शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०
Friday, March 29, 2024
हिजोसम्म मानब समाजमा पुरुष महिला दुई जातिमात्र हुन् भनेर बिश्लेषण गर्न रुचाउनेहरुलाई आफ्नो जातीय पहिचान खोज्न बाध्य पारिंदैछ । हिजो बिश्वकर्मा, दर्जी, कामी, सार्की थरहरुलाई फालेर अधिकारि घिमिरे लेख्न रुचाएकाहरुलाई आज पुनः हिजोकै थर लेख्न बाध्य पारिएको छ । किन आबश्यक भएको हो हामीलाई यो ईतिहासले कन्टेनरमा फालिसकेको जातीबाद, जातियताको आधारमा आरक्षण वा संघीयता ?

भनिन्छ, राजनीति सेवा हो, समाजमा सेवाको भाबनाले ओतपोत भएर मानिस राजनीतिमा होमिन्छ, राजनीतिलाई समाजसेवाको एउटा माध्यम बनाउँछ, उसले जनता र देशलाई आफ्नो सम्पूर्ण सम्पति सम्झन्छ, जनता धनि र सम्पन्न हुँदा आफुलाई पनि धनि सम्झन्छ, जनता गरीब हुँदा आफुलाई पनि गरीब सम्झन्छ, जनताको सुख-दुःखको अनन्य साथी बन्छ । उसमा त्यागको भाबना यतिधेरै ओत-प्रोत हुन्छ कि जसले जनताको पक्षमा बोल्दा वा लडदा आफ्नो ज्यानै गुमाउन परे पनि हाँसी हाँसी तयार हुन्छ जसको बदलामा उसले केही कुराको आशा राख्न्दैन लालच राख्दैन र्‍याल काडदैन । सिद्धान्ततः नेतामा यस्तो अनन्य त्यागको भाबना हुने हुनाले उनीहरुलाई राजनेता भन्ने गर्दछन् । उनीहरु सफल हुँदा जनताले आफु सफल भएको सम्झन्छन्, उनीहरुको जितलाई आफ्नो जीत ठान्छन, उनीहरुले प्राप्त गरेको पदलाई आफुले प्राप्त गरेको पद ठान्ने, मान सम्मान गर्ने, माला अबिर लगाइदिने, काँधमा बोकेर जय-जयकार समेत गर्ने गर्छन् ।

मुलुकको बर्तमान अबस्था र नेतृत्वलाई हेर्दा लाग्छ, शान्तिप्रक्रिया, संविधान निर्माण, देश र जनताको शान्तिसुरक्षाको चासो मानौं कसैको प्राथमिकताको सुचीमै पर्दैन, यस्तो अस्तव्यस्तता, अव्यवस्था, अराजकतामा राजनीतिको खोल ओढेर भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई सजिलो हुनु स्वभाविकै हो । राजनीति जब कमाउने भाँडो बन्छ, पेशा ब्यबसाय बन्छ भने देश कसरी बाँच्ला ? सोझा निमुखा जनता कसरी बाँच्लान् ? अपहरण, हत्या, फिरौतीका समाचारले जनतालाई अब्यस्त नै बनाई सकेको छ । रूपैयाँ-पैसा, सुरा-सुन्दरी सबथोक परिपूर्ति गर्ने र त्यसलाई राजनीतिको रंग दिन पाईने भएपछि राजनीतिको स्वरुप कता जाला ? आफ्ना मान्छेहरुलाई जागिर खुवाउने, छोराछोरीलाई उच्चछात्रवृत्तिमा विदेश पढ्न पठाउने, सरूवा-बढुवा- थमौती जस्ता कार्यमा आफ्नो पकड जमाउने त सामान्य कुरा नै हो । देशका जिम्मेबार तहका ब्यक्तिहरुमा यस्तो बिकृति आएपछि कानुन मजबुत कसले बनाउने ? देशमा कानुनी राज्यको पालना गराउनेले नै जब स्वयंलाई कानुनभन्दा माथि ठान्न थाल्छ भने त्यो देश कस्तो बन्ला ? ढिलै भएपनि राजनीतिको खोल ओढेर गरिने यसखाले धन्दा विरूद्ध सर्बोच अदालतले हाल जयप्रकास गुप्ता प्रकरणमा देखाएको साहसिक कदमले केहि मात्रामा भएपनि अदालत र न्यायकर्मीहरुप्रतिको आम जनमानसको धारणालाई सुधार्ने संकेत दिएको छ ।

बिश्वको ईतिहासलाई हेर्ने हो भने यस्तो त्याग गर्ने कैयौं महान् नेताहरु छन् जसले न्यायको पक्षमा लड्दा, अन्यायको बिरोध गर्दा आफ्नो सम्पुर्ण श्रीसम्पत्ति मात्र होईन आफ्नो परिवार देश र ज्यानै समेत गुमाएका छन् । त्यस्ता त्याग गर्ने गौतम बुद्ध, जिसस क्राइस्ट, सुकरात, महात्मा गान्धि जस्ता अनेकौं नामहरु छन । जसले राजनीति र यो नामलाई सम्मानित बनाए र राजनीतिलाई एउटा समाजसेवा हो धर्म हो भन्ने कुरा सिकाए । तर आज गौतम बुद्धको देश, वीर बलभद्रको देश, भिमसेन थापाको देश, दशरथ चन्ददेखि सयौं हजारौं नेपालीआमाका सपुतहरुले जनताको मुक्तिको लागि, न्यायको लागि, बिभिन्न कुरीति, कुसंस्कार, जातीय बिभेद, राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको लागि ती वीर शहिदहरुले गरेको आफ्नो जीवनको बलिदानको, राजनैतिक मुल्य र मान्यताको अपमान हुँदा देशले लिन खोजेको गतिको बिषयमा गम्भिर चिन्ता उत्पन्न भएको छ । देशको नेतृत्व गर्ने राजनीतिकर्मीहरुको ब्यक्तिगत स्वार्थ र अभिष्टले देशमा भ्रष्टाचारले उम्कनै गाह्रो हुनेगरी जरो गाडेको छ, देशमा राजनैतिक परिबर्तनको केहि गन्न लायक कामहरुको भजन गाइरहँदा र नेतृत्वमा रहेकाहरुले प्रतिस्पर्धामा उत्रिएर माला र अबिर लगाइरहँदा सयौं हजारौं ठाउँमा प्वालहरु देखा परिसकेका छन् । राजतन्त्रलाई समाप्त पार्‍यौं, गणतन्त्र ल्यायौं भनेर भन्न नथाक्नेहरुले आफ्नो ब्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसक्दा गणतन्त्र संस्थागत हुने कुरामा गम्भिर शंका उत्पन्न भएको छ र प्राप्त उपलब्धिहरु नै धरापमा परेको छ । आज मानब सभ्यता र मानब इतिहासले छोडिसकेको जातीय बिभेदलाई आफ्नो राजनैतिक अभीष्टको लागि उठाइदैछ उरालिदैछ । हिजोसम्म मानब समाजमा पुरुष महिला दुई जातिमात्र हुन् भनेर बिश्लेषण गर्न रुचाउनेहरुलाई आफ्नो जातीय पहिचान खोज्न बाध्य पारिंदैछ । हिजो बिश्वकर्मा, दर्जी, कामी, सार्की थरहरुलाई फालेर अधिकारि घिमिरे लेख्न रुचाएकाहरुलाई आज पुनः हिजोकै थर लेख्न बाध्य पारिएको छ । किन आबश्यक भएको हो हामीलाई यो ईतिहासले कन्टेनरमा फालिसकेको जातीबाद, जातियताको आधारमा आरक्षण वा संघीयता ? यहाँ जातिको नाममा मुठ्ठीभरले फाईदा उठाईरहेको हामीले देखिरहेका छौं, भोगिरहेका छौं, जब जब पद आबश्यक पर्दछ, कुर्सी आबश्यक पर्दछ त्यतिबेला ती भोका नाङ्गा र शोषित पीडित जाति र बर्गको नाम लिने गर्दछन् । पद र धनको प्राप्तिपछि सबैथोक बिर्सिन्छन् र जब पद सकिन्छ र पुन आवश्यक पर्दछ पुनः माला जप्न थाल्छन् । भष्टाचारीको ट्याग भिरेका चिरञ्जीवि वाग्ले, जयप्रकाश गुप्ताहरु त एउटा आहाल बसिरहेको भैंसीको टाउको मात्र हुन्, यस्ता राजनीतिको नाममा जातियताको नाममा नेता बनेर देशको ढुकुटीलाई आफ्नो पोल्टामा पार्ने भ्रष्टाचारीहरु प्रशस्त छन् नेपाली राजनीतिमा । पटक पटकको मन्त्री र पदधारण गरेका गुप्ता जब भ्रष्टचारीको लिष्टमा परेर अख्तियारले डाम्यो त्यतिबेला तिनलाई राम्रो हतियार बनेको थियो तराई आन्दोलन, त्यो भन्दा अगाडि पटकपटक पद र शक्तिमा रहँदा कसले रोकेको थियो तराईका जनताको पक्षमा काम गर्न ?

हालका एनेकपा माओबादीको लागि पनि सुरुका दिनहरुमा नेपाली जनताको गरीबी, बेरोजगारी, बेथीति र २०४६ सालको परिवर्तन पछि पनि नेपाली जनताको जीवनस्तरमा कुनै पनि परिवर्तन आउन नसक्दाको वितृष्णा राम्रो राजनैतिक मुद्दा र जनतालाई आकर्षणको नारा बनेको थियो, तिनै मुद्दालाई यिनले पक्रेका थिए । समाजमा आमुल आर्थिक सामाजिक परिवर्तन गर्ने, उत्पीडित जनताको मुक्ति, अन्यायको बिरोधमा जीबन समेत बलिदान गर्ने कसम खाएका र खुवाएका थिए र हजारौंको बलिदानीपूर्ण युद्द पनि लडे । तर आज जसले सच्चाईका साथ लडे ती आज कहाँ छन्, नाङ्गा खुट्टा नाङ्गै छन्, भोको पेट भोकै छ तर नेतृत्वमा हुनेहरुको जीवनशैलीमा क्रान्तिकारी परिबर्तन आएको छ । गाडीको बिशाल भिड, ट्राफिक देखेपछि सहजै देशको सर्बहारा पार्टीको मिटिङ वा त्यहाँ त्यो पार्टीका नेताहरुको उपस्थिति छ भनेर भन्न हिच्किचाउन नपर्ने भएको छ । लाग्छ, आन्दोलनका बेलाका सँगै बसेका, खाएका साथीहरु त यिनलाई चिन्न समेत मुस्किल हुन थाल्यो, लोभिपापीहरुको भिडभित्र यिनीहरु हराउन थाले, हिजोका साथीहरु र युद्धकालिन दिनहरु यिनलाई यथार्थ नभई नशाले लट्ठिएको बेलामा देखेको धुर्मैलो दृश्य या याद जस्तो लाग्न थाल्यो । यिनको मगजमा देश र जनताको मर्म र महत्वको ठाउँ कुर्सीले लियो ।

यदी जनतालाई वास्तविक रुपमै अधिकार सम्पन्न बनाउने हो, बिपन्नवर्गका जनतालाई सम्पन्न बनाउने हो भने, देशलाई चाहिएको विकेन्द्रिकृत राज्य ब्यबस्था हो, जहाँ एउटा पासपोर्ट बनाउन पनि काठमाडौंमै आउनु पर्ने र महिनौं धाउनु पर्ने, घुस खुवाउनु पर्ने बाध्यता नहोस् । राज्यले वा प्रदेशले अखण्डता बाहेकका आफ्ना निर्णय र नीति निर्माणहरु आफैं गर्न पाओस्, आफ्ना बिकास निर्माणका कार्यक्रमहरु आफैं बनाई आफैं अगाडि बढाउन पाओस् । नकी जात-जाती धर्म र बर्णलाई आधार बनाएर राज्य र जनता जनता बीचमा बिभाजन ल्याउने र देशलाई जातीय धार्मिक असहिष्णुता र द्वन्द्वमा धकेल्ने कार्य । यदि साँच्चिकै गरीब जनतालाई राहत दिने उदेश्य हो भने आर्थिक आधारमा जनतालाई आरक्षण दिनु नै वैज्ञानिक हुन्छ । राजनैतिक अभिष्ट पुरा गर्न नेपाली जनताको बिभाजनमा, बिखण्डनमा नरमाउ ।

तपाईको प्रतिक्रिया