काठमाडौ- वैठकको अन्तिम चरणमा भएको द्धिपक्षीय निर्णय लिखत (माइन्युट) को २५ औं नम्बरको बुँदाबाट नेपालले भारतलाई पशुपतिनगर र लुम्बिनीमा अध्यागमन केन्द्र खोल्ने अनुमति दिने भन्नेसमेत अर्थ लाग्छ ।‘द इण्डियन साइड हयाज रिक्वेस्टेड द गर्भनमेन्ट नेपाल टु स्टयाविलिस इमिग्रेसन चेकिङ प्वाइन्ट्स इन पशुपतिनगर एण्ड लुम्बिनी………’ भनेर सुरु भएको उक्त बुँदामा सरकारी पक्षले हाल दाबी गरेजस्तो दुवै देशले आ आफ्नो भूमिमा अध्यागमन जाँच केन्द्र स्थापना गर्न लागेको भन्ने कतै व्याख्या छैन ।
गत जुन १ मा दिउसो चाँडै सुरु भएर रातको १२ बजेसम्म चलेको वैठकको अन्तिम चरणमा माइन्युट गर्दा पाँचतारे होटल सोल्टीमा दुवै पक्षले रात्रिभोजन गरिसकेका थिए । स्रोतहरुका अनुसार सहमतिलाई कसरी लिखत गर्ने भन्नेबारे दुवै पक्षबीच रात्रिभोजनअगाडि रामै्र छलफल भए पनि भोजनपछि त्यस्तो खास भएन ।
‘तर हाम्रो आसय त्यो थिएन । हामीले माइन्युट लेख्ने बेलामा राम्ररी ध्यान दिएनछौं । त्यो बुँदालाई अलिकता एलावोरेट -व्याख्या) गरेको भए यस्तो अन्योल हुँदैनथ्यो,’ वैठकमा सहभागी गृह र परराष्ट्रका अधिकारीहरु भन्छन् ।
गृह सचिवस्तरीय वैठकको माइन्युटको त्यो बुँदा सन्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएपछि नेपाली पक्षले भारतीय पक्षलाई नेपाली भूमिमा त्यस्तो केन्द्र खोल्ने स्वीकृति दिएको भन्ने अर्थमा व्यापक विरोध सुरु भएको थियो ।
त्यसकै आधारमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि त्यसविरुद्ध अन्तरिक आदेशसमेत जारी भइसकेको छ । यसैबीच भारतीय दुतावासले पनि त्यसको खण्डन गर्दै दुवै राष्ट्रले पर्यटकहरुलाई सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले आ आफ्नो भूमिमा केन्द्र खोल्ने विषयमा समझदारी भएको दाबी गरेको छ ।
भारतको खण्डन र नेपाली अधिकारीहरुको त्यस्तो आशय नभएको भन्ने दाबीका बाबजुद यो प्रकरणले यतिबेला गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयमा अप्ठेरो स्थिति सृजना गरेको छ । दुवै मन्त्रालय हाँकिरहेका मन्त्री माधव घिमिरेलाई वैठकमा सहभागी अधिकारीहरुसँग स्पष्टिकरण लिइसकेका छन् ।
गृहका अधिकारीहरु सहमतिको भाषामा ध्यान पुर्याउनकै लागि परराष्ट्रका अधिकारी वैठकमा बस्ने भन्दै पन्छन खोजेका छन् भने परराष्ट्रका अधिकारीहरुले यो गल्तिलाई कुनै गलत आसय नभएको मानवीय भाषिक त्रुटी मात्र दाबी गरेका छन् ।
यस विषयलाई स्वतन्त्र रुपले विश्लेषण गर्नेहरु चाहिँ उच्चस्तरीय कुटनीतिक अवसरमा नेपाली पक्षले यसै गरी हरेस खाएर गल्ति गर्ने गरेको टिप्पणी गर्छन् । ‘नत्र यति सानो भाषिक गल्ति नै पनि राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरेर काम गर्दा गरेछु भन्न पाईंदैन,’ उनीहरु भन्छन् ।
वैठकको माइन्युट प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेर त्यससम्बन्धि सूचना बाहिर आउँदासम्म त्यो बुँदामा गरिएको भूलबारे आफूलाई हेक्कै नभएको अधिकारीहरुको दाबी छ । केही हप्ताअघि भारतीय प्रधानमन्त्री सलमान खुर्सिदले गरेको एक दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा पनि यो बुँदालाई सच्याएर छलफलमा ल्याइएको थियो ।
दुवै मन्त्रालयका कोही पनि अधिकारी यसबारे औपचारिक प्रतिक्रिया दिन मान्दैनन ।
