‘विकासका लागि राजनीतिक स्थीरता आवश्यक’

काठमाडौँ – देशको बिकास गर्ने बिभिन्न निकायहरुमा हुने गरेको भ्रष्टाचार, अनियमितता, राजनीतिक अस्थिरता, कर्मचारीतन्त्रलगायतका कुराहरुको प्रभावकारी हुन नसक्दा देशले बिकासको गती लिन सकिरहेको छैन । अझ बर्ष–बर्षमा हुने सरकार परिवर्तनले त झन् देशको बिकास डामाडोल नै भएको छ ।

सरकार परिवर्तन भएसँगै देशको बिकासका योजनाहरु बनाउने निकाय राष्ट्रिय योजना आयोगको संरचना पनि परिवर्तन हुने गर्दछ । प्रचण्ड सरकार गठनसँगै राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ नियुक्ति भैसक्नुभएको छ । यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोगले के गर्दैछ, राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरु के भईरहेका छन् लगायतका समसामयिक बिषयमा केन्द्रित रहेर समुद्रपारि डटकमका लागि सहकर्मी गोबिन्द मरासिनीले उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठसँग गर्नुभएको कुराकानी : min-shrestha

योजना आयोगले अहिले के गरिरहेको छ ?
आयोगले खासगरी देशको योजना बनाउने र त्यसलाई कार्यक्रममा ढाल्ने अर्थमन्त्रालय सँग बजेट समन्वयन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने कामहरु गर्ने गर्दछ । अहिले १४ औं योजना शुरु भएको छ १४ औं योजनाको आधारपत्र तयार भएर त्यो आधारपत्रमा आधारित रहेर विस्तृत योजना बनाउने अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यसैको आधारमा यो बर्षको बजेट र कार्यक्रम आईसकेको छ । हामीले यो बर्षको बजेट र कार्यक्रम, आगामी बर्षको र तेस्रो बर्षको गरी ३ बर्षको कार्यक्रमहरु राखेर १४ औं योजनाको विस्तृत दस्ताबेज तयार गर्दैछौं । अर्को मध्यमकालिन खर्च संरचना भन्ने छ, त्यो पनि ३ बर्षसम्म खर्चका आधारहरु के हुने र कुन बिधि अपनाउने भन्ने कागजपत्रहरु हुन्छ त्यसलाई नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालयले अबलम्बन गर्ने भएकाले महत्वपूर्ण कागजपत्र तयार गर्दैछौं । यसबाहेक हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिबद्वता जनाएका बिभिन्न लक्ष्यहरु छन् जस्तो, सहस्राब्दी बिकास लक्ष्य सकिएपछि अहिले युएनले दिगो बिकासका लक्ष्यहरु भन्ने कार्यक्रम पारित गरेको छ त्यो अन्तर्गत हाम्रो देशमा बिभिन्न निकायमा बिभिन्न काम गर्नुपर्ने देखिन्छ, त्यसका लागि हामीले दिगो बिकाससंग सम्बन्धित कागजपत्रहरु पनि तयार पार्दैछौं । यसैगरी बिभिन्न क्षेत्रगत योजनाहरु तयार गर्ने कामहरु पनि गर्दैछौं ।

तपाईहरुको काम योजना बनाउने मात्र हो की ? त्यसको अनुगमन र मुल्याङ्कन गर्ने दायित्व पनि हो ?
योजना राम्रो बनाएर मात्र हुँदैन, कार्यान्वयन तहमा जोड गर्नुपर्छ भन्ने हो । खासगरी योजना आयोगको काम चाहि योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र कार्यक्रमहरुलाई स्वीकृत दिने हो । कार्यान्वयन गर्ने मुख्य भूमिका चाहि सम्बन्धित मन्त्रालयको हुन्छ हाम्रो प्रत्यक्ष भूमिका रहँदैन । तैपनि कार्यान्वयनको अवस्था के छ ? त्यसको अनुगमन, मूल्याङ्कन गर्ने र कार्यान्वयनको सिलसिलामा अन्तरमन्त्रालयगत समस्या केहि छन् भने त्यसको समाधान गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा र योजना आयोगको उपाध्यक्ष संलग्न भएको एउटा उच्चस्तरिय संयन्त्र समाधान समिति छ त्यसमा ल्याएर समस्या समाधान गर्ने काम हुन्छ । जुन समिति अनुगमनको पनि अनुगमन गर्ने गरी निर्माण गरिएको हो । यसरी कुनै काम ढिला भएकाछन् भने सम्बन्धित मन्त्रालयलाई झकझकाउने, समस्या समाधानका लागि अग्रसर हुने लगायतका कामहरु पनि योजना आयोगले गर्दै आईरहेको छ ।

तपाई योजना आयोगमा आएपछि के के नयाँ योजना र विकासका कार्यक्रम ल्याउनुहुन्छ वा ल्याउनुभयो ?
अहिले धेरै त्यस्तो नयाँ किसिमको योजनाहरु त्यस्तो केहि छैन, १४ औं योजनाको आधारपत्र म आउनुअघि नै तयार भएको र त्यो ३ बर्षसम्मको योजना भएकाले त्यसमा हामीले धेरै तल माथि गरिरहेका छैनौं । आधारपत्रको आधारमा १४ औं योजनाको बिस्तृत खाका बनाउँदै छौं, खाका बनाउँदा यो बर्षको भैहाल्यो दोस्रो र तेस्रो बर्षमा कस्ता कार्यक्रम राख्दा योजनाले राखेका लक्ष्यहरु सफल हुन्छन् र कार्यान्वयन सहज हुन्छ भन्ने हिसाबले लागिरहेका छौं । म यहाँ आईसकेपछि योजना बनाउनु मात्र ठुलो कुरो होईन, कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ भनेर सबै निकायहरुलाई अनुगमन र कार्यान्वयनमै जोड दिन लगाएको छु ।

हामीले बिं सं २०१३ देखि नै योजनागत विकासको लक्ष्य लिएका हौं । अहिले १४ औं योजनाको शुरुमा आइपुग्दा पनि ती सम्पूर्ण योजना कागजमै सीमित देखिन्छन् ? किन हाम्रा योजनाहरु असफल भएका ?
एकदमै हाम्रो मुख्य चिन्ताको बिषय नै यहि हो । योजना नराम्रो भएर होईन, योजनाहरु सबै राम्रा नै देखिन्छन्, लक्ष्यहरु किटान गरेका, बजेट पनि किटान गरेको देखिन्छ । सबैभन्दा समस्या के देखियो भने राम्रा योजनाहरु बनाईने तर योजना अनुसार हरेक बर्षको बजेट कार्यक्रम बनाउँदा त्यसको लिंक नहुने । योजनाले तोकेका लक्ष्य र उद्देश्य हासिल हुन्छन् त भनेर जोडेर नहेर्ने योजना भनेको राख्ने देखाउने दस्ताबेज जस्तो र बजेट र कार्यक्रम आफ्नो किसिमले अगाडि बढेको थियो तर पछिल्लो चरणमा आएर बजेट र योजनाका बीचमा तालमेल हुनुपर्छ भनेर यसलाई जोड्ने काम चाहि अघि बढेको छ । यसलाई पूर्णतया जोडेर सफल बनाउन मेहनत गर्नुपर्ने भएकाले नै हामीले कार्यान्वयन भन्नुको अर्थ पनि योजनामा भएका राम्रा कामलाई कार्यान्वयनमा जोड दिईयो भने योजनाहरु सफल हुन्छन् भन्ने हो । सबैले महशुस गरेको र हामीले पनि स्वीकारेको कुरा पनि के हो भने, १३ सालदेखि हाम्रो योजनाबद्ध हिसावले बिकास शुरु भएपनि जुन हिसाबले बिकास हुनुपर्ने हो त्यो भएको भने छैन जनताको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण जुन हुनुपर्ने त्यो भएको छैन यो अनुभवबाट पाठ सिकेर नै हामीले आगामी दिनमा योजना र योजना कार्यान्वयन पछिको प्रतिफल फरक हुनुहुन्न भन्ने तरिकाबाट अगाडी बढ्छौं ।

लक्ष्य लिएका विकास योजनाहरु किन समयमै सम्पन्न हुँदैनन् ? यसमा दोषी को ? राजनीतिक दल, कर्मचारी तन्त्र, स्थानिय जनता, निजी संस्था वा अरु कोही ?
यसमा चाहि एक मात्र दोषी नभएर धेरै तत्वहरु सम्बन्धित हुन्छन् । राजनीतिक अस्थिरताको कारणले पनि बिभिन्न अन्यौलहरु भएको छ । नीति निर्माण, संयन्त्रहरुको निर्माण, कर्मचारीहरुको ब्यबस्थापन लगायतमा समस्या देखिन्छ राजनीतिक स्थिरता आएपछि धेरै सजिलो हुन्थ्यो भन्ने हो । तर यो मात्र कारण भने होईन, राजनीतिक अस्थिरता भएका बिकसित मुलुक, अबिकसित मुलुक सबैको उदाहरण हेर्दाखेरी राजनीतिक अस्थिरताको बीचमा पनि बिकास हासिल गरेको देख्न सकिन्छ । बिकसित मुलुकको हिसाबमा जापानलाई हेर्ने हो भने त्यहाँपनि सबभन्दा धेरै सरकार परिवर्तन भईरहन्छ त्यहाँ पनि त्यति राम्रो छ । त्यसैले राजनीतिक अस्थिरतालाई मात्र देखाएर बिकास नभएको हो भन्न सकिन्न तर राजनीतिक स्थिरता भएको खण्डमा धेरै राम्रो काम भने हुन्छ । यसबाहेक कर्मचारीतन्त्र, सर्वसाधरण, निजी संस्थाहरु पनि यसमा दोषी देखिन्छन् । कर्मचारीतन्त्रमा भ्रष्टाचार बढी हुनु, अनियमितता हुनु, काम छल्ने प्रवृत्ति छन् त्यसकारण बिकासका काम हुन सकिरहेका छैनन् यसलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । Min Bahadur sharestha

आयोगमा हुने राजनीति र राजनीतिक नियुक्तीले विकास निर्माणमा प्रभाव पारिरहेको छ भन्दा सहि हुन्छ ? कि राजनीति ठिक छ ?
यो पद नै कस्तो हो भने प्रधानमन्त्री को हुन्छ, प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको मन्त्रीमण्डलले योजनाहरु कार्यक्रमहरु अगाडी बढाउने भएकाले त्यहि अनुरुपको होस भनेर नै यसमा राजनीतिक नियुक्ति नै आवश्यक हो । किनकी प्रधानमन्त्री र योजना आयोगको उपाध्यक्ष बीच समन्वय भयो भने मात्र काम गर्न सजिलो हुन्छ । समस्या के चाहि हो भने यसले अस्थिरता भने सिर्जना गर्छ, प्रधानमन्त्री जाँदा साथ उपाध्यक्ष परिवर्तन भैहाल्छ त्यसैले राजनीतिक स्थिरता भएपछि मात्र यसमा पनि स्थिरता हुन्छ ।

केही विज्ञहरु त योजना आयोगको कामै छैन पनि भन्छन् नि ? समयानुकुल केहि नयाँ योजना छैनन् खाली पुरानै कपी पेष्ट मात्र भो भन्छन् नि ?
कुनै कुनै ब्यक्तिहरु जो कपी पेष्ट मात्र गरेर खाईराख्नु भएको छ । उहाँहरुले अरु देख्न सक्नुहुन्न । सम्रगमा योजना आयोगले नै कपी पेष्ट गर्छ भन्ने कुरा सहि होईन, योजना आयोगकै औचित्यमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेकै छ । भारतमा पनि पहिला योजना आयोग थियो अहिले नीति आयोग भनेर राखेको छ । नेपाल जस्तो बिकास हुन नसकेको राष्ट्रमा बिकास गर्न योजना आयोग चाहिन्छ नै । कतिपय अल्पज्ञानीहरुले फलानो देशमा योजना आयोग नै छैन पनि भनिरहेका हुन्छन्, उनीहरुलाई के थाहा हुन्न भने त्यहाँ योजना मन्त्रालय हुन्छ । हाम्रोमा मन्त्रालय राखेर आयोग नराख्ने हो भने हुुन्छ ।

२१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको अवस्था के छ ? कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छन् ?
यहि मितिमा सम्पन्न हुन्छन् भनेर भन्न सकिन्न कोहि ५ बर्षमा सकिने पनि होलान् कोहि १० औं बर्ष लाग्ने पनि छन् । राष्ट्रिय गौरवका योजना भनेको पनि त्यही ३ बर्षे ५ बर्षे योजनाका केहिलाई वढी महत्व दिएर कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउन र छिटो गर्नका लागि गौरव भनेर राखेका हांै । योजना त योजना नै हुन् तर ठुला योजना भएकाले उच्च प्राथमिकतामा राखेका हौं । धेरैजसो योजनाहरु माथि पनि उल्लेख गरियो स्थानीय, निजी क्षेत्र, कर्मचारी लगायत सबैका कारण नै रोकिएका छन् ।

अहिले १४ औं योजना कार्यान्वयन भैरहेको छ ? के छ यसमा ? के ले प्राथमिकता पाएको छ ?
अहिले १४ औं योजनामा ठ्याक्कै यहि प्राथमिता भन्ने छैन । केहि लक्ष्यहरु छन् जस्तो कृषि, खाद्यान्न, तरकारी, पशुमा कति बर्षमा आत्मनिर्भर बन्ने भन्ने छन् तर पहिलो यो, दोस्रो यो भन्ने चाहि छैन ।

अन्त्यमा, तपाईहरुलाई योजना बनाउँदा बिदेशी दातृ राष्ट्रहरुको ठुलै दबाब, प्रभाव आउँछ रे ? कस्तो अनुभव हुँदैछ ? आफ्नोअनुकुल योजना बनाउन कति दबाब दिन्छन् ?
योजनामा त्यस्तो दबाब भन्ने हुन्न तर जस्तो केहि सहयोग जस्तो गाईड र लक्ष्यहरु भने हुन्छन् । उदाहरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको एजेन्सी अन्तर्गत दिगो बिकासको लक्ष्य भनेर निर्धारण गरेको छ २०३० भित्रमा गरिबी निवारण गर्नुपर्ने, भोकमरी निवारण गर्नुपर्ने लगायतका लक्ष्यहरु निर्धारण गरेका छन् । हामीले ती लक्ष्यलाई ध्यानमा राखेर योजनाहरु बनाउँछौ । त्यसमा उनीहरुले हामीले कर गरे दबाब दिए भन्ने होईन हामीले पनि स्वीकारेको हो । तर योजनामा जहाँसम्म हस्तक्षेप हुने सुनिएको के हो भने, कुनै बर्षको कार्यक्रममा के गर्ने त ? उदाहरणका लागि शिक्षामा महिलाहरुलाई बढी सहयोग गर्ने भन्ने एजेन्सी आयो भने आफ्नो बिचारहरु लाद्न खोज्छन् त्यो मात्र नभएर यहाँका मान्छे राख्नुपर्नेमा बिदेशकै मान्छेहरु ल्याएर काम पनि गर्ने गर्छन् । सम्रगमा पहिला भन्दा सुधार भएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया
© २०१६ सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित