नेपाल पत्रकार महासंघले भर्खरै चितवनको टाँडीमा पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार पाँच सय कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने मुख्य माग सहित ११ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ । महासंघले श्रमजीवी पत्रकारको हकहितको पक्षमा रही, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मौलिक हकप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । तर साधारणसभामा मुख्य एजेण्डाका रुपमा रहेको विधान शंशोधनको भने प्रस्तावनै पेश हुन सकेन । यसै सन्दर्भमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टसंग नेपाली समाचारका लागि सलोजा दाहालले गरेको कुराकानी ।
समग्रमा साधारणसभा कस्तो रह्यो ?
निर्धारित समयमै सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु सम्पन्न गर्न सक्यौं । प्रतिनिधिहरु प्रत्यक्षरुपमा छलफलमा सहभागी हुनुभयो । कार्यक्रम उत्साहपूर्ण रह्यो । त्यसैले हाम्रो कार्यक्रम पनि समग्रमा सफल भयो ।
तर मुख्य एजेण्डा विधान शंसोधनका विषयमा छलफल भएन नि ?
त्यसमा विषयमा भन्दा पनि प्रक्रियाका बारेमा केही साथीहरुको विमती रह्यो । हामी सर्वसहमतिका आधारमा सबै कुराहरु सम्पन्न होस् भन्ने चाहन्थ्यौं । त्यसैले विधान संशोधनका लागि मेरो संयोजकत्वमा महासचिव उजिर मगर, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्षहरु सुरेश आचार्य, धर्मेन्द्र झा, शिव गाउँले र पूर्व महासचिव ओम शर्मा, पत्रकार निर्मला शर्मा सहितको समिति बनेको छ ।
समितिले चाही कसरी कार्य अघि बढाउँछ त ?
साथीहरुको सुझाब अनुसार महासंघलाई संघीय संरचनामा लैजाने, ट्रेड युनियनको अधिकार स्थापित गर्दै समावेशी बनाउने गरी खाका तयार पार्छ । संघीयताका आधारमा संगठनलाई कस्तो संरचनामा लाने भन्ने विषय पनि टुंगो लगाउँछ । पत्रकारका संगठनहरुमा छलफल गर्छ । त्यसपछि अन्तिम रुप दिईन्छ ।
न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनको विषयमा चाही महासंघको धारणा के छ ?
हामी प्रस्ताव गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिक हुबहु कार्यन्वयन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं । त्यो महासचिवको प्रतिवेदनमा पनि आएको छ । त्यतिमात्र होइन कार्यान्वयनको पक्षलाई बलियो बनाउन औपचारिक अनौपचारिक रुपमा कुरा भइरहेको छ । त्यससंगै पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिका लागि पनि काम अघि बढाउनुपर्छ ।
विभागीय मन्त्रीले बैशाख १ गतेदेखि कार्यान्वयन हुन्छ भन्नुभएको थियो । तर अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसैलाई लिएर महासंघले दबाब दिन सकेन भन्ने आरोप छ नि ?
त्यो होइन, महासंघले दबाब नदिएको भए न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले गरेको सिफारिस त्यतिबेलै फिर्ता हुने अवस्था थियो । तर हामी निरन्तर संबादकै क्रममा छौं । सरकार देखि लगानीकर्तासंग पनि निरन्तर छलफल गर्याै । बरु सञ्चारगृहलाई सरकारले उपलब्ध गराउने सहुलितयको व्यवस्था गरोस् तर सञ्चारकर्मीका लागि प्रस्तावित पारिश्रमिक घटाउन हुन्न भने अडान पछि नै सरकार कार्यान्वयनका लागि लचिलो भएको छ ।
खै त अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन नि ?
यो कार्यान्वयनको चरणमा छ । केही प्रक्रिया पुरा भएपछि सायद असारबाट कार्यान्वयनमा आउँछ होला । अहिले सञ्चारमन्त्री समेत बाहिर भएका कारण केही ढिला भएको छ । तर पत्रकार महासंघ सिफारिस गरिएको पारिश्रमिक कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ । त्यसैले त हामीले घोषणापत्रमा पनि यसलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेका छौ नि ।
पत्रकार हक हितका लागि लामो समयदेखि कुरा उठिरहेको छ । एजेण्डाहरु खासै परिर्वतन भएर आएका छैनन् । अब कहिलेसम्म उही कुरा उठाइरहनुपर्छ ?
हामी पनि यस विषयमा गम्भीर छाैं। पहिलाका र अहिलेका एजेण्डाहरु एकै प्रकारका भए पनि त्यसको मात्रामा चाही फरकपना आएको छ । तर अब हामीले क्षमता अभिवृद्धिको पक्षमा पनि छौं । त्यसैले अब समस्याको समाधान हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं ।
तपाईले महासंघको नेतृत्व गरेको करिब दुई बर्ष भइसक्यो । यो बिचमा के के परिर्वतनहरु भए त ?
हामीले पाँच लाखको पत्रकार दुर्घटना विमाको व्यवस्था गर्यौं । जेष्ठ पत्रकार सम्मान, द्वन्द्वकालमा मारिएका तथा अशक्त भएका पत्रकारको सन्तानका लागि पढाईको व्यवस्था गर्न २५ लाखको फण्डको व्यवस्था र एक करोडको अक्षयकोषको निर्माण पनि गरेका छौं । त्यस्तै पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिका लागि पनि कार्यक्रमहरु गरिरहेका छौं ।
प्रेस काउन्सिलले पत्रकार वर्गीकरण गर्ने व्यवस्थालाई अघि सार्दै गृहकार्य सुरु गरेको सार्वजनिक भएको छ । यस विषयमा महासंघको धारणा के छ ?
अहिले नै पत्रकार वर्गीकरणको विषयमा हामी निश्कर्षमा पुगेका छैनौं । त्यसले पत्रकारको क्षमताको मापन गर्ने मात्र होइन सामाजिक मर्यादाको विषय जोडिन आइपुग्छ । अब नेपालको सन्दर्भमा यी सबै विषयमा उपयुक्त छन की छैनन् भन्ने हामी बीचमा वृहत छलफल हुनु जरुरी छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचनको विषयमा पनि कुरा उठिरहेको थियो नि ?
हो त्यस विषयमा पनि छलफलकै क्रममा छ । प्रस्तावित विधानमा तीन तह केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी विभाजन गर्ने भनिएको छ । त्यसै अनुसार केन्द्रमा चाही प्रतिनिधिमार्फत छनौटको व्यवस्था गर्ने, स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । किनकी सबै अधिकार त केन्द्रमा भन्दा पनि स्थानीय स्तरमा हुन्छन् ।
