काठमाडौं – गैरसरकारी संस्था महासंघले नागरिक संस्थाहरुको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता कायम हुने गरी वद्लिदो परिवेशमा गैरसरकारी संस्था र नागरिक संगठनको भूमिका स्पष्ट गर्दै नयाँ सामाजिक विकास ऐन ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
महासचिव मिलन श्रेष्ठ र अध्यक्ष गोपाल लम्सालद्धारा हस्ताक्षरित एक विज्ञप्ती जारी गर्दै सामाजिक विकास ऐनका लागि आवाज उठाएको दशकौं वितिसक्दा पनि सरकारहरु फेरिए पनि आफूहरुको माग पुरा नभएको भन्दै सरकारसँग यस्तो माग गरेको जनाएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघले दिगो विकास लक्ष्य २०३० पारित गरिसकेको र नेपालले सहमति जनाई सकेको सन्दर्भमा उक्त लक्ष्यको प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि सरकारसँग अपिल समेत गरिएको छ । संविधान कार्यन्वयन गर्ने क्रममा राजनितिक दलहरुबीच देखिएको विवाद र असहमतिले नेपाली नागरिकहरुमा नकारात्मक प्रभाव परेको भन्दै संविधान कार्यन्वयनमा ढिलासुस्ती नगर्ने पनि आग्रह गरेको छ ।
साथै राजनितिक अस्थिरताका कारण देशमा भ्रष्टचार, कालोबजारी बढेको, सुशासन र जवाफदेहीमा ह्रास आएको दण्डहिनता बढेको र दिगो शान्तीमा नकारात्मक प्रभाव परेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा शान्ती, सुशासन, लोकतन्त्र, विकास, सामाजिक सचेतना र मानवअधिकारको क्षेत्रमा गैरसरकारी संस्थाहरु, नागरिक संगठन एवमं सञ्जालहरुले ठुलो योगदान पुर्याएको भन्दै समृद्ध समाज निर्माणका लागि नेपालका गैसस तथा नागरिक संगठनहरुको यो अभियानको निरन्तरताको लागि प्रतिवद्धता समेत रहेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
पछिल्ला समयमा नेपालका सञ्चारमाध्यहरुमा गैरसकारी संस्थाहरुको आर्थिक स्रोत र उनीहरुले सञ्चालन गरिरहेको परियोजनाहरुमा विदेशी रकमको चरम दुरुपयोग भएको भन्ने विषयमा सार्वजनिक भएका समाचारहरुप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानआर्कषण भएको जनाएको छ ।
योसँगै गैससले आयोजना गरेका कार्यक्रमहरुमा सहभागी नहुन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई परिपत्र जारी हुनु पनि आफैंमा ठूलो विरोधाभासपूर्ण निर्णयको रुपमा भएको उल्लेख छ ।
