शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०
Friday, March 29, 2024
keyकाठमाडौ- शीतल निवासमा रहेका कूटनीतिक महत्त्वका ऐतिहासिक कागजात राष्ट्रिय अभिलेखालयमा ल्याएर थन्क्याएको तीन वर्ष बित्दा पनि यसको मूल्यांकन, संरक्षण र उपयोगमा कुनै चासो देखिएको छैन ।
‘जैसीकोठादेखि मुन्सीखाना हुँदै परराष्ट्र मन्त्रालय का पछिल्ला अभिलेख तथा कागजात अभिलेखालयमा आइपुगेका छन्,’ अभिलेखालयका प्रमुख प्रकाश दर्नालले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर यी कागजात प्रक्रियानुसार बरबुझारथ हुन नसक्दा भण्डारणको काम मात्रै भएको छ । यहाँ ताला मारेर राखिएको अभिलेख कोठाको चाबी भने परराष्ट्रमा छ ।’
नेपाल एकीकरणपछि परराष्ट्र मामला हेर्ने गरी गठन भएको जैसीकोठा र १८६० सालपछि प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले रूपान्तरण गरेको मुन्सीखानासम्मका कागजात अभिलेखालयको एउटा कोठामा तालाबन्द छन् । २०६६ वैशाखदेखि शीतलनिवास राष्ट्रपति कार्यालयका साथै निवासमा रूपान्तरित भएपछि परराष्ट्रका सम्पूर्ण कागजात त्यहाँबाट हटाइएको हो ।
राष्ट्रपति कार्यालयलाई ठाउँ दिने क्रममा ‘ परराष्ट्र मन्त्रालय मा रहेका पुराना अभिलेख, कागजातलाई पञ्जीकरण गरी व्यवस्थित रूपमा राख्ने निर्णय भएबमोजिम’ ठाउँसारी गरिएको भए पनि परराष्ट्रका अधिकारीको चासो यसतर्फ गएको छैन । परराष्ट्रको जायजेथा तथा अभिलेख व्यवस्थित गर्न विगतमा सहसचिव धनञ्जय झाको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो ।
तर संयोजक झा स्वयं संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि राजदूत बनेर गएको एक वर्ष हुनै लाग्दा पनि अभिलेखालयमा राखिएका कागजातबारे ध्यान जान सकेको छैन । ‘यसै साता मेरै संयोजकत्वमा अर्को समिति बनेको छ, अब हामी अभिलेखालयमा रहेका कागजातको मूल्यांकन, वर्गीकरण तथा व्यवस्थापनको काम थाल्नेछौं,’ परराष्ट्र प्रवक्ता एवं नवगठित समितिका संयोजक अर्जुनबहादुर थापाले भने ।
अभिलेखालयको वातानुकूलित कोठामा कागजातका पोकाहरू राखिएको भए पनि तीन वर्षअघि ल्याएर थुपारेयता फेरि अनुगमन हुन सकेको छैन । कागजातका पोकाबारे तयार पारिएका छवटा सूचीपत्रको रजिस्टरमा मु.का. (मुसाले काटेका), पा.प. (पानी परेका), दे.का. (देसी कागज), ने.का. (नेपाली कागज) र की.खा (कीराले खाएका) थानहरूको छुट्टै विवरण छ ।
यसअघि २०४३ सालमा पनि परराष्ट्रमा रहेका कागजातको एक अंश अभिलेखालयमा दर्ता भएर सर्वसाधारणले अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था तय भइसकेको छ । तालाबन्द कोठामा रहेका अभिलेखबारे सूचीपत्रअनुसार ‘नेपालका लागि भारत सरकारले नोट छापिदिने, सटही केन्द्र खोल्ने सुविधाबारे’, ‘नेपाल-भोट सीमा सम्बन्धी’, ‘चीन बादशाहले श्री ३ लाई खिताब बक्सेको कुरा’, ‘विश्वयुद्धसम्बन्धी कागजातहरू’ पोका र थानमा छन् । यस्तै बि्रटिस लिगेसनमा रहेको बिजुली बत्ती (१९९५), टेलिफोनको तार चोरिएको सम्बन्धमा (२००९) रहेका अभिलेख पनि संग्रहित छन् । १९१८ सालको एउटा अभिलेखअनुसार ‘चिनियाँ भोटे भारदारले नेवार महाजनहरू लुटिएको, ङ्याङलुङ भोटेलाई गोर्खामा सुम्पिदेऊ भन्नेबारे तथा राहदानी नलिई भोटमा पुगेको महाजनलाई सजाय गर्नुहोला भन्ने चिठ्ठी’ पनि तालाबन्द कोठामा थन्किएको छ ।
अभिलेख संरक्षण नियमावली- २०६३ अनुसार २५ वर्ष पुराना सरकारी अभिलेख अनिवार्य रूपमा अभिलेखालयमा बुझाउनुपर्ने भनिए पनि कुनै मन्त्रालय र सरकारी अड्डाले बुझाउने गरेका छैनन् । परराष्ट्रले आफ्ना अभिलेख बुझाउने ‘बाध्यता’ दर्शाए पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने र उपयोगमा ल्याउने कुनै चासो देखाएको छैन ।
इतिहासविद् दिनेशराज पन्तका अनुसार जैसीकोठादेखि मुन्सीखानासम्मका २ लाखभन्दा बढी कागजात परराष्ट्रमा रहेको हुन सक्ने अनुमान छ । ‘इतिहासमा ज्योतिषीले परराष्ट्र चलाउने भएकाले जैसीखाना भनिएको थियो र पछि अरबी, फारसी भाषाको काम परराष्ट्रमा परेकाले मुन्सीखाना भनिएको स्थिति हो,’ पन्तले भने ।

तपाईको प्रतिक्रिया