काठमाडौँ – दिल्लीमा हुन लागेको नेपाल भारतको संयुक्त आयोगको बैठकमा दुई देशबीच भएका पछिल्ला सहमतिको कार्यान्वयन र त्यसमा आउने अप्ठ्याराहरु हटाउने विषयमा छलफल केन्द्रीत हुने नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीले बताउनुभएको छ ।
सन् १९८७ मा गठन भएको संयुक्त आयोगको बैठक लामो अन्तरालपछि दुईवर्ष अगाडी काठमाडौँमा बसेको थियो । उक्त बैठकमा सहमति भएका भनिएका कतिपय विषयहरु अझै कार्यान्वयन नभएको गुनासो व्यक्त भएका छन् । भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा हुन लागेको दुईपक्षिय संयन्त्रको उक्त बैठकलाई चासोपूर्वक हेरिएको बीबीसी नेपालीले जनाएको छ । दुई दिन चल्ने उक्त बैठकको पहिलो दिन बुधबार दुई देशका सचिवस्तरिय र विहिबार परराष्ट्र मन्त्रीस्तरिय वैठक हुनेछन् । 
आफ्नी समकक्षी सुष्मा स्वराज सहभागी हुने उक्त बैठकमा पछिल्ला समय भएका उर्जा तथा जलविद्युत, सडक निर्माण, डुबानका समस्या, सीमा सुरक्षा, प्रसारण लाइन र भूकम्पपछिको सहयोग जस्ता विषयमा समिक्षा हुने परराष्ट्र मन्त्री प्रकाश शरण महतले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘सिमापार प्रसारण लाइन र उर्जा व्यापार सम्झौतामा वाधा व्यवधान छ। त्यो मिलाउने, डुबानको मुद्दा, सिँचाई संयन्त्र थप गर्ने लगायत हुलाकी सडकका विषयहरुलाई कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा छलफल हुनेछन् ।’
दुई देशबीचको सम्बन्ध र सहयोगको समीक्षा गर्ने उदेश्यले सन् १९८७ मा पराराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयन्त्र गठन भएपनि दुई वर्ष अगाडि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण गर्नुपूर्व मात्र लामो समयपछि यो समिति पुनः सक्रिय भएको थियो । त्यसबेला आयोगको काठमाडौंमा तेस्रो बैठक बसेको थियो । दुई देशसँग सम्बन्धित थुप्रै विषयहरूमा सहमति भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने गरेकोले त्यसको लागि कार्यान्वयन संयन्त्र नै गठन भएको बताउँदै परराष्ट्रमन्त्री महतले अब उक्त कमिटीले समस्या सुल्झाउने बताउनुभयो ।
