काठमाडौं- महाधिवेशन भएको झन्डै दुई वर्षपछि कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले एकतर्फी ढंगले पार्टीका विभागीय प्रमुख र अञ्चल संयोजक नियुक्त गरेका छन् । उनले आफूनिकट एक केन्द्रीय सदस्य पनि मनोनीत गरेका छन् । वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षले भने आफूहरूसित सल्लाह नै नगरी विभाग गठन गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।जिल्ला सभापतिहरू भेलाको पूर्वसन्ध्यामा सभापति कोइरालाले शनिबार ४२ विभाग प्रमुख र १४ अञ्चल संयोजक तोकेका हुन् । पार्टी विधानमै व्यवस्था नभएका १२ विभाग पनि गठन गरिएका छन् । पछि केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गर्नेगरी विभाग थपिएको कांग्रेसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नियुक्त गरिएकामध्ये बहुमत विभाग प्रमुख सभापति कोइराला पक्षकै छन् । ४२ मध्ये १२ विभाग प्रमुख मात्रै देउवा पक्षका छन् । उपसभापति रामचन्द्र पौडेल पक्षका ३ केन्द्रीय सदस्यले विभागीय प्रमुुखको जिम्मेवारी पाएका छन् । सभापति कोइरालाले २६ विभागमा आफूनिकट केन्द्रीय सदस्यलाई नियुक्त गरेका छन् । तीमध्ये ४ जना पछिल्लो समय देउवा क्याम्प छाडेर संस्थापनतिर लागेका नेता खुमबहादुर खड्का पक्षका छन् ।
पुराना नेता कुलबहादुर गुरुङ पक्ष एक केन्द्रीय सदस्यलाई पनि विभागीय प्रमुख बनाइएको छ । अञ्चल संयोजकमा भने कोइराला र देउवा पक्षका सात/सातजना छन् ।
संगठन, प्रचार–प्रचार, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसहित महत्त्वपूर्ण विभागको जिम्मेवारी सभापति कोइरालाले आफूनिकट नेताहरूलाई दिएका छन् । त्यस्तै, पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारी कोइरालाका विश्वासपात्र मानिने दिलेन्द्रप्रसाद बडुले पाएका छन् । केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरिएका रूपन्देहीका महाधिवेशन प्रतिनिधि बाबुराम राना पनि कोइराला पक्षका हुन् ।
महत्त्वपूर्ण मानिने संसदीय समिति, संसदीय बोर्ड, चार केन्द्रीय सदस्य र एक सहमहामन्त्री मनोनयन भने सभापति कोइरालाले अझै गरेका छैनन् । विभाग र अञ्चल संयोजक नियुक्तिमा देउवा पक्षले देखाउने प्रतिक्रिया हेरेर ती ठाउँमा मनोनयन गर्ने योजना सभापति कोइरालाले बनाएका छन् ।
भ्रातृसंगठनहरूको अधिवेशन सम्पन्न गर्न पनि सभापति कोइरालाले आफूनिकट दुई महामन्त्रीलाई नै जिम्मेवारी दिएका छन् । नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल आदिवासी जनजाति संघ, नेपाल किसान संघ र नेपाल राष्ट्रिय मगर संघको महाधिवेशन सम्पन्न गर्न महामन्त्री प्रकाशमान सिंहको नेतृत्वमा केन्द्रीय निर्देशन समिति गठन गरिएको छ । त्यस्तै, नेपाल तरुण दल, नेपाल महिला संघ र नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघको महाधिवेशन गर्न अर्का महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको छ । दुवै समिति चार/चार सदस्यीय रहेको कांग्रेसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सभापति कोइरालाले उपत्यकाका तीन जिल्लाको समन्वय गर्न रामकृष्ण ताम्राकारलाई संयोजक तोकेका छन् । उनी पनि कोइराला पक्षकै हुन् ।
सभापति कोइरालाले पार्टी विधानमै व्यवस्था नभएका विभागसमेत गठन गरेका छन् । मुस्लिम, तराई–मधेस, साहित्य, कला तथा संस्कृति, शान्ति–सुरक्षा र सेवा, काठमाडौं सम्पर्क समिति समन्वय, पर्यटन, संघीय मामिला, विज्ञान तथा प्रविधि, वन तथा वातावरण, सिँचाइ तथा पूर्वाधार विकास, वित्तीय संस्था समन्वय र निर्माण व्यवसायी समन्वय विभागको व्यवस्था विधानमा छैन । ती विभाग पछि केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नियुक्त विभागीय प्रमुखमा कोइराला पक्षका आनन्दप्रसाद ढुंगाना–संगठन, डा.शशांक कोइराला–स्वास्थ्य, दिलबहादुर घर्ती–स्थानीय निकाय, दीपकुमार उपाध्याय–उद्योग, व्यापार, डा. नारायण खड्का– गैरसरकारी संस्था एवं सामाजिक सेवा, डा. मीनेन्द्र रिजाल–प्रचार, फरमुल्लाह मंसुर–मुस्लिम, मीना पाण्डे–महिला, सूर्यमान गुरुङ–काठमाडांै सम्पर्क समिति समन्वय, दीपक गिरी–निर्माण व्यवसायी समन्वय, धनराज गुरुङ–खेलकुद, अर्जुनप्रसाद जोशी–नेपाली जनसम्पर्क समिति समन्वय, गगनकुमार थापा–संघीय मामिला, बद्री पाण्डे–श्रमिक, जीवन परियार–दलित, कविताकुमारी सरदार–वन तथा वातावरण, राजनप्रसाद पन्त–वित्तीय संस्था समन्वय विभागको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
त्यस्तै, लक्ष्मी राई–वैदेशिक रोजगार क्षेत्र समन्वय, मीना सुब्बा–सांस्कृतिक, डा. शेखर कोइराला–पेसागत तथा बौद्धिक, सुजाता कोइराला–अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र उमाकान्त चौधरी–तराई–मधेस, अजयकुमार चौरसिया–यातायात तथा व्यवसाय, पुष्पा भुसाल–संवैधानिक तथा कानुन, शंकर भण्डारी–तरुण र पार्वती डिसी चौधरीलाई शान्ति–सुरक्षा र सेवा विभागको प्रमुख बनाइएको छ । यीमध्ये चौरसिया, भुसाल, भण्डारी र पार्वती खुमबहादुर खड्कासँगै देउवा क्याम्प छाडेर कोइराला क्याम्पमा आएका हुन् ।
देउवा पक्षबाट पूर्णबहादुर खड्का–संसदीय, डा. प्रकाशशरण महत–प्राकृतिक स्रोत, रमेश रिजाल– भूपू सैनिक विभाग, बालकृष्ण खाँण–कृषि तथा सहकारी, मनमोहन भट्टराई–साहित्य, कला तथा संस्कृति, महालक्ष्मी उपाध्याय–अनुसन्धान तथा अभिलेख, भीष्मराज आङ्देम्बे–आदिवासी तथा जनजाति, किशोरसिंह राठोर–पर्यटन, ईश्वरी न्यौपाने–द्वन्द व्यवस्थापन, सीता गुरुङ–विज्ञान तथा प्रविधि, मीनाक्षी झा–सिँचाइ एवं पूर्वाधार विकास र सुजाता परियारलाई अपांग विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
त्यस्तै, उपसभापति रामचन्द्र पौडेलनिकटका नवीन्द्रराज जोशी–विद्यार्थी, चन्द्र भण्डारी–शिक्षा र कमला पन्तलाई प्रशासन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ । अनुगमन तथा मूल्यांकन विभाग प्रमुख अम्बिका बस्नेतलाई बनाइएको छ । उनी कुलबहादुर गुरुङनिकट मानिन्छिन् ।
सभापति कोइरालाले १४ अञ्चल संयोजकमध्ये ७ देउवा पक्षका तोकेका छन् । कोइराला पक्षबाट नारायणीमा रामचन्द्र तिवारी, राप्तीमा बाबुराम रानामगर, गण्डकीमा कृष्णचन्द्र नेपाली, कोसीमा पद्मनारायण चौधरी, जनकपुरमा रामकुमार चौधरी, भेरीमा डिल्लीराज रेग्मी, बाग्मतीमा रत्न शेरचनलाई संयोजकको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस्तै, देउवा पक्षबाट मेचीमा महेन्द्र यादव, सगरमाथामा केशवकुमार बुढाथोकी, लुम्बिनीमा सुरेन्द्रराज पाण्डे, धवलागिरिमा एनपी साउद, कर्णालीमा मीन विश्वकर्मा, सेतीमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र महाकालीमा जीवनबहादुर शाहीलाई अञ्चल संयोजक बनाइएको छ ।
वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षले आफूहरूसँग छलफलै नगरी सभापति कोइरालाले विभाग गठन गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । सभापति कोइराला ‘पेलेर जान खोजेको’ देउवा पक्षको ठहर छ । ‘विभाग गठनका विषयमा कुनै छलफल भएको छैन, उहाँ(सभापति)ले कसरी गठन गर्नुभयो थाहा छैन’ देउवानिकट केन्द्रीय सदस्य विमलेन्द्र निधिले सौर्यसँग भने ।
देउवाले यस विषयमा आइतबार आफूनिकट केन्द्रीय सदस्यसित छलफल गर्न भेला बोलाएका छन् । दिउँसो ३ बजे आºनै निवास बूढानीलकण्ठमा बोलाइएको भेलाबाट आउने सुझावका आधारमा देउवा अगाडि बढ्ने तयारीमा छन् ।
मेची–कोसीका सभापतिहरूको छुट्टै भेला
कांग्रेसका मेची र कोसीका जिल्ला सभापति मुलुकको विद्यमान संकट समाधानका लागि समान धारणा बनाउन लागिपरेका छन् । जिल्ला सभापतिहरूको भेला सुरु हुन दुई दिन बाँकी रहँदा शनिबार राजधानीमा उनीहरूले छुट्टै भेला गरी समस्या समाधानका लागि नेतृत्वलाई एउटै धारणा दिने तयारी गरेका हुन् ।
संविधानसभा विघटनपछि कांग्रेसबाटै विकल्पबारे फरक–फरक धारणा आइरेहका बेला उनीहरूले संघीयतासहित सबै विषयमा सामूहिक धारणा राख्ने जनाएका छन् । सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबीसेमा यही १५ र १६ साउनमा हुने जिल्ला सभापतिहरूको भेलामा उनीहरूले धुलिखेल भेलाले गरेको १३ बुँदे घोषणा केन्द्रीय समितिले बेवास्ता गरेको विषयलाई समेत उठाउने भएका छन् । संविधानसभाको कामसमेत गर्ने गरी संसद् चुनावमा जानुको विकल्प नभएको राय नेतृत्वलाई दिने तयारी गरिएको एक नेताले बताए ।
