बर्दिबास – उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले राजनीतिक सहमतिमै स्थानीय निकायको निक्र्योल गरेर निर्धारित समयभित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
आज महोत्तरीको बर्दिबासमा प्रशासकीय अदालत र उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले आयोजना गरेको ‘सुशासनको सन्दर्भमा सेवा प्रवाह र सुधार’ विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री निधिले सुशासनको आधारभूत जग नै स्थानीय निकाय भएकाले सरकार समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी तयारीमा लागेको बताउनुभएको हो ।
अहिले संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन मधेसवादी दलको असन्तुष्टि सम्बोधनका लागि संविधान संशोधनको गृहकार्यमा सरकार लागिपरेको उहाँको भनाइ छ । यसका लागि प्रादेशिक सीमाङ्कन, भाषा, राष्ट्रिय सभाको गठन प्रक्रिया र अङ्गीकृत नागरिकताबारे संविधानमा थप स्पष्ट पार्न मधेसवादी दल र अन्य दलसँग गृहकार्य भइरहेको उपप्रधानमन्त्री निधिले बताउनुभयो ।
सुशासनको प्रत्याभूति र सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा कर्मचारीतन्त्रभित्र सेवाभाव र अनुशासनको कमी भइरहेको आमगुनासोलाई चिर्न राष्ट्रसेवक कर्मचारीले तदारुकता अपनाउन आवश्यक रहेको निधिको जोड थियो । मधेसमा चुरे संरक्षण, सडक, सिँचाइ, स्वास्थ्य, सीमा क्षेत्रमा हुने डुबान र दैनिक प्रशासनिक कार्यमा सकारात्मक परिवर्तन दिन सकिएमात्र जनताले सुशासनको अनुभूति गर्नसक्ने उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा आयोजकका तर्फबाट उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति र प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालले विधिको शासन, अर्थतन्त्रमा सुधार र सेवा प्रवाहमा जनताले अनुभूति गर्ने गरी तत्काल सुधारका काम अघि बढाउन आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो ।
नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले अहिलेको सुरक्षा चुनौती र प्रहरी दायित्वबारे प्रकाश पार्नुभएको थियो । जनकपुर उच्च अदालतका निमित्त मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद साफिद हुसैनको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको सो कार्यक्रममा महोत्तरी, सर्लाही, धनुषा, सिरहा, सप्तरी, सिन्धुली र उदयपुरसहित सात जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आ–आफ्ना जिल्लाका प्रशासनिक समस्या औँल्याउनुभएको थियो ।
