किन यति धेरै अडान ?
होईन, कहिल्यै पनि संविधान संशोधन गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा एमाले छँदैछैन । संविधान संशोधन गरौं गर्नुपर्छ तर औचित्यपूर्ण संशोधन गरौं भन्ने हो । संबिधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेर पहिला बोल्ने पार्टी नै एमाले हो । जनता र राष्ट्रलाई घाटा पर्ने गरी नराम्रो हुने गरी राष्ट्रको विपक्षमा हुने गरी कुनै संशोधन हुँदैन । त्यसकारणले आवश्यक कुरामा संशोधन हुन्छ र त्यसको पक्षमा एमाले छ ।

अंगिकृत नागरिकताको बिबाद के हो ?
सबैलाई थाहा भएकै बिषय हो । एउटा बंशज हुन्छ अर्को बाहिरबाट आएको अंगिकृत नागरिकता हो । अंगिकृत नागरिकताले राष्ट्र प्रमुख, प्रधानमन्त्री, उपराष्ट्रपति मुख्य मन्त्रीहरु हुन नपाउने कुनै पनि प्रमुख पदमा बस्न नपाउने भन्ने हो । rabindra-adhikari-650

यस्तो पाउने गरि निर्णय गर्न खोजियो भन्ने हल्ला पनि छ नि ?
संशोधन ल्याउन खोज्नुभो त्यो आफै पछाडि हटेको छ । संसारमा कहि पनि छैन यो जवर्जस्ती हाम्रोमा मात्र चल्न सक्छ र ? नेपालम चल्नै नसक्ने र इतिहास मेटिने कुरा हो । इतिहासदेखि हामी यो कुरामा सचेत भएर आयौं तर पनि वेलावेलामा यस्तो भैरहेको छ । यदि हामी सचेत भएका थिएनौं भने नागरिकतालाई खुल्ला छोड्थ्यौ भने हामी उहिल्यै सिक्किम हुन्थ्यौं । त्यस हुनाले हामी गम्भीर हुनु जरुरी छ ।

सरकारका प्रायःजसो काममा एमालेको बिरोध किन ? ओली नेतृत्वको सरकारलाई साथ नदिएको रिस अहिले पोखिरहेको हो ?
होईन, कुनै पनि हिसावले त्यस्तो होईन । म नेकपा एमालेको केन्द्रिय कमिटीको सदस्य र विकास समितिको सभापति पनि भएकाले समितिका हिसावले सरकारलाई सरकारमा भएका अरुले भन्दा बढी सहयोग गरिरहेको छु । विकास निर्माणमा देश बनाउने कुरामा हाम्रो पुरा समर्थन छ ।

ब्यक्तिगत मात्र कि पार्टीगत पनि ?
पार्टीगत पनि पुरा सहयोग छ र हुन्छ पनि । तर देशलाई बर्बादी पार्ने नराम्रो हुने कुरामा हामी खबरदारी गर्छौ ।

संविधान कार्यान्वयनको पक्ष र आगामी माघ सम्ममा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नेबारे एमालेले के गरिरहेको छ ?
एमालेले त आफ्नो किसिमले गर्ने तयारी त छँदै छ । जनअभियान सञ्चालन गरेको छ, निर्वाचनको लागि तयारी हुने भनिरहेको छ । सरकारले गर्नुपर्‍यो नि । सरकारले तयारी थालेपछि वा भनेपछि हामीले के सहयोग गर्न सक्छौं त्यसका लागि तयार छौं ।  हामी निर्वाचनमा जान्छौं हामीलाई कुनै सरकार चाहिएको । हामीलाई निर्वाचन चाहिएको छ संविधानको कार्यान्वयन चाहिएको छ ।

एमालेले तराई लक्षित जनअभियान सञ्चालन गरिरहेको हो ? यो के का लागि ?
हो, जनअभियान सञ्चालन गरिरहेको छ त्यो मधेसमा मात्र नभएर देशब्यापी हो । संविधानको कार्यान्वयनका लागि र संविधानमा समावेश भएका बिषयलाई बताउनका लागि र निर्वाचनको सुनिश्चिता गर्नका लागि हो । एमालेले जित्नका लागि एक किसिमको माहोल र देशभर निर्वाचनको वातावरण बनाउनका लागि अर्को किसिमको माहोलमा एमाले लागिपरेको छ ।

तपाई बिकास समितिको सभापति पनि रहेकाले बिकासका आयोजनाहरु कसरी अगाडी बढिरहेका छन् र अनुगमन कस्तो छ ?
विकासका आयोजनाहरु जुन रुपमा अघि बढ्नुपर्ने हो त्यो रुपमा बढिरहेका छैनन् । तर पहिलाको भन्दा सुधारोन्मुख छ । हामीले निरन्तर ध्यान दिएका छौं । संसदको विकास समितिको हिसाबबाट त अनुगमनको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसको जति अनुगमन कसैको पनि छैन होला । सबैभन्दा प्रभावकारी अनुगमन गरेका छौं । हामीले कुनै नाटक गरिरहेका छैनौ हामी प्रत्यक्ष गएर स्थलगत निरिक्षण गरेर सरकारलाई रिपोर्ट दिने प्रतिवेदन दिने त्यसको काम भयो कि भएन भनेर हेर्ने काम गरिरहेका छौं ।

अन्त्यमा, बिकासमा योजनाहरुमा बिदेशी लगानी भित्राउन यहाँको पहल ?
विकासका आयोजनामा मात्र होईन । नेपालमा ब्यापार र ब्यबसायका लागि बिदेशी लगानी भित्राउनुपर्दछ जसका लागि केहि कानुनी ब्यबस्थाहरु छन् ती ब्यबस्थाहरुलाई अझ बलियो बनाउने, लगानीलाई सुरक्षित गर्ने लगायतका काम गर्नुपर्दछ । यदि यसो गर्न सकेनौं भने हामी अगाडी जान सक्दैनौं । तसर्थ अब नेपालमा त्यो वातावरण छ भन्ने विश्वास सरकारले र देशका सबै दलले सिर्जना गर्नुपर्छ र बाहिरबाट पनि त्यो माहोल हामीले बनाउनुपर्छ । आजको मुख्य आबश्यकता बैदेशिक लगानीलाई भित्राउनु पनि हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया
© २०१६ सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित