मुलुकमा आपराधिक गतिविधि दिनानुदिन बढिरहेको छ । हत्या, अपहरण, लुटपाटजस्ता क्रियाकलापले गर्दा आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था भताभुङ्ग भैरहेको छ । राजधानीलगायत प्रमुख सहरी क्षेत्रमा भएका हिंसात्मक कार्यको बढोत्तरीले स्थिति अत्यन्तै संवेदनशील बन्दै गइरहेको यो समयमा जनता स्वयम सजक हुनपर्ने देखिन्छ । अपराधकर्मी फेला नपर्नु त ठूलो समस्याको पक्ष हुँदै हो तर अपराधी फेला परिहालेको अवस्थामा पनि राजनीतिक दबाब आदिका कारण छुट्ने अवस्था रहनुले थप विडम्बना तेस्र्याएको हामीले बुभ्दै र देख्दै आएका छन् । आपराधिक गतिविधिको तुलनामा नियन्त्रणका प्रयास निकै फितलो रहेको उदाहरण विगतमा भएका हत्याकाण्डका अपराधी अझै पक्राउ नपर्नुले प्रष्ट्याएका छन् ।
आपराधिक प्रवृत्ति बढ्नुका पछाडि दण्डहीनता मुख्य कारक तत्व बनेको छ । अपराध हुनासाथ अपराधीलाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धानपश्चात् विधिसम्मत प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्ने कार्य हुन नसकेकाले नै स्थिति दुरुह तथा दारुण बन्दै गइरहेको स्थिति छ । मुलुकमा दण्डहीनताको अन्त्य हुनुपर्नेमा कतै विमति देखिँदैन तर दण्डहीनताको समाप्तिका लागि कुनै कोणबाट अर्थपूर्ण काम नहुनु पीडादायी विषय हो । दण्डहीनता अन्त्यको सवाल केवल कथनीमा सीमित रहेकाले व्यावहारिक धरातल निस्सार बन्दै आएको सर्वविदितै छ । दण्डहीनताले सगरमाथा नाघ्नथालिरहेका बखत चाहिँदो गति तथा मति नदेखिइरहेको घडीमा यतिखेर कानुनी सुधारको प्रयासमा सरकार र सरकारका प्रमुख प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले केहि गर्न नसक्नु दुखद कुरा हो ।
अहिलेको नेपालको राजनैतिक आर्थिक सामाजिक अवस्थाको मुल्याकन गर्दा काठमाडौलाई केन्द्रिय राजनितीले खाएको छ भने जिल्लालाई राजनितीक संयन्त्रले खाएको प्रष्ट देखिन्छ । यो अवस्थामा अब प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सकारात्मक कदम नचाल्नु र चाल्न नसक्नु हाम्रो लागि दुखद र सरकारका लागि बिडम्बना साबित भएको छ । हाम्रो समाजमा बिकास भएको राजनीति मुलुकका लागि नभइ व्यक्तिगत स्वार्थका लागि भएको साबित भएको छ । राजनीतिक भद्रगोल र स्वार्थरूपी चाहानाको यस समयमा देसभक्ति देखाएर नेपाली गाडी चढेका बाबुरामले अब केहि गर्नेछन् भन्ने आसा नेपाली जनताले मारिसकेका छन् ।
आफुले सहकार्य गरी सहमतिको सरकार गठन गर्ने बताउँदा बताउँदै बहुमतिय सरकारबाट प्रधानमन्त्री बनेका यस सरकारको बाटो असजिलो स्वयंम प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले थाहा नभएको थिएन । दोस्रो र तेस्रो ठुलो दललाई छोडेर चौथो दलको साथमा हिड्ने कोसिस गरेको यस सरकार ढलाउन प्रधानमन्त्री प्रत्यासी उम्मेवार बनेकाले सभासद्ले नै पूर्व घोषित गरेका थिए । मुलुकको जति माथिल्लो तहमा पुग्यो त्यतिनै राजनितीकमा कुटनीती बढि हुन्छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री भट्टराईले बुभन् जरुरी थियो तर यसमा कमजोर नै साबित भए । हाल मुलुकमा फैलिएको हत्या हिंसा असुरक्षा भोकमरीलाई हटाएर सुखद नेपालको निर्माण गर्नेछन् भन्ने आसा सधैं प्रथम भएका डा. भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीमा पनि प्रथम भएको हेर्ने नेपाली जनताको चाहनामा तुसारापात लागेको छ ।
मुख्य समस्या दण्डहिनतामा रोकिएको छ । अपराधीले उन्मुक्ती नपाउने प्रधानमन्त्री डा. बाबुरामको भनाईले जनताले केहि राहतको महसुस गरेका थिए । मुलुकमा विधिको शासन लागु हुनुपर्नेमा कतै असहमति हुनैसक्दैन । कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकको सच्चा पहिचान भनेकै कानुनी शासन हुन्छ । कानुनी मूल्य, मान्यता एवं मर्मको संरक्षण हुनुको अर्थ लोकतन्त्रको समेत सुदृढीकरणको विषय हुनेभएकाले कोही कसैले पनि कानुनविपरितका कार्यलाई दुरुत्साहित तुल्याउनु सर्वथा अनुचित कार्य हो । तसर्थ मुलुकबाट दण्डहीनताको अन्त्यका लागि अवश्य पनि समयसुहाउँदो कानुनी प्रावधानको खाँचो त पर्छ नै तर मुख्य कुरो त्यसको पालना गर्नु, गराउनुको रहेको छ । सरकारमा सामेल तथा विपक्षमा रहेका तमाम राजनीतिक दल दण्डहीनताको समाप्तिका लागि कृत्सङ्कल्पित हुने हो भने आशातीत प्रतिफल प्राप्त हुने निश्चित छ ।
अतः सम्पूर्ण पक्ष अपेक्षित दिशामा क्रियाशील हुनु आजको अपरिहार्य खाँचो बनेको छ । यसतर्फ बाँकी रहेको समयमा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको ध्यान जाने आसा नेपाली जनताले मारेका छैनन् । अहिले पनि हामी भन्दै छौ मुलुकमा दण्डहिनताको अन्त्य होस् ।
(लेखक नेपाल पत्रकार महासंघ जापान शखाका सचिव हुन)
