शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०
Friday, March 29, 2024
काठमाडौं- घोषित संविधानसभा चुनावलाई लक्ष्य गरी सरकारले ल्याएका दुई अध्यादेश स्वीकृत गर्ने/नगर्नेबारे राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव अलमलमा परेका छन् । प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले बाध्यताले अध्यादेश ल्याउनुपरेको भन्दै स्वीकृत गर्न सिफारिस गरिसकेका छन् भने कांग्रेस/एमालेलगायत सरकारबाहिर रहेका दलहरू अध्यादेश स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपति यादवलाई आग्रह गरिरहेका छन् ।
शीतलनिवास स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति यादव पनि तत्काल अध्यादेश स्वीकृत नगर्ने मनस्थितिमा छन् । दलहरूबीच सहमति नगरी सरकार एकतर्फी ढंगले चुनावको तयारीमा लागेको राष्ट्रपति यादवलाई मन परेको छैन । उनले शुक्रबार प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईसित पनि ‘यी सबै काम त दलहरूको सहमतिमा गर्दा ठीक हुन्थ्यो नि †’ भनेर असन्तोषसमेत व्यक्त गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
दलहरूलाई किनारा लगाएर सरकार अध्यादेशको भरमा मुलुक हाँक्ने योजनामा रहेको भन्दै कांग्रेस–एमालेलगायत दलले अध्यादेश स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपतिलाई अनौपचारिक रूपमा आग्रह गरिरहेका छन् । स्वयं राष्ट्रपति यादवको पनि त्यस्तै बुझाइ रहेको शीतलनिवास स्रोतको दाबी छ । अध्यादेशबारे विभिन्न क्षेत्रसित छलफल गरेपछि मात्रै उनले स्वीकृत गर्ने/नगर्ने निर्णय लिनेछन् ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधानसभा निर्वाचनसम्बन्धी र निर्वाचनसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ल्याएको थियो । प्रधानमन्त्री भट्टराई स्वयं दलबलसहित राष्ट्रपति कार्यालय पुगेर अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति यादवलाई सिफारिस गरेका थिए ।
राष्ट्रपति यादवले दुवै अध्यादेश अध्ययन गरेपछि मात्रै आफूले त्यसबारे निर्णय लिने भन्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई फर्काएका थिए । राष्ट्रपतिले सजिलै अध्यादेश स्वीकृत गर्नेछन् भन्ने विश्वाससहित शीतलनिवास पुगेका प्रधानमन्त्री भट्टराई राष्ट्रपति यादवको जवाफबाट झस्किएको स्रोतको भनाइ छ । ‘सरकारले अध्यादेश ल्यायो ठिकै छ, यसबारे मैले अध्ययन गर्छु त्यसपछि मात्रै निर्णय लिन्छु,’ राष्ट्रपति यादवले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको जवाफ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।
राष्ट्रपति यादवले ‘अहिलेको समग्र राजनीतिक समस्यालाई निकास दिनेगरी राष्ट्रिय सहमति चाहिएका बेला दलहरूको सहमतिविना चुनाव गर्न सकिन्न’ भनेर प्रधानमन्त्रीसित असन्तोष
व्यक्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्री भट्टराईले अध्यादेश जारी गर्नुको कारण र अवस्थाबारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएका थिए । ‘चुनाव गर्न कानुनी अड्चन देखियो, त्यसलाई सहज बनाउन अध्यादेश ल्याउनुपरेको हो । अध्यादेश नल्याउँदा लाखौँ युवा मताधिकारबाट वञ्चित हुने देखिए,’ स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री भट्टराईले राष्ट्रपतिसमक्ष भनेका थिए । सहमतिका लागि दलहरूसितको छलफल पनि जारी रहेको उनले राष्ट्रपतिलाई बताएका थिए ।
राष्ट्रपति यादवले अध्यादेश स्वीकृत गर्ने/नगर्नेबारे शनिबारदेखि नै अनौपचारिक छलफल थालेका छन् । स्वीकृत गर्दा र नगर्दाका परिणाम र अवस्थाबारे उनले परामर्श थालेका हुन् । सरकारले ल्याएको अध्यादेश स्वीकृत नगरे संविधानत: राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि मन्त्रिपरिषद्मै पठाउनुपर्ने हुन्छ ।
राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले आइतबारदेखि अध्यादेशबारे अध्ययन र छलफल सुरु हुने बताए । ‘दुई अध्यादेश आएका छन्, अब त्यसबारे अध्ययन र विभिन्न क्षेत्रसित छलफल सुरु हुन्छ । त्यसपछि मात्रै राष्ट्रपतिज्यूले त्यसबारे निर्णय लिनुहुन्छ,’ दाहालले भने ।
सरकारमा बसिरहने दाउपेच हो 
प्रदीप ज्ञवाली
प्रचार विभाग प्रमुख, एमाले
संविधानसभाको हठात् विघटन र नयाँ चुनावको घोषणालाई नै हामीले असंवैधानिक भन्दै आएका छौँ । अहिले निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश त्यसैको निरन्तरता हो । यो चुनाव नगरी सरकारमा टिकिरहने कानुनी दउपेच हो । संविधानसभाको अर्काे चुनाव अन्तरिम संविधानअनुरूप सम्भव छैन, त्यसका लागि पहिले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ ।
त्यसैले यो अध्यादेश अर्थहीन छ । चुनाव नगर्ने तर चुनाव गर्दै छु भन्ने देखाउने बहानाबाजीका रूपमा हामीले यसलाई हेरेका छौँ । असंवैधानिक सरकारले अध्यादेशमार्फत अनन्तकालसम्म सत्ता चलाउने मनसायले यो काम भएको छ । अध्यादेशले दलहरूबीच एकता र सहकार्यका लागि भइरहेको प्रयास बिथोल्ने काम गर्छ । त्यसैले राष्ट्रपतिले यसलाई स्वीकार गर्नु हुँदैन ।
निर्वाचनको निर्णय नै खारेज गर्नुपर्छ
देव गुरुङ
सचिव, नेकपा–माओवादी
सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष लगेको निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले कुनै पनि हालतमा पारित हुँदैन । निर्वाचनमा जान अनिवार्य रूपमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, अध्यादेशले काम चल्दैन । अध्यादेशले संविधान होइन, ऐन मात्र संशोधन गर्न सकिन्छ । संविधान र कानुनी ढंगले हेर्दा पनि राष्ट्रपतिबाट सरकारले ल्याएका अध्यादेश स्वीकृत गर्नु हुँदैन ।
यो सरकारको हैसियत कामचलाउ मात्रै हो । यस्तो सरकारले कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्दैन । झन् सरकारले त संविधानको वास्तै नगरी निर्वाचनको मितिसमेत घोषणा गरेको छ । कामचलाउ सरकारले असंवैधानिक ढंगले घोषणा गरेको निर्वाचन प्रक्रिया नै खारेज गरी गोलमेच सम्मेलनबाट नयाँ सरकार बनाएर निर्वाचन प्रक्रियामा जानुपर्छ । अध्यादेश त त्यसभन्दा धेरै परको कुरा हो ।
राष्ट्रपतिले अध्यादेश स्वीकृत गर्नु हुन्न
गोपालमान श्रेष्ठ
नेता, नेपाली कांग्रेस
यो कामचलाउ सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नु हुन्न । मुलुकको समस्या एकातिर छ, दलहरूबीच सहमतिको पहल गर्न छाडेर सरकार अर्कैतिर हिँडिरहेको छ । दलहरूबीच सहमति नभईकन निर्वाचन कसरी हुन्छ ? त्यसकारण सरकारले ल्याएका अध्यादेश कामै लाग्दैनन् । राष्ट्रपतिले ती स्वीकृत पनि गर्नु हुँदैन ।
यो कामचलाउ सरकारले अध्यादेशबाट मुलुक चलाउन खोजेको छ । सरकारको यस्तो कदमलाई रोक्न पनि राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नु हँदैन । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएपछि मात्रै निर्वाचन गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर मात्रै निर्वाचनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउनु उत्तम हुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया